जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने जब–जब कुनै अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, सरकार ल्याङल्याङ गर्न थाल्छ । र, यो कुरो कन्टिर–बाबूलाई फिटिक्कै मन पर्दैन ।
मोज–मस्ती गर्न, सान देखाउन, सरकारी तेलमा घर–परिवारलाई सरररर घुमाउन, भावी पुस्ताको कल्याणका लागि अकुत सम्पत्ति कमाउन सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थले सरकारी खर्च बढाएको–बढायै छन् । हो त्यही जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विदेशसँगको व्यापार घाटाको परिमाण बढेको कन्टिर–बाबूको ठहर छ ।
एकातिर आफूहरू जथाभावी खर्च र भ्रष्टाचारमिश्रित क्रियाकलापमा सहभागी हुने अर्कोतिर घाटा घटाउने भन्दै देश र जनतालाई पीडा हुने गरी जेपिटी निर्णय गर्ने ? हो, यही कुरा कन्टिर–बाबूलाई सह्य छैन ।
पछिल्ला दिनमा सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा विदेशीलाई बेच्न गरेको निर्णयलाई पनि कन्टिर–बाबूले यस्तै पीडादायी काम मानेका छन् । यस्तोमा पीडाहारी ‘झन्डु–वाम’को शैलीमा कुनै उपाय प्रयोग नगरी भएन भन्ने कन्टिर–बाबूलाई लागिरहेको छ ।
ए बाबा, बेच्ने नाममा जे पनि बेच्ने ? बेच्न सकिने र मिल्ने कुनै कुरा बेच्न सक्ने होइन, खाली गिद्धे–दृष्टि ढुङ्गा–गिटी, बालुवामाथि । ए बाबा त्यत्रो पानी छ, बिजुली बनाएर बेच न । खनिज अनुसन्धान गर उत्खनन् गरेर बेच न । प्रशोधन गरेर जडीबुटी बेच न । प्याकिङ गरेर हिमालयको पानी विदेशीलाई बेच न । गाँजा–भाङ–धतुरो खेती गरेर औषधि कम्पनीहरूलाई बेचे पनि भयो ।
त्यसबाहेक सरकारी कार्यालय परिसरमा वर्षौँदेखि उर्बर ठाउँ ओगटेर थन्क्याइएका पुराना सवारी, फर्निचर र अरू कबाडी बेचे पनि सरकारी कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ सङ्कलन हुन्छ । तर हुने र जनस्तरबाट उठिरहेका कुनै काम गर्न नसक्ने अनि घुमिफिरी चुरेको सम्पदामाथि आँखा !
लो, करलो बात ! एकातिर कन्टिर–बाबूलगायत संरक्षणप्रेमीहरू सरकारी दृष्टिबाट चुरे बचाउ अभियानमा दिनरात लागिपरेका छन्, अर्कोतिर कसले के गर्न सक्छ भन्दै सरकारी गिद्धे–दृष्टि महाभारत समेतमा परिसक्यो ।
यस्तोमा कन्टिर–बाबूलाई एक गजबको धाँसु आइडिया फुरेको छ । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बेचेर सरकारले जति रकम बराबरको व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ, त्यति बराबरको रकम चन्दा उठाएरै भए पनि सरकारलाई सहयोग गरौँ । तर चुरे भने भावी सन्ततिका लागि जोगाऊँ !
