नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
बैशाख १६ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले मुआब्जा वितरणका लागि झण्डै डेढ अर्ब रकम बैङ्क दाखिला गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा प्राप्त ५ अर्ब रकमबाट फुजेलका ७ सय २ प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने गरी उक्त रकम बैङ्क दाखिला गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । ‘उहाँहरुको खातामा पठाउने रकमको चेकमा मैले साइन गरिसकेको छु’ उनले भने ‘केही दिनको बैकिङ प्रोसेस पछि उहाँहरुले पैसा पाउनुहुन्छ ।’
यस आर्थिक वर्षमा गोरखाका लागि प्राप्त ५ अर्ब रकम मध्ये पहिलो चरणमा फुजेलका प्रभावितको खातामा जानेगरी १ अर्ब ४७ करोड रकमको चेकमा हस्ताक्षर गरी वाणिज्य बैङ्क पठाएको बस्नेतले बताए । यस अघि नै रकम पाउने प्रभावितको नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । साबिकको फुजेल गाबिसका ४०० घरधुरीको भने अध्ययन कार्य सम्पन्न नभइसकेकाले उनीहरुले भने अहिले मुआब्जा नपाउने उनको भनाई छ । ‘फुजेलकै पनि बाटोको सिमाङ्कनमा पर्ने, डुबान भित्र र बाहिर पर्ने जमिनहरुको बारेमा नापीले थप अध्ययन गरिरहेका छ’ उनले भने ‘त्यहाँबाट स्पष्ट भएर आएपछि उहाँहरुले पनि रकम पाउनुहुन्छ ।’
यसैगरी नाम्जुङ र बुंकोटको पनि आवश्यक तयारी भइरहेकोले नापी र मालपोतले काम सक्ने वित्तिकै प्रभावितलाई रकम दिने प्रशासनको तयारी छ । नाम्जुङमा झण्डै ८० प्रतिशत गुठीको जग्गा रहेकाले अहिलेको प्रावधान अनुसार मुआब्जा वितरण गर्न कठिन छ । ‘गुठीको विषयमा मैले निर्णय गरिदिएको छु भनेर उर्जा मन्त्रीले भन्नुभाछ, त्यो परिपत्र आउने बित्तिकै फुजेलमा पनि रकम जान्छ’ प्रजिअ बस्नेतले भने ।
उर्जा मन्त्रालयले गुठीको हक विषयमा निर्णय गरेर मोहीलाई शत प्रतिशत मुआब्जा दिने गुठीलाई क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बुंकोटका प्रभावितका लागि पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बुढीगण्डकी आयोजना इकाइ कार्यालयका प्रमुख कृष्ण कार्कीले भने । अहिले मालपोत र नापी कार्यालयले जग्गाको मोठ भिडानको काम सम्पन्न गर्ने चरणमा पु¥याएको उनको भनाई छ । ‘अब यो पाँच अर्ब पैसा चाँही निरन्तर जान्छ, मालपोत र नापीले काम सक्ने बित्तिकै प्रभावितको खातामा रकम पठाउँछौ ।’
जिल्लालाई प्राप्त ५ अर्ब रकम खर्च गरे थप रकम उपलब्ध गराउने उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बताइसकेका छन् । उर्जा मन्त्रीले रकम अभाव हुन नदिने आश्वासन दिएको भए पनि कर्मचारी अभावका कारण मुआब्जा वितरणको काम सुस्त हुने देखिएको छ । ‘मैले मन्त्री ज्यूलाई पनि भनेको छु, ठ्याक्कै कामै गरेर पठाउने कर्मचारी चाँही कमै हुनुहुन्छ, मालपोत नापीका साथीहरुले साँझ विहान गरेको कामले मात्र यत्रो रकम बाँड्न सम्भव छैन’ प्रजिअ बस्नेतले भने । जिल्ला प्रशासन, नापी, मालपोत र बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
गोरखा र धादिङका गरी साबिकका २७ गाबिसको मुआब्जा तोकिए पनि हाल सम्म ६ गाबिसमा मात्र मुआब्जा रकम वितरण भएको छ । गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक, दबुङ्र्ग र धादिङको सलाङ, मैदी र खरी पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गरिएको हो । डुबान क्षेत्रकै आरुघाट बजार र खहेरको मुआब्जा भने हाल सम्म तोकिएको छैन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले डुबानक्षेत्रको जग्गालाई ११ भागमा बर्गिकरण गरी प्रतिरोपनी कम्तीमा पाँच लाख २५ हजार देखि बढीमा आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । गोरखा र धादिङको विच भागमा बन्ने बहुचर्चित १२ सय मेगावटको बुढिगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी विस्थापित हुनेछन ।