भारतमा पछिल्ला महिनामा कामकाजी महिला र महिनावारीसँग सम्बन्धित दुईवटा चिन्ताजनक समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
लामो समयदेखि त्यहाँ महिनावारी एउटा प्रतिबन्धित विषयजस्तो रहिआएको छ।
महिनावारी हुने बेला महिलाहरूलाई अपवित्र ठानिन्छ र उनीहरूलाई सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमबाट अलग राखिन्छ।
हुन त शहरका महिलाहरूबाट पछिल्ला वर्षहरूमा यो पुरातनवादी सोचलाई निरन्तर चुनौती दिइँदैछ।
तर यी दुई घटनाबाट महिनावारीसँग सम्बन्धित भारतको यो समस्या अझै कायमै रहेको स्पष्ट हुन्छ।
खासगरी गरीब र अशिक्षित परिवारका महिलाहरूलाई यस्तो विकल्प रोज्न लगाइन्छ, जसको असर उनीहरूको जीवन र स्वास्थ्यमाथि लामो तथा स्थायी रूपमा पर्न जान्छ।
पहिलो घटना महाराष्ट्रको हो जहाँ विगत तीन वर्षमा हजारौँ महिलाले गर्भाशय झिक्न शल्यक्रिया गराउनुपर्यो।
उनीहरूले शल्यक्रिया यसकारण गराउनुपर्यो ताकि उखुबारीमा उनीहरूले काम पाउन सकून्।
प्रत्येक वर्ष सोलापुर, साङ्ली, उस्मानाबाद र बीडजस्ता जिल्लाबाट दशौँ हजार गरीब परिवारका मानिस सम्पन्न पश्चिमी क्षेत्र पुग्छन्, जहाँ उनीहरू उखुबारीमा छ महिनासम्मका लागि काम पाउँछन्।
त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूको जिन्दगी लालची ठेकेदारहरूको हातमा हुन्छ, जसले उनीहरूमाथि शोषण गर्ने कुनै मौका छाड्दैनन्।
३० वर्षमुनिका महिला शिकार
उखु काट्ने काममा निकै मेहनत हुन्छ। अतः उनीहरूलाई काम दिन ठेकेदारहरू अनिच्छुक हुन्छन्।
र, अर्को कारण महिनावारी हुने बेला महिला कामदारहरू एक-दुई दिन काममा जाँदैनन्।
काममा एक-दुई दिन गयल हुँदा पनि उनीहरूले जरिवाना तिर्नुपर्छ।
काम गर्ने ठाउँमा उनीहरू बस्ने सुविधा एकदम दयनीय छ, खेतनजिकै बनाइएका झुपडी अथवा पालमुनि उनीहरू बस्नुपर्छ।
त्यहाँ शौचालय पनि हुँदैन भने कहिलेकाहीँ राति पनि उखु काट्नुपर्ने हुँदा सुत्ने र उठ्ने समय पनि निश्चित हुँदैन।
र, महिनावारी हुने बेला महिलाहरूलाई झन् गाह्रो हुन्छ। राम्ररी सरसफाइ गर्न नपाउँदा अधिकांश महिलालाई सङ्क्रमण हुन्छ।
सो क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक कार्यकर्ताहरूका अनुसार त्यस्ता महिलाहरू डाक्टरकहाँ पुग्दा लालची डाक्टरहरूले आवश्यक नै नभएको शल्यक्रिया गराउन भन्छन्, भलै औषधिले निको हुने समस्या किन नहोओस्।
सो क्षेत्रमा अधिकांश महिलाको कम उमेरमै बिहे हुन्छ। २० देखि ३० वर्षको उमेरमा उनीहरू दुई-तीन बच्चाकी आमा भइसकेका हुन्छन्।
गर्भाशय फाल्ने शल्यक्रियासँग सम्बन्धित समस्याबारे डाक्टरहरूले नबताउने भएपछि ती महिलाहरू गर्भाशयबाट मुक्ति पाउनुलाई नै उपयुक्त विकल्प ठान्न पुग्छन्।
यो कारणले ती क्षेत्रका अधिकांश गाउँ ‘गर्भाशयविहीन महिलाहरूको गाउँ’ मा परिणत हुन पुगेका छन्।
‘गर्भाशयविहीन महिलाहरूको गाउँ’
गत महिना महाराष्ट्रको विधानसभामा जब विधायक निलम गोरहेले यसबारे प्रश्न उठाए तब राज्यका स्वास्थ्यमन्त्री एकनाथ शिन्देले गत तीन वर्षमा बीड जिल्लामा मात्रै ४,६०५ जना महिलाले गर्भाशय फाल्न लगाएको स्वीकारे।
हुन त उनले ती महिलाहरू उखुबारीमा काम गर्ने मात्रै नभएको दाबी गरे।
मन्त्रीले घटनाहरूबारे छानबिन गर्नका निम्ति एउटा समिति गठन गरिएको पनि जानकारी गराए।
बीड जिल्लाको वन्जारवाडी गाउँ पुगेकी बीबीसी मराठीकी प्रजाक्ता धुलप भन्छिन्, प्रत्येक वर्ष अक्टोबरदेखि मार्च महिनाको बीचमा ८० प्रतिशत गाउँले उखुबारीमा काम गर्न आफ्नो गाउँ छाड्छन्।
यो गाउँमा आधाजति महिलाको गर्भाशय निकालिसकिएको थियो। तीमध्ये अधिकांश ४० वर्षभन्दा मुनिका थिए भने केही ३० वर्षभन्दा पनि मुनिका थिए।
