कन्टिर–बाबू यतिखेर तराई–मधेसमा चर्चित एक लोकोक्ति सम्झिरहेका छन्– दैवक लाठी माझे कपार । नेपालीमा यसको भावार्थ हुन्छ– भगवानले न्याय गर्छन् र उनको न्यायको तरिका बेआवाज हुन्छ, कसैले थाहा पाउँदैन ।
हाम्रा ओल्बाका सम्बन्धमा पनि अहिले यो लोकोक्ति चरितार्थ हुन पुगेको छ भन्दा कन्टिर–बाबू त्यसलाई अस्वाभाविक ठान्दैनन् । ओल्बाका हकमा अहिले त्यस्तै भएको छ र यसको माध्यम बनेको छ सर्वोच्च अदालत ।
अरे यार, आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जे पनि गर्ने ? अदालतको पछिल्लो निर्णयले ओल्बाको मनपरीतन्त्रमा थोरै भए पनि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिने कन्टिर–बाबूको विश्वास छ ।
अदालतको हिजोको फैसला यतिबेला मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन भर्चुअल चिया पसलमा समेत चर्चामा छ । त्यसले कन्टिर–बाबूको ध्यान पनि राम्रै आकृष्ट गरेको छ ।
कन्टिर–बाबूलाई थाहा छ– संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक नियमानुसार परिपक्व भइसकेको थियो । बहुमत जुटाएर त्यसलाई पारित गर्नसक्ने आधार र अवस्था पनि थियो ।
तर वानेश्वरस्थित संसद् भवन जान झिँजो मान्ने ओल्बाले बालुवाटार निवासबाटै राज्य चलाएर आत्मरतिमा रमाउन बानी परेका ओल्बाको प्राथमिकता सूचीमा त्यो परेन । उनी कानुन निर्माणको सर्वोच्च थलो संसदको घाँटी रेटेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन कम्मर कसेर लागे ।
त्यही क्रममा ओली सरकारले रातारात नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । खासमा त्यो अध्यादेश कुनै परिपक्व कानुनको पसलन्दा थिएन, महन्थ–महतोहरू फकाउने ओलीटिक्स बुटी थियो, जसको वशीकरणमा परेर महन्थ–महतोहरू सरकारी खेमामा पुगेका थिए ।
तर ले घाँस ! कामचलाउ ओल्बा सरकारको मनपरी काम गर्ने शैली बहुमत जनतालाई जस्तै सर्वोच्चलाई चित्त बुझेन । उसले रापद्वारा जारी नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ हाल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश नै जारी गर्यो ।
सरकार पक्षबाट अध्यादेश जारी गर्नुको कारणबारे चित्तबुझ्दो जबाफ नआएको र छँदाखाँदाको संसद् विघटन गरेको भोलिपल्टै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने काम संविधानविपरीत रहेको सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइमै ठहर गर्यो ।
त्यसो त ओल्बाले त्यस्तो जगजाहेर अमान्य अध्यादेश रापलाई रातारात किन र कसरी मान्य गराए ? कन्टिर–बाबूलाई पहिल्यै थाहा थियो । खाली अदालतमा विचाराधीन कुराको मर्यादा राखेर उनले सार्वजनिक टिप्पणी नगरेका मात्र हुन् ।
यतिबेला अदालतको अन्तरिम आदेशपछि यस प्रकरणमा भर्चुअल चिया पसलमा विभिन्न टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । त्यसमध्ये एउटा टिप्पणीले कन्टिर–बाबूको ध्यान तानेको छ । ती टीकाकारका अनुसार ओल्बाले अदालतलाई समेत सेटिङको घेरामा राखेका छन् । महन्थ–महतोहरूलाई नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको चास्नी चटाउँदै पार्टी फुटाएर भए पनि सत्ता लम्ब्याउने स्वार्थ पूरा भइसकेपछि जानी–जानी त्यस्तो आदेश गर्ने वातावरण बनाएका हुन् ।
टीकाकारको टिप्पणीमा कति दम छ, त्यो परख गर्ने काम ओलीटिक्स विज्ञहरूको हो । कन्टिर–बाबू त कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छन् । अदालतले जे फैसला, आदेश गर्छ त्यो आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्छ, अदालत विधि मिच्नेको पक्षमा कहिले हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त छन् ।
अदालतद्वारा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वायनमा रोक लगाइनु, कर्णालीका चार प्रदेश सांसदलाई पुनर्बहाली गरिनु, ओल्बाद्वारा गठित महाधिवेशन आयोजक समिति अमान्य ठानिनुलाई ओल्बाको ओरालो यात्रा सुरु भएको सङ्केतका रूपमा कन्टिर–बाबूले बुझेका छन् ।
