गोरखा समाचारदाता
साउन ६ गते । गोरखा उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले श्रावण १ गते देखि लागु गरेको नयाँ नीतिको बिरोध जनाएको छ ।
आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केही बुँदाहरुमा असमती जनाइएको अध्यक्ष जीवनज्योति श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मालसामान ढुवानीका क्रममा भिसिटीएसमा विवरण भरेर मात्र ढुवानी गर्न ग्रामिण क्षेत्रका लागि अव्यवहारिक हुने, कामदारलाई एक हजार भन्दा बढि ज्याला दिदा पान नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने, न्यूनतम आधार भूत खाद्य वस्तुमा उपभोक्ताको हित विपरित मुल्य अभिवृद्धी र अग्रिम कर लगाइएको, यातायातका साधनमा १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर अव्यहारिक रहेको लगायतका ९ वटा बुँदामा असहमती जनाइएको छ ।
संघका अध्यक्ष जीवनज्योति श्रेष्ठ र महासचिव राजुबाबु श्रेष्ठले सयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्काल निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।