केही यस्ता महिलालाई पनि प्रजाक्ताले भेटिन् जसले शल्यक्रियापछि आफूहरूको स्वास्थ्य झन् खराब भएको बताए।
एकजना महिलाले गर्दन, पिठ्यूँ र घुँडामा निरन्तर दुख्ने समस्या भइरहने र बिहान उठ्दा हातखुट्टा तथा अनुहारमा सुन्निने समस्या देखिएको बताइन्।
अर्की महिलाले आफूलाई रिँगटा लाग्ने र टाढासम्म हिँड्दा गाह्रो हुने गरेको सुनाइन्।
ती कारणले उखुबारीमा अब काम गर्न पनि असमर्थ भएको उनीहरूले दुखेसो गरे।
महिनावारीमा दुखाइको औषधि
अर्को समाचार पनि त्यति नै चिन्ताजनक छ र त्यो तामिलनाडुसँग सम्बन्धित छ।
त्यहाँ अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने महिलाहरूलाई महिनावारी हुने बेला छुट्टी दिनुको सट्टा ‘लेबल’ नभएका औषधि दिइन्छ।
थम्सन रोयटर्स फाउन्डेसनको एउटा रिपोर्ट अनुसार ती औषधि कुनै अनुभवी चिकित्सकको परामर्श विनै दिइन्छन्।
एक सयजना महिलासँगको अन्तर्वार्ताका आधारमा उक्त रिपोर्ट तयार पारिएको हो।
अधिकांश महिला गरीब परिवारबाट हुन्छन् र उनीहरूका अनुसार महिनावारी हुने बेला पीडाकै कारण काम छाड्न सम्भव हुँदैन।
सबै महिलाले पीडाका बेला आफूहरूलाई औषधि दिइएको बताए भने तीमध्ये आधाले औषधिका कारण आफूहरूको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको सुनाए।
अधिकांश महिलाले आफूहरूलाई औषधि दिइने बेला तिनको नाम नभनिएको अथवा त्यसका असरबारे जानकारी नगराइएको बताए।
अधिकांश महिलाले औषधिका कारण बेचैनी हुने र पिसाबमा समस्यादेखि स्वास्थ्यमा कैयौँ असर देखिएको बताए।
यी विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनमाथि दबाव सिर्जना भयो।
राष्ट्रिय महिला आयोगले महाराष्ट्रमा महिलाहरूको स्थिति “निकै पीडादायी र दयनीय” रहेको बतायो र त्यस्तो उत्पीडन रोक्न राज्य सरकारलाई निर्देशन पनि दियो।
कामकाजी महिलाको सङ्ख्यामा कमी
तमिलनाडु सरकारले गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिने बताएको छ।
यो समाचार यस्तो बेला आएको छ जतिबेला विश्वले यो कुरा बताउने कोशिश गरिरहेको छ कि लैङ्गिक रूपमा संवेदनशील नीतिहरू ल्याइयोस् ताकि कामकाजी महिलाहरूको सङ्ख्या बढोस्।
तर यो चिन्ताजनक छ कि भारतीय जागिरमा महिलाको हिस्सा घटेको छ।
सन् २००५-००६ को बीचमा महिला हिस्सा ३६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१५-०१६ मा घटेर २५ दशमलव ८ भएको छ।
इन्डोन्शिया, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा महिनावारीका बेला महिलाहरूलाई एक दिन छुट्टी दिइन्छ। कैयौँ निजी कम्पनीले पनि छुट्टी दिन्छन्।
भारत सरकारको थिङ्क ट्याङ्क नीति आयोगमा सार्वजनिक नीति विशेषज्ञकी रूपमा काम गर्ने उर्वशी प्रसादका अनुसार “भारतमा पनि बिहार सरकारले सन् १९९२ देखि नै महिलाहरूलाई प्रत्येक महिना दुई दिन अतिरिक्त बिदा दिने सुविधा दिएको छ।”
कानुन
गत वर्ष एक महिला सांसदले संसद्मा एउटा विधेयक पेश गरेका थिए जसमा देशका कामकाजी महिलालाई हरेक महिना दुई दिन अतिरिक्त बिदा राख्नुपर्ने भनिएको थियो।
उर्वशी प्रसाद भन्छिन्, भारतजस्तो विशाल देशमा कुनै पनि नीति लागु गर्न आफ्नै खालका चुनौती छन्, खासगरी सङ्गठित क्षेत्रमा जहाँ निगरानी गर्न एकदम आवश्यक छ।
उनी भन्छिन्, “यसकारण आवश्यक छ कि शक्तिशाली सङ्गठित निजी क्षेत्र र सरकारले यसबारे धारणा स्पष्ट पारून्। नेतृत्व तहमा भएकाहरूले सही सन्देश दिऊन्।”
“हामीले कतै न कतैबाट शुरूवात त गर्नैपर्छ। र, यसरी हामी असङ्गठित क्षेत्रमा केही परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सक्छौँ।”
BBC