मालपोत, नापी कार्यालयको ढिलासुस्तीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्यमा विनियोजित रकम पनि वितरण नहुन सक्ने सङ्केत देखापरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मुआब्जा, पुनस्र्थापना तथा वातावरण एकाइले सूचना प्रकाशित गरेपश्चात् प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको नाउँमा रहेको जग्गा आयोजनाको नाउँमा आएपछि मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सम्पन्न हुने प्रावधान रहेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको नाउँमा रहेको जग्गाको दर्ता भएका कानुनी प्रमाण रुजु गरी आयोजनाको नाउँमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय मालपोत र नापी कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । ती कार्यालयले गरेको ढिलासुस्तीले ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रकम पनि वितरण गर्न नसकिने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ ।
धादिङ जिल्ला क्षेत्रमा पर्ने मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने जग्गाको दाखिल खारेज गर्नुपर्ने काम जिल्ला मालपोत कार्यालय धादिङले काम गरिरहेको छ भने त्यसको एकिन क्षेत्रफल प्रमाणित गर्ने कार्यका लागि कर्मचारी