काठमाडौँ, चैत १४ गते । कैदीबन्दीका लागि सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सञ्चालनसम्वन्धी निर्णय भएको झन्डै छ वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि ऐनअनुरुपको नियमावली तथा पूर्वाधार बन्न नसक्दा खुला कारागार अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कारागार व्यवस्थासम्वन्धी ऐन २०६६ ले समुदायमा सेवा गर्न चाहने कैदी बन्दीहरूलाई लक्ष्यित गरी खुला कारगार सेवाको अवधारणा ल्याइएको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले २०७० मा ‘खुला कारागार सञ्चालन’ सम्वन्धी निर्णय गरी बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो ।

तर, ऐनमा व्यवस्था भए पनि सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सम्वन्धी छुट्टै नियमावली र त्यस अनुसारको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खुला कारागार समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो ।

‘सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सञ्चालनका लागि बाँकेको गहनापुरमा सुविधायुक्त कारागार र कार्यालय निर्माणको काम भइरहेको छ’ उहाँले थप्नुभयो, ‘‘सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने छ । गहनापुरमा प्रशासनिक कार्यालय, सुरक्षाकर्मीका लागि आवास गृह र महिला–पुरुष कैदीबन्दीका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थित बासस्थान भवनहरु निर्माण हँुदैछन् ।’’

सामुदायिक सेवा अन्तर्गत कैदी बन्दीले विद्यालय, अस्पताल, स्थानीय निकाय, देवालय, बृद्धाश्रम, अनाथालय लगायत अन्य सामाजिक संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका प्राकृतिक तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा कारागार (जेल) को इतिहास १९७१ सालबाट शुरु भएको हो । सुन्धारास्थित सदरजेल (जगनाथदेवल) नेपालको पहिलो कारागार हो । विभागका अनुसार, कारगार स्थापनाको १०४ वर्षको इतिहास छ । सय वर्षभन्दा बढीको कारागार इतिहासपछि नेपालमा अब खुला कारागार सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । महानिर्देशक मैनालीले पूर्वाधारको विकास र कानुनी जटिलताका कारण सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्वीकार्नुभयो ।

सजाय भुक्तानका क्रममा कारागारको बसाइलाई परिणाममुखी र जीवनलाई सार्थक तथा प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक सेवा कैदीबन्दीका लागि बहुउपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । विभागका प्रमुख मैनाली खुला कारागार सेवाले कैदीबन्दीलाई मात्र नभई राज्यलाई सहयोग पुग्ने दावी गर्नुभयो ।

खुला कारागार सेवाका लागि धेरै योग्य कैदीबन्दीहरू छन् । उनीहरूको सीप, क्षमता र उर्जाशील मिहिनेतलाई सदुपयोग गर्नसके धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ मैनालीले भन्नुभयो ।

गत भदौबाट अपराध संहिता लागू भएपछि कैदी बन्दीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । विभागका अनुसार, ७२ जिल्लामा रहेका ७४ कारागारमा कैदी बन्दीको संख्या २१ हजारभन्दा बढी छ । २०७३ सालमा करिव २० हजार संख्या थियो ।

कतिपय जिल्ला कारागारको भौतिक संरचना पुरानो र कमजोर बन्दै गएपछि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । कैदीबन्दीको संख्या बढेसँंगै कारागारहरू साँघुरो हुँदैगएका छन् । मुगु, हुम्ला र सर्लाहीमा कैदीबन्दी नै राख्न छोडिएको छ ।

खुला कारागार सेवाले कैदीबन्दीको संख्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । कारागार व्यवस्था ऐन–२०६६ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकी कम्तीमा एकतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेकालाई तोकिएको अधिकारीले खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबर्जस्ती करणी, कारागारबाट भागे–भगाएका, भन्सार चोरी तथा निकासी–पैठारी, लागूऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु र पुरातात्विकवस्तु चोरी निकासीसँग सम्वन्धित अपराधमा संलग्न कैदीबन्दीलाई यो सेवाबाट बन्चित गरिएको छ ।

खुला कारागारको अभ्यासले कारागारभित्रको भीड घट्नुका साथै अस्वस्थ वातावरणमा सुधार, कारागार निर्माण तथा सञ्चालन खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । कैदीबन्दीको आचरण–ब्यवहारमा सुधार, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन, आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
कारागारभित्रको लामो बसाईका कारण शारीरिक तथा मानसिक रोगबाट समेत कैदीबन्दीहरु प्रताडित हुने गरेका छन् । उनीहरूको उपचारका लागि नख्खुमा मनोसामाजिक अस्पताल सञ्चालन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

कैदीबन्दीको सिदा र कपडा लगायतका सेवासुविधामा वार्षिक डेढ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेगरेको छ । खुला कारागारले सो खर्च घटाउनका साथै कैदीलाई सामाजिकीकरण गर्नमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।