नरेन्द्र ढकाल
गोरखा – शहिद लखन गाउँपालिका–७ को स्वावलम्बी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गरेको छ । प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादनका लागि १२ वटा गाई खरिद गर्न प्रदान गरेको अनुदान रकमले ६ वटा बाच्छी किनिएको छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले कालो सूचीमा राखेको उक्त संस्थाले ८ वटा र्शीषकमा अनुदान पाएको विषयमा गोरखा समाचारले समाचार प्रकासित गरेपछि गण्डकी प्रदेशको सार्वजानिक लेखा समितिले स्थगत अनुगमन गरेको थियो । ‘प्रदेश सरकारको १२ लाख अनुदानमा १२ वटा दुहुनो गाई खरिद गरिएको भनेर बोर्ड टाँगिएको छ तर हामीले एउटा पनि दुहुनो गाई भेटेनौं समितिकी सभापती ओमकला गौतमले भनिन् ‘लैना गाई होइन गोठमा ६ वटा बाच्छी मात्र छन ।’
गाईपालन गरी तत्काल दुध उत्पादन थाल्न प्रदेश सरकारले उक्त सहकारीलाई गत आर्थिक वर्षमा १२ लाख ३७ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सो रकमले ६ वटा मात्र बाच्छी किनेर भकारो पनि राम्रो नबनाई अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको संसदिय समितिको ठहर छ ।
‘अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको विषयमा समाचार आएको रहेछ, हामी गोरखा गएका बखत दुई जना अधिकृतलाई समेत लगेर हेरेयौं, साच्चिकै पत्रिकामा आएको जस्तै भेटियो’ उनले भनिन् ‘हामीले उहाँलाई तत्काल १२ वटै दुहुनो गाई ल्याएर दुध उत्पादन सुरु गरिहाल्नुहोस् भने निर्देशन दिएका छौं ।’ तर उक्त सहकारीले अहिलेसम्म समितीको निर्देशनलाई अटेर गरेको श्रोतले बताएको छ ।
सो बारेमा बुझ्न सहकारीका अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठलाई फोन गर्दा उनको फोन उठेन । उक्त सहकारीले कार्यालय समेत व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन नगरेको अनुगमनमा खटिएका अधिकारीले बताएका छन् ।
‘अफिस पनि कहिल्यै सञ्चालन नभएको जस्तो थियो’ समितिकी सभापती गौतमले भनिन् ‘हामी जाँदा मात्र अफिस खोलिएको जस्तो लाग्यो, उहाँको गतिविधि हेर्दा सन्तुष्ट हुने अबस्था देखिएन ।’ आवश्यक सुझाव दिएर फर्केको टोलीले तस्विर सहित सार्वजानिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि लिएको ऋण अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेको भन्दै उक्त संस्थालाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
समयमा रकम नतिरेको भन्दै कोषले २०७५ जेठ ३ गते संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र र कोष सञ्चालन नियमावली, लगानी निर्देशिकालाई आधार बनाएर २०७५ असार ११ गते उक्त सहकारीको सम्पती रोक्का गरिएको सूचना जारी गरेको थियो ।
यसैगरी २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन युवा तथा खेलकूद मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले समयमा रकम नतिरेका सबै संस्थाहरुको चल अचल सम्पती रोक्का गरी सहकारीका सदस्यहरुलाई अन्य सरकारी सुबिधा बाट वञ्चित गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर उक्त सहकारी पदाधिकारी एवं सदस्यले विभिन्न निकायबाट अनुदान लिएर दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले गाईपालनका लागि १२ लाख ३७ हजार ७ सय ८२, गाउँपालिकाले केरा खेतिका लागि ६० हजार, कुखुरा पालनका लागि १ लाख, बंगुर पालनका लागि १ लाख र कृषी तथा मौरी पालनका लागि ६० हजार अनुदान लिएको देखिन्छ ।
यसैगरी प्रदेश मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । एउटा सरकारी निकायले कालो सूचीमा राखेको संस्थालाई अर्को सकारी निकायले गत वर्ष मात्र १९ लाख ४ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ अनुदान दिएको देखिन्छ । गाई किन्न जस्तै अन्य र्शीषकको अनुदान समेत दुरुपयोग भएको हुन सक्ने धेरैको आशंका छ ।
तस्विर गुगल