नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
साउन १७ गते । वर्षभरी नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खन र व्यापार मौलाएका चर्चा भइरहेका बेला राजश्व संकलनमा भने दोब्बरले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ७९ लाख बढि राजश्व संकलन भएको जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी दिएको छ । ‘हाम्रो सक्रिय निग्ररानी, कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीको अथक प्रयासमा हामीले यो सफलता हात पारेका हौ’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले भने । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ७६ लाख २८ हजार ५ सय ५६ रुपयाँ राजस्व संकलन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष जनप्रतिनिधि आएपछि दोब्बर राजश्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ५५ लाख २ हजार ४ सय १८ रुपयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
यो आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ तुलनामा ७८ लाख ९१ हजार ८ सय ६२ रुपयाँले बढि हो । ‘तोकिएको ठेक्का टेण्डर भन्दा बढि चोरी चकारीमा संलग्नहरुलाई दण्ड जरिवाना गराउँदा यो रकम सकलन भएको हो’ उनले भने । पुर्ननिमार्णको मौका छोपी नदिजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन बढेको भन्दै स्थानीयले बारम्बार चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यता जिल्ला समन्वय समिति भने नदीजन्य पदार्थलाई कानूनी रुपमा व्यवस्थित गर्न लागि परिरहेको उनले दाबी गरेका छन । राजनितिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिकी संरक्षणमा नदी दोहन भएको छ भन्ने यहाँहरुलाई आरोप छ नी भन्ने गोरखा समाचारको जिज्ञासामा उनी भन्छन् ‘ठूला नेता वा जनप्रतिनिधिको टाउको बिकाएर गलत काम गर्ने प्रयास नभएको होइन, हामीले त्यसलाई सरक्षण दिने कुरै भएन, भेटिए जति सबैलाई कारवाही गरेका छौं ।’ जिल्ला विभिन्न घाटहरुमा अहिले पनि बैधानिक रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन हुन नसकेको जिससले स्वीकार गरेको छ ।
स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खन र ओसारप्रसार व्यवस्थित गर्ने जिससको योजना छ । ‘अब इआए नगरी कसैले पनि गिट्टी बालुवा झिक्न पाउँदैन, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी प्रयत्नशिल छौ’ प्रवक्ता धितालले भने । जिल्लामा वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन बिनै नदीजन्य पदार्थको उत्खन गर्ने गरिएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । कतिपय क्रसर उद्योगले पनि उक्त प्रतिवेदन तयार गरी उद्योग सञ्चालन गरेको केही समय अघि जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो ।
नदीजन्य पदार्थमा राजश्व बढि संकलन भएसँगै जिल्लामा राजश्व पनि वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ करोड ६१ लाख ६३ हजार ८३१ राजश्व संकलन भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर २ करोड ५५ लाख २३१ रुपयाँ भएको जिल्ला समन्वय समितिका रामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । यो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ तुलनमा ८८ लाख ३६ हजारले बढि हो । ‘यो रकम जिल्ला समन्वय समिति माहतमा रहेको विभिन्न आम्दानीको स्रोतबाट संकलन गरिएको हो’ उनले भने ।
यसैविच स्थानीय तह निर्माण भएसँगै साबिकको जिल्ला बिकास समिति मातहतको अधिकाश कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष देखि यो रकम भने जिससमा राजश्व संकलन घटेर जाने जानकारहरु बताउँछन् ।
