धर्मेन्द्र झा
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेका छन् भन्न सकिन्छ । यसो भन्न सकिने पर्याप्त आधार छन् पनि । उनको प्रतिशोध वैचारिकरूपमा फरक प्रतिपक्षीभन्दा आफ्नैजस्तो विचारवाहक ‘सगोत्री’अर्थात् कम्युनिष्ट विचारधाराका दल र व्यक्तिहरूसँग हो भनेर भनियो भने फरक पर्दैन । तर, दुखका साथ भन्नुपर्छ उनको प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक व्यवहारको प्रभाव उनका खास ‘लक्ष्य’सम्ममात्र सीमित नरही सम्पूर्ण देश र जनतामाथि पर्ने निश्चित छ ।
केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भमा महादेव शैलीमा बडो मनोयोगका साथ सबै विषादहरू पान गरेर भए पनि वृहद वामपन्थी एकीकरणका लागि आफूलाई प्रस्तुत गरे । माओवादीजस्तो ३६ (छत्तीस) को व्यवहार गर्ने पार्टीलाई पनि नेकपा एमालेमा जोड्ने प्रयत्न गरे । यसैक्रममा अरु वामपन्थी दललाई पनि एमालेमा समाहित गर्ने प्रयत्न गरे । उद्देश्य एउटै थियो, आफ्नो नेतृत्वमा नेपालमा सिंगो एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने र नेपालमा सदाकालसम्म निष्कंटकरूपमा शासन गर्ने । शायद उद्देश्य अर्को पनि थियो, यसै एकीरकणमार्फत विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई प्रभावित गर्ने । विश्वमा सबैतिर कम्युनिष्ट आन्दोलन असफल भइरहेको समयमा नेपालमा कम्युनिष्टको फुर्का जोडेर आफू र आफू नेतृत्वको दललाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्थापित गर्ने पनि उनको अघोषित गन्तव्य थियो । उनी सत्तासीन भएपछिका प्रारम्भका दिनमा उत्तरतिरको झुकावले पनि यो कुरा स्पष्ट गर्दछ ।
उनले सोचेजस्तै राजनीति कहाँ सोझो बाटोमा हिंड्थ्यो र ? उनले एकीकरणको पासा फालेको उनकै दलभित्र सायद उनको उद्देश्य स्वीकार्य भएन र यसै नाममा भोलीका दिनमा उनी तानाशाह बन्न सक्ने प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै घोषित अघोषितरुपमा उनको विरोध सुरु भयो । परिणाम सबैका सामु छ, संसदमा करिव दुई तिहाईको बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता आज जम्मा ९३ सांसद संख्यामा सीमिति हुन पुगेको छ । यस अवस्थामा सबै सपना भताभुंग भएका ओली रन्थनिनु र रन्थनाईबाट प्रभावित भएर उनले उलुलजुलुल हर्कत गर्नु अत्यन्त स्वभाविक छ । यस आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने ओली आफूभन्दा बाहेकका कम्युनिष्ट नेतालाई ‘देखाइ दिने’ शैलीमा प्रस्तुत् भइरहेका छन् र यस सन्दर्भमा उनी जस्तोसुकै जोखिम मोल्न पनि तयार देखिन्छन् । भूराजनीतिक आधारमा उनका बारेमा जे जस्तोसुकै विश्लेषण गरियोस्, त्यो फरक पाटो हो । त्यो कति विश्वसनीय वा अविश्वसनीय छ त्यसको मूल्यांकन भविष्यले गर्ला नै । हाललाई के सत्य हो भने, उनी प्रत्यक्षतः आवेशमा आएर निर्णय गरिरहेका छन् र यी निर्णयहरूको उद्देश्य नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रका उनका प्रतिस्पर्धीहरुलाई ‘तह’ लगाउनु हो भनेर भनियो भने असंगत ठहरिन्न । अर्को सत्य के पनि हो भने उनी खाँटी कम्युनिष्ट हुन र उनले ‘सत्ताकव्जा’ को महत्व अत्यन्त राम्ररी बुझेका छन् । मिहीन गरी हेरियो भने उनका चालहरू यस आधारमा पनि निर्देशित रहेको पाउन सकिन्छ ।
ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिलेसम्म धेरैको अनुमान थियो, ओली कम्युनिष्टमध्ये तुलनात्मकरूपमा बढी लोकतन्त्रवादी हुन् । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको ‘मधुर’ सम्बन्धको आधारले पनि ओलीका बारेमा यसरी सोच्न धेरैलाई उत्प्रेरित गरेको हुन सक्छ । तर, यो अनुमान पुरै गलत हो भन्ने कुरा ओलीका पछिल्ला हर्कतहरूले प्रमाणित गरिरहेका छन् । उनी कम्युनिष्टका नाममा सत्तामा आसीन भइरहन चाहन्छन् र बुझ्नु जरुरी छ, उनका प्रत्येक गतिविधि उनको यही सोचका तुरुपका एक्का हुन । उनी संविधानको नाममा संविधानको धज्जी उडाउँछन् । कानूनको कुरा गर्छन तर विधि अस्वीकार गर्दैनन् । राष्ट्रवादको कुरा गर्छन् तर दक्षिण-उत्तरतिर सन्तुष्टिको रणनीति अख्तियार गर्छन् ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेकी छिन् । ओलीलाई उनको कदममा प्रत्येकपटक राष्ट्रपतिबाट साथ पाप्त भइरहेको छ । राष्ट्रपतिको साथले उनलाई प्रत्येकपटक रामवाणको काम गर्ने गरेको छ । यसपटक पनि यस्तै भएको छ ।
देश एकपटक पुनः पुस ५ गतेकै अवस्थामा फर्किएको छ । शुक्रबार दिउँसोसम्म पत्रकारलाई बोलाएर आफू शासन सञ्चालन गर्न दिक्क भइसकेको र विपक्षीहरूले सक्छन् भने बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार बनाए हुन्छ भनेर भनिरहेका संसदको विश्वास गुमाएका ओलीले शुक्रबार साँझ नै अचानक वहुमत छ भनेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर दावी गरे । विपक्षीले पनि नयाँ सरकारको दावी गरे । तर, मध्यरातमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भयो-सरकार बनाउने दुवैथरिको दावी नपुगेकोले प्रधानमन्त्री नयाँ प्रधानमनत्री नियुक्त गर्न सकिन्न र दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्छ । वास्तवमा राष्ट्रपतिको यो निर्णय अनपेक्षित थिएन । ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा घुमाउरो पारामा आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त नभए अथवा आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार नबने देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने संकेत दिइसकेका थिए । आखिर भयो त्यही, जो उनले चाहेका थिए ।
महाव्याधिमा मध्यावधि ? यो मिल्ने कुरा हो ? नेपाल अहिले सम्पूर्णरूपमा कोरोनाको महामारीका कारण ग्रस्त र त्रस्त छ । विज्ञहरूले आगामी कार्तिक मंसिरमा कोरोनाको तेसो लहरको सम्भावना व्यक्त गरेका छन् । दोस्रो लहरको प्रभाव नसकिँदै तेसो लहरको उपस्थितिमा हुने निर्वाचन कति युक्तिसंगत हुन्छ ? यो त खाए खा नखाए घिचको अवस्थाजस्तो भएन र ? अर्को कुरा यो निर्वाचन पनि हुने हो कि होइन, शंकै छ । फ्याट्ट लाएर कोरोनाको नाममा भोलि स्वास्थ्य संकटकाल लगाइयो भने चुनावको हविगत के हुन्छ ? त्यसपछि न त संविधान न त लोकतन्त्र न त लोकतान्त्रिक शासन ।
सारमा ओलीले चाहेका पनि यही हुन्, सविधान रिक्तताको अवस्था । राष्ट्रपतिको साथ त उनलाई छ नै सायद समयले पनि उनैलाई साथ दिइरहेको छ । त्यसो त विपक्षीहरुले ओलीको पछिल्लो कदमविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने उद्घोष गरेका छन् । आइतबार अथवा सोमबार संसद विघटनविरुद्ध तिनले अदालत जाने कुरा गरेका छन् । तर, हाललाई अन्य राजनीतिक दलहरू सडक संघर्षमा जान सक्ने अवस्था छैन । कोरोनाको कहरको प्रभावलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । दलहरूले सडक तताउने उपयुक्त मौका पाउने छैनन् । सायद यो अवस्थाले ओलीलाई केही भए पनि राहत प्रदान गर्नेछ र आागामी केही दिन उनी आफ्ना विपक्षी र प्रतिस्पर्धीहरूलाई जिल्याउँदै शासनको बागडोर सम्हालिरहने छन् ।
