संम्पादकीय
कार्यविधि बनाएर बजार अनुगमन गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशिका जारी गरे पनि धेरैजसो स्थानीय तहले कायििवधि बनाएका छैनन् । अनुगमन नहुँदासम्म उपभोक्ताले राहत पाउने सम्भावना कम हुनुका साथै बजारमा बेथिती बढेको छ । अहिले विभिन्न जिल्लामा व्यापक अनियमितता सुरु भएको छ । अव्यवस्थित बजार अनुगमन गर्दा बदमासी गर्नेहरु भेटिएमा स्थानीय तहले कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा पनि नागरिकको छ । अहिले स्थानीय तहमा अनुगमन छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ । बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको पनि सुनिएको छैन । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन सबैभन्दा डरलाग्दो छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन फँडानीदेखि अवैध बालुवा खानी सञ्चालन ह्वात्तै बढेको छ । आँखै अगाडि भएको यस्ता घटनामा स्थानीय प्रतिनिधिले थाहा नपाएजस्तो गर्नु अर्को दुःखद पक्ष हो । आफ्नो क्षेत्रको, शैक्षिक, प्राज्ञिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको अवलोकन गरेर चुस्तदुरुस्त बनाउनु स्थानीय जनप्रतिनिधिको न्यूनतम कर्तव्य हो । ‘बजार अनुगमन गर, उपभोक्तालाई राहत देऊ वा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊ’ भनेर ताकेता गरिहनुपर्ने विषय नै होइन । केही तहका स्थानीय जनप्रतिनिधिको हर्कतकै कारण सिंगो स्थानीय तहप्रति अभियोग लाग्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधि स्वयं बालुवा तस्करीमा संलग्न हुनु, जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा वन फँडानी भइरहेको घटनाले स्थानीय प्रतिनिधिको बदनाम मात्रै गर्दैन, सिंहदरबारमा सीमित भ्रष्टाचारलाई गाउँ तहसम्म विस्तार गर्न पनि भूमिका खेल्छ । पछिल्लो समय प्रदेशका सांसदहरू भूमिकाविहीनजस्तै भएका छन, आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले कस्तो काम गरेको छ हेर्नु उनीहरूको पनि दायित्व हो ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए