हेलम्बु – नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको १२ औं पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले माघ मसान्त सम्ममा सबै शाखा तथा प्रदेशको साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा माघ ३ र ४ गते सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा सम्पन्न पूर्ण बैठकले महासंघको विधानको व्यवस्था र प्रक्रियालाई ध्यान दिँदै आगामी फागुन ४ र ५ गते काठमाण्डौंमा महासंघको २६ औ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र महाधिवेशनको तयारीसम्बन्धी कार्यका लागि केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशन अघि नै प्रदेश र शाखाहरूको माघ २० गतेसम्म शाखाको साधारणसभा र माघ ३० सम्म प्रदेशको साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरिएको छ ।
नयाँ सदस्यता आवेदन प्रक्रिया बन्द गरिसकेकाले शाखाहरूले सदस्यता स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि प्रदेशमा पठाएका सदस्यताबारे आवश्यक निर्णय गरी अनुमोदन भएका नयाँ सदस्यहरूको विवरण माघ १५ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा सबै प्रदेश समितिले पठाइसक्नु पर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । तोकिएको समयभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा सदस्यहरूको विवरण नआए अभिलेखमा नहने भएको छ ।
सोही बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको कम्तिमा ३० दिनभित्र महासंघका केन्द्र, प्रदेश र शाखा गरी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न १ जना वरिष्ठ पत्रकारको संयोजकत्वमा ४ जना अधिवक्ता र समावेशी क्षेत्रका पत्रकारको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले केन्द्रसँगको परामर्शमा विधान बमोजिम समयभित्र निर्वाचन मिति तोक्ने, निर्वाचन सञ्चालन कार्यविधि बनाउने र प्रदेश तथा शाखामा गठित निर्वाचन समितिलाई अनुगमनसमेत गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मुलुकको संविधान, नागरिक अधिकार एवम् प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आँच आउन नदिनेतर्फ महासंघ सजग र थप क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संविधान कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको पक्षमा महासंघ दृढतापूर्वक उभिने निर्णय भएको महासघले जनाएको छ ।
बैठकले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका र गर्ने क्रममा रहेका कानुनहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि प्रावधानहरु नराख्न बैठकले आग्रह गरेको छ । मिडिया काउन्सिल विद्येयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयक लगायत विभिन्न विद्येयक र पारित कानूनमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन महासंघले अभियान जारी समेत निर्णय भएको छ ।
साथै नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजिवी पत्रकारको अधिकार प्राप्तिका लागि गरिरहेको दवावमूलक संघर्षसहितका गतिविधिप्रति सकारात्मक रहँदै कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई बिना नियुक्ति पत्र काममा लगाउने, सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक नदिने, नियमित पारिश्रमिक भुक्तान नगर्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने, बेतलवी विदामा राख्ने र गैरकानुनी तबरले निस्काशन गर्ने गतिविधि नरोकिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरर्दै महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा गर्दै आएको आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने र श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई लैगिक विभेद नगरी समान कामका लागि समान पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधान प्रदान गर्न आग्र गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेशका अध्यक्षहरू र सिन्धुपाल्चोक शाखा अध्यक्षसमेत बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
मिति : २०७७।१०।०५
श्री अध्यक्षज्यू
सबै प्रदेश समिति मार्फत्
सबै जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा र एसोसिएट संस्था
नेपाल पत्रकार महासंघ
विषय परिपत्र
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको १२ औं पूर्ण बैठक महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा २०७७ माघ ३ र ४ गते सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा सम्पन्न भएको छ । प्रदेशका अध्यक्षहरू र सिन्धुपाल्चोक शाखा अध्यक्षसमेत आमन्त्रित रहनुभएको उक्त बैठकका निर्णय जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि यो परिपत्र जारी गरिएको छ ।
निर्णयहरुः
१) नेपाल पत्रकार महासंघको विधानको व्यवस्था र प्रक्रियालाई ध्यान दिँदै आगामी फागुन ४ र ५ गते काठमाडौंमा महासंघको २६ औ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ । महाधिवेशनको तयारीसम्बन्धी कार्यका लागि केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन अघि नै प्रदेश र शाखाहरूको अधिवेशन (साधारणसभा) सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने विधानको व्यवस्था एवम् यसअघिको बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम माघ २० गतेसम्म शाखाको साधारणसभा र माघ ३० सम्म प्रदेशको साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरिएको छ । समयमै प्रदेश र जिल्लाको साधारणसभा सम्पन्न गर्न गराउन निर्देशन गरिएको छ ।
२) यसअघिको बैठकले नयाँ सदस्यता आवेदन प्रक्रिया बन्द गरिसकेकाले शाखाहरूले सदस्यता स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि प्रदेशमा पठाएका सदस्यताबारे आवश्यक निर्णय गरी अनुमोदन भएका नयाँ सदस्यहरूको विवरण माघ १५ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा सबै प्रदेश समितिले पठाइसक्नु पर्ने निर्णय गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा प्राप्त हुन नसकेका सदस्यहरूको विवरण अभिलेखमा नरहने जानकारी गराइन्छ ।
३) केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको कम्तिमा ३० दिनभित्र महासंघका केन्द्र, प्रदेश र शाखा गरी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न १ जना वरिष्ठ पत्रकारको संयोजकत्वमा ४ जना अधिवक्ता र समावेशी क्षेत्रका पत्रकारको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयलाई दिने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले केन्द्रसँगको परामर्शमा विधान बमोजिम समयभित्र निर्वाचन मिति तोक्ने, निर्वाचन सञ्चालन कार्यविधि बनाउने र प्रदेश तथा शाखामा गठित निर्वाचन समितिलाई अनुगमनसमेत गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
४) प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मुलुकको संविधान, नागरिक अधिकार एवम् प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आँच आउन नदिनेतर्फ महासंघ सजग र थप क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संविधान कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको पक्षमा महासंघ दृढतापूर्वक उभिने निर्णय गरिएको छ ।
५) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका र गर्ने क्रममा रहेका कानुनहरुमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि प्रावधानहरु नराख्न बैठक आग्रह गर्दछ । मिडिया काउन्सिल विद्येयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयक लगायत विभिन्न विद्येयक र पारित कानूनमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन महासंघको अभियान जारी राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
६) नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजिवी पत्रकारको अधिकार प्राप्तिका लागि गरिरहेको दवावमूलक संघर्षसहितका गतिविधिप्रति सकारात्मक रहँदै कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई बिना नियुक्ति पत्र काममा लगाउने, सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक नदिने, नियमित पारिश्रमिक भुक्तान नगर्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने, बेतलवी विदामा राख्ने र गैरकानुनी तबरले निस्काशन गर्ने गतिविधि नरोकिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा गर्दै आएको आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने र श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई लैगिक विभेद नगरी समान कामका लागि समान पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधान प्रदान गर्न आग्ह गदेछ ।
७) कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई विशेष राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघ आग्रह गर्दछ । स्वरोजगारमुलक मिडियालाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारलाई विशेष आग्रह गरिन्छ, साथै समानुपातिक विज्ञापन वितरण सुरु गर्न र हाल त्यस्ता मिडियालाई प्रदान गरिने लोककल्यणकारी विज्ञापन वापत दिइने भुक्तानी समयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्छ ।
८) कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगर्ने संवैधानिक हकको सम्मान गर्दै अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यमको नवीकरणलाई सहज बनाउन बैठक आग्रह गर्दछ । स्थानीय तहवाटै मिडियाको दर्ता, नवीकरण, विज्ञापनको रकम भुक्तानी, प्रेस पास वितरण र विमाको व्यवस्था मिलाउन बैठक आग्रह गर्दछ ।
९) जेष्ठ पत्रकार तथा शारिरीक असशक्तता भएका पत्रकारहरूलाई जीवन निर्वाहवृतिका लागि महासंघको माग बमोजिम तत्काल मासिक १० हजार रकम जिवन निर्वाह भत्ता वितरण गर्न बैठक माग गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम पत्रकार कल्याणकोष स्थापना गर्न र सो कोषमा विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नबैठक माग गर्दछ ।
१०) पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेश स्तरमा आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नबैठक माग गर्दछ ।
११) आमपत्रकारहरूलाई आफ्नो पेसाको मार्यादा र प्रतिष्ठा कायम राख्न पत्रकार आचारसहिंता पालनाप्रति संवेदनशील हुन बैठक आह्वान गर्दछ ।
१२) सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारका विषयमा हालै सर्वोच्च अदालतवाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारमा चित्त नवुझे सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा खण्डन वा पत्रकार आचार संहिता अनुरुप प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा सम्वन्धित मिडिया र पत्रकारलाई कारवाही गर्ने धम्कीसहित विज्ञप्ति जारी हुनुले प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मर्ममाथि प्रहार हुन पुग्दछ भन्ने महासंघको ठहर छ ।
१३) देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा परिचित सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुको ग्रेटटेल, गुम्बा लगायतका सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासका लागि पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा प्रचार प्रसार गर्न, मेलम्ची खानेपानी आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र स्थानीय नागरिकको न्युनतम समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बैठक निर्णय गर्दछ ।
