नरेन्द्र ढकाल
साउन ६ गते । बिनाशकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्यो । रङ्गीचङ्गी घरहरु बनेसँगै केन्द्र बिन्दु बारपाक अहिले निकै मनमोहक देखिएको छ । तर छेवैको दलित बस्ती भने बत्तिमुनीको अध्यारोँ जस्तै भएको छ ।
‘त्रिपाल फाटेर गयो, जस्ताको छानो पनि चुहिने बेला भइसक्यो’ स्थानीय उत्तम विकले भने ‘तर अहिले सम्म हामीले घर बनाउने ठाउँ पाएनौं ।’ बारपाक गाउँ सगै ८ रोपनी ५ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटा सुन्दर बस्ती थियो । स्थानीयहरु त्यसलाई गैरी गाउँ भन्थे । ३२ घर धुरी दलित समूदाय (विश्वर्कमा) को बसोबास रहेको उक्त बस्ती भूकम्पले तहसनह बनायो ।
त्यसपछि स्थानीयहरु सरकारी जमिनमा आश्रय लिन पुगे । उनीहरु अहिले सम्म कृषि सेवा केन्द्र, पशु सेवा केन्द्र र रेन्ज पोष्ट रहेको आरसीयुपीको जग्गामा अस्थायी टहरो बनाएर बसिरहेका छन् । ‘त्यहाँ पहिरोको खतरा छ बस्नु हुँदैन भनेर हामीलाई यहाँ पठाइयो’ स्थानीय सुकबहादुर विकले भने ‘देशभर बाढि पहिरोले मानिस मरिहेका छन् ।
बस्नु हुँदैन भनेको ठाउँमा कसरी गएर बस्ने ?’ भुर्ग विदहरुले असुरिक्षत ठह¥याएको उक्त ठाउँका स्थानीयलाई अन्यत्र सारेर त्यहाँ भूकम्प स्मृति खुल्ला संग्राहालय बनाउने निर्णय भएको थियो । तर केही स्थानीयले जग्गा नदिने बताएपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिइसकेको छ । तर बस्ती स्थानान्तरणको काम भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन् । ‘म ३८ पटक सिंह दरबार धाएँ, जिल्लाका अड्डा चाहारेको त हिसाब किताब छैन’ सुकबहादुरले भने ‘भेट्नु पर्ने सबै मानिसलाई भेटि सकँे तर अहिले सम्म काम भएको छैन् ।’
३२ घर मध्ये ७ घरले संग्राहालय निर्माणका लागि आफ्नो पुर्खेली जमिन दिन नसक्ने भन्दै पुरानै स्थानमा फर्र्किएका छन् । ‘मन्त्रालयमा गयो अब यो काम स्थानीय सरकारको हो भनेर पठाइदिन्छ’ सुकबहादुरले भने ‘यहाँआयो गाउँपालिकाले सधै आलटाल मात्र गर्छ ।’ वडा अध्यक्ष रोशन विकको इसारामा गाउँपालिकाले अनिर्णयको बन्दी बनाएको सुकबहादुरको दाबी छ ।
भु–संरक्षणको नाममा रहेको जग्गामा कुनै समस्या नरहेको तर कृषि र पशुले स्थानीयतहको सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने सक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘मैले गएको पुसमा गाउँ पालिका अध्यक्ष विष्णु भट्टलाई मन्त्रालयले दिएको पत्र ल्याएर बुझाएको हुँ’ सुकबहादुरले भने ‘तर उहाँले हाम्रो दुःख देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्नुभएको छ ।’ यता बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका वडा–१ अध्यक्ष रोशन बिकले भने आफूले सिफारिस नदिएको भन्ने कुरा गतल भएको दाबी गरेका छन् । ‘त्यो कुरा सरासर गतल हो’ उनले भने ‘बरु उहाँहरुले ५० हजार लिइसक्नु भएको छ । पुरानो ठाउँमा घर बनाउन नहुने भए किन ५० हजार लिनु भयो ?’ सरकारले संग्राहालयन बनाउने भनेपछि उक्तजग्गा बस्न योग्य हो की होइन भु–गर्भबिद्हरु मार्फत एकिन गरिदिनु पर्ने विकको भनाई छ ।
गाउँका सबैले घर बनाएर सुरिक्षत स्थानमा सारि सकेको पनि दलित बस्तीका स्थानीहरु भने दुःख कष्ट भोग्नबाध्य छन् ।
तस्विर : कैलासबावु श्रेष्ठ