धर्मेन्द्र झा
वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएदेखि नै यसमा सहभागीहरुले अभिव्यक्त गरेका शव्दहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यक्त भएको शव्दमध्ये एक हो, सुशासन । व्यवहारमा भने यो सरकार सुशासन कायम गर्ने गराउने नाममा सत्तामा एकल नियन्त्रण चाहिरहेको पाउन सकिन्छ । पछिल्ला समयमा यससम्बन्धी अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत् गर्न सकिन्छन् । तर यहाँ अन्य दृष्टान्तका बारेमा चर्चा नगरेर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन, जसलाई सुशासन स्थापनाको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ, को कार्यान्वयन्मा सरकारले देखाएको पछिल्लो उदासीनताका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।
सन्दर्भ राष्ट्रपति कार्यालयको हो । राष्ट्रपति कार्यालयलाई सरकारभन्दा भिन्न राखेर हेर्न सकिँदैन । नेपालजस्तो आलंकारिक राष्ट्रपति भएको देशमा त्यस कार्यालयबाट भए गरेका कार्यको जिम्मेबारी सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ । यस आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट कुनै त्रुटी हुन्छ भने त्यो सरकार अर्थात् कार्यकारीकै जिम्मामा जान्छ ।
राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था हो । यो संस्था संविधानको संरक्षक र मूल कार्यान्वयनकर्ता पनि हो । यस संस्थाले देशको संविधान र कानुन अन्य निकायबाट कार्यान्वयन गराउने अपेक्षा गरिन्छ । यस आधारमा यो संस्था संविधान र कानुन कार्यान्वयनका दृष्टिले जनता र राज्यका लागि सहजकर्ता पनि हो । तर जब यो संस्था स्वयं विभिन्न वहाना झिकेर कानुन पालनमा उदासीन देखिन्छ तब त्यसले जनतामाझ निराशाको वीजारोपण गर्दछ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनका दृष्टिले पछिल्लोपटक एउटा यस्तै कार्य भएको छ, जसको चर्चाको प्रयत्न यहाँ गरिएको छ ।
यही जेठ ९ गते सूचना मागकर्ता शशिविक्रम कार्कीले निवेदनमार्फत सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयसँग सूचना माग गरेका थिए । सूचना मागको विवरण पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि पेश गरेको दावीको आधार, सोसम्बन्धी कागजात र निवेदन दर्ताका साथै सनवेदन दर्ताको समय आदीसँग सम्बन्धित थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारीद्वारा जेठ २१ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को धारा ७ को उपधारा १ बमोजिम सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण सो निवेदनमा स्पष्ट खुलाएको नदेखिएको हुँदा यसमा थप कारवाही गर्न असमर्थ रहेको भन्ने व्यहोराको पत्र उपलब्ध गराइएको थियो । सूचना अधिकारीद्वारा उपलब्ध गराइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको विवरण सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको मर्मविपरित रहेको कुरामा शंका छैन । यसले आमनागरिकको सुसूचित हुने संवैधानिक मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारीको यो कदमले संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ लाई नै प्रभावित तुल्याएको छ । सूचना मागसम्बन्धी निवेदनमा निवेदक कार्कीले स्पष्टरुपमा ऐनको धारा ७ को उपधारा १ बमोजिम नै, मेरो व्यक्तिगत प्रयोजन तथा सुशासन प्रबद्र्धनको लागि भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा खुलाउँदासमेत सो कुरालाई ईन्कार गरेको देखिएको छ, जो अत्यन्त दुखद छ । सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय सञ्जाललगायतका संघ सस्थाले राष्ट्रपति कार्यालयको उक्त कार्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सञ्जालले त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना अधिकारीको यो कदम स्पष्टरुपमा कानुनसम्मत नभएको जनाएको छ ।
सञ्जालले, देशको गरिमामय सर्वोच्च निकाय, जो संविधान र कानुनको संरक्षणका लागि पनि जिम्मेबार छ, ले नागरिकले नियमसंगतरुपमा सूचना माग्दासमेत सूचना दिन ईन्कार गर्नुले आम नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि नै कुठाराघात भएको जनाउँदै यससम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सूचनाको हकबमोजिम सबै सार्वजनिक निकायहरुले सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्ला दिनमा विभिन्न बहानामा सूचना लुकाउने, नियमन गर्ने निकायले नै सूचना नदिने, आम नागरिकले नियमसंगतरुपमा माग गरेको सूचनासमेत सूचना अधिकारीले वा सम्बद्ध कार्यालयले उपलब्ध नगराउने, गराए पनि तोडमरोड गरेर गलत सूचना दिने, ढिलो सूचना दिने, विभिन्न बहानमा धम्क्याउनेलगायतका कार्यहरु भईरहेका छन् । सञ्जालले यसतर्फ पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जहाँसम्म राष्ट्रपति कार्यालको पछिल्लो कार्य छ, यसलाई दुई आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो, यस कार्यालयले सूचना मागकर्ताको निवेदन स्वीकार गरेको छ र समयावधिभित्र मागकर्तालाई पत्र लेखेको छ । यसको अर्थ हो, यस कार्यालयले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई चिनेको छ । दोस्रो, यस कार्यालयले जुन आशयले सूचना अधिकारीलाई पत्र लेखेको छ, त्यसको नियतमै खोट देखिन्छ र सूचना मागकर्तालाई मागबमोजिमको सूचना उपलब्ध नगराउने मनशाय राखेको देखिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार ऐनको दफा ३ को ३ अनुसार तत्काल दिन नािमल्ने सूचना हो भने त्यसको यकिन गरी कारण खुलाएर सूचना उपलब्ध नगराउन सकिन्छ । तर राष्ट्रपतिको कार्यलयले सूचना उपलब्ध नगराउनेसम्बन्धमा जुन कारण (प्रयोजन नमिलेको)को उल्लेख गरेको छ, त्यो अनुपयुक्त छ । कानुनले नै मागकर्तालाई कुन सूचना तत्काल उपलब्ध गराउने र नगराउने भन्ने निश्चित गरिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक महत्वका सूचनाका लागि प्रयोजनको खोजी गर्ने कुरा असंगत छ । सार्वजनिक निकाय, अझ राष्ट्रपति कार्यालय, बाट हुने यस्ता कार्यका आधारमा सूचना मागकर्ता जनसामान्य कमजोर हुने र सूचना आपूर्ति पक्ष मानसिकरुपमा वलियो हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
सुशासनको लोकतन्त्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ । वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन । न त सुशासनविना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रविना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ । सरकारमा सहभागी सबैलाई सिद्धान्ततः यसबारे राम्रै जानकारी छ, तर जब व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा उठ्छ तब सबै सिद्धान्तको हावा खुस्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयको पछिल्लो पत्र यसैको नमुना हो ।
जबजब सुशासनको कुरा उठ्छ पारदर्शी र खुलापन तथा जनउत्तरदायीजस्ता शव्द सँगसँगै रहने अपेक्षा गरिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुर्याउँछ । वर्तमान सरकारका कामकारवाहीका सन्दर्भमा भन्ने हो भने, यो सरकारले सुशासनको कुरा त गर्ने गरेको छ तर सँगसँगै रहनुपर्ने अपेक्षा गरिएका अन्य शव्द र शव्दावलीको उपस्थितिप्रति भने प्रायः सोच्ने गरेको पाइँदैन । यसको पुष्टि सरकारले सूचना–प्रवाह प्रक्रियामा अख्तियार गरेको नकारात्मक रणनीतिबाट पनि हुन्छ । सरकार सूचना सम्प्रेषण गर्न होइन नियन्त्रण गर्न बढी रुची राख्दछ । अर्थात सरकार पारदर्शी र खुला होइन अपारदर्शी र वन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ । वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रले त शासनका संयन्त्रहरु खुला र जिम्मेबार हुनुपर्ने अपेक्षा राख्दछ । लोकतन्त्रले सूचनामा व्यक्तिको निर्वाध पहुँचको वकालत गर्दछ । कुनै पनि सरकार जो सूचनामा नियन्त्रणको पक्षमा हुन्छ त्यस्तोलाई लोकतन्त्र पक्षधर भनेर बुझ्नु महाभूल हुनेछ ।
