नरेन्द्र ढकाल
गोरखा – बुढीगण्डकी आयोजनालाई सरकारले बेवास्ता गरेको पृष्टि भएको छ । नागरिक समाजको अगुवाईमा शनिवार जिल्लामा सदरमुकाममा भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अबस्था र चुनौती विषयक साझा सभामा निम्त्याएका अधिकाशं सरकारी अधिकारी उपस्थित भएनन् ।
केन्द्रिय सरकारका उर्जा मन्त्री, उर्जा सचिव देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतले आयोजकको निमन्त्रणालाई लत्याएका हुन् । ‘हामीले मन्त्रीज्यूका समय नमिलेर पहिले कार्यक्रम सारयौं’ आयोजक मध्येको एक संस्था पत्रकार महासंघ गोरखाका अध्यक्ष किशोरजंग थापाले भने ‘अहिले आएर मन्त्री देखि सिडिओसम्म कसैले टेर्नु भएन ।’ उर्जा मन्त्री वर्षामान पुन, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछाने, धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तमाङ लगायतले कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने प्रतिवद्धता गरे पनि उपस्थित नभएको आयोजक नागरिक साझा सभाले जानकारी दिएको छ ।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछाने सदरमुकाममै रहेर पनि कार्यक्रममा सहभागी नभएको आरोप छ । ‘सिडिओ सापले कार्यक्रममा उपस्थित नभएर राजनिति गर्नुभयो’ प्रदेश सभा सदस्य हरिशरण आचार्यले भने ‘यदी राजनिति नै गर्ने हो भने झण्डा लिएर आउनुहोस् अनिसँगै बसेर बहस गरौंला ।’
सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु कार्यक्रममा सहभागी हुने भने पछि आफ्ना जिज्ञासाको उत्तर खोज्न उपस्थित भएका प्रभावितहरु निराश भएर फर्केका छन् । ‘यो सरकार नै आयोजनाको बिराधी हो’ बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले भने ‘विगत ३ वर्ष यता देखिने गरी एउटा प्रगती भएको छैन्, अनियत्रो फोरममा मन्त्री ज्यू, सचिव ज्यू र सिडिओ सापआएर हाम्रो प्रश्नको सामाना गर्न सक्नु हुन्छ ?’ त्यसैले उनीहरु कार्यक्रममा उपस्थित नभएको उनको दाबी छ ।
आरुघाट क्षेत्रबाट सहभागी अधिकाशंले चारवर्ष देखि रोक्का जग्गा फुकुवा गरी उचित क्षतिपूर्तीको माग गरेको छन् । ‘अझै जनतालाई पिडामा राखेर मुआब्जा नतोक्ने हो भने अब हामीलाई आयोजना चाहिदैन’ आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहालले भने चलन चल्तीको मुल्यमा लाग्ने व्याज दिएर फुकुवा गरिदिए हुन्छ ।’ अब प्रभावितलाई लिएर सडकमा उत्रिनुको बिकल्प नभएको बताएका छन् ।
‘सरकारले हामीलाई घेराबन्दीमा राखेको छ’ सरोकार समिति आरुघाटका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले भने बिरालोलाई कोठामा थुनेर पिड्दा के हुन्छ ? अब सरकारले त्यही परिणाम भोग्नुपर्छ ।’ सरोकार समितिका अर्का अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले सरकारले आयोजनालाई अगाडी बढाउन नसकेको भन्दै प्रभावितलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । ‘हामी आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ’ उनले भने ‘केही समस्या छन सबै मिलेर गाँठो फुकाऔं, यदी हामीले यो आयोजना बनाउन सकेनौं भने भावी पुस्ताले धिक्काने छन् ।’
कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै बुढीगण्डकी आयोजना बिकास समितिका पूर्व अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले राजनितिक दलमा इच्छा शक्ति नभए सम्म आयोजना अघि नबढ्ने बताए । स्वदेशी पुँजीमा आयोजना बनाउन सकिने भन्दै उनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलन भएको रकम समेत खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘पेट्रोलिय पदार्थबाट मात्र ३५–३६ अर्ब रकम संकलन भइसकेको छ तर अहिलेसम्म सरकारले २५–२६ अर्ब पनि खर्च गर्न सकेको छैन’ उनले भने ‘कामगर्ने इच्छा शक्ति नभएपछि भएको रकम पनि खर्च गर्न सकिदैन् ।’
कार्यक्रममा औपचारिकता धान्न मात्रै उपस्थित भएका पुर्नबास तथा पुर्नस्थापना ईकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले आयोजनाको काम अघि बढिरहेको दाबी गरे । ४४ हजार एक सय २० रोपनी जग्गाको २६ अर्व ५० करोड मु आब्जा बितरण गरिएको उनले बताए । ११ हजार तीन सय ३३ रोपनीको बितरण र आरुघाट, आर्खेत, खहरे बजारको करिब २ हजार १ सय रोपनीको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पुर्नबासका लागि ४४ ठाउँ सिफारिस गरिएको छ, तर कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गिएको छैन’उनले भने ‘बजार क्षेत्रको मुआब्जा तोक्ने बारे हामीले बारम्बार पहल गरेका हौं तर अहिले त्यसबारे छलफल भएको छैन् ।’ आयोजनाको गतिविधि जानकारी गराएर बाहिरिएका कार्कीले मुआब्जा निर्धारणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा मात्र सिमित रहेको भन्दै कार्यालयले सहजिकरण मात्र गर्न सक्ने टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा उपस्थित प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा जलस्रोत समितिका सदस्य देवप्रसाद तिमल्सेनाले आरुघाट क्षेत्रका जनतालाई राज्यले चरम उपेक्षा गरेको बताए । ४ वर्ष देखि जग्गा रोक्का गरेर अहिले सम्म मुआब्जा निर्धारण नगरिनु गैर जिम्मेवारी पूर्ण कामभएको उनको ठहर छ । ‘यो सरकार नै आयोजना प्रति अनुदार देखिन्छ’ उनले भने ‘आरुघाटका स्थानीयलाई अन्यौलमा राख्ने कामभएको छ, मेरो तर्फबाट समिति र संसद दुबै ठाउँमा आवाज उठाउछु ।’ यसैगरी पूर्व सचिव सित्तलबाबु रेग्मीले बुढीगण्डकी आयोजना डाडापारी धकेलिए जस्तो आभाष भएको बताए । ‘चार वर्ष भयो अहिलेसम्म अलि कति पनि डोजर लागेको छैन’उनले भने ‘यसको अर्थ आयोजनाबन्ने बाटोमै गएको छैन्, यो दुखःद हो ।’
यता गण्डकी प्रदेशका भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने जसरी भए पनि आयोजना बनाउनुको बिकल्प नभएको दाबी गरेका छन् । ‘अहिलेको अबस्थामा माग र आवश्यकता दुबै हेरेर बुढीगण्डकी बनाउनुको बिकल्प छैन’उनले भने ‘आरुघाट क्षेत्रमा उचित मुआब्जा दिएर १२ सय मेगावाटमै बुढीगण्डकी बन्नुपर्छ भन्ने नेकपा गोरखाको धारणा हो ।’ त्यसका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए ।
आरुघाट क्षेत्रको तत्काल न्यायोचित मुल्य निर्धारण गरी बाँकी रहेका सबै ठाउँको मुआब्जा रकम वितरण गर्न उनले केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यसका लागि प्रदेश सरकार सघाउन तयार रहेको उनको भनाई छ ।
पत्रकार लक्ष्मण बियोगीले जनताको दबाबबाट मात्र बुढीगण्डकीको काम अघि बढ्ने भन्दै राजनितिक स्वार्थ छोडेर सबै प्रभावितलाई एक ठाउँमा आउन आग्रह गरेका छन । नागरिक साझा सभाको आयोजना तथा सोच नेपालको समन्वयमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उदेश्यले गरिएको गोरखा बिकास बहस दुई मा सहभागी सरोकार वालाहरुले ७ बुँदे घोषणा पत्र समेत जारी गरेका छन् । कार्यक्रम साझा सभाका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीको अध्यक्षतामा भएको हो ।