गोरखा समाचारदाता
काठमाण्डौ – सरकारले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी गरीएको हो ।
लामो गृहकार्यपछि तयार भएको शिक्षा नीतिलाई गएको कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरकारले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै अब पालिका तहमा पनि शिक्षा ऐन बनाउन सहज हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र आउँदो एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने व्यवस्थासहित विभिन्न कुरा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै शिक्षामा तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रसमेत स्पष्ट भएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय, कक्षा १० को प्रदेश र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारमातहत राखिएको छ । शिक्षकहरूको सेवा, सर्त, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीतिसमेत संघीय सरकारले निर्धारण गर्नेछ । विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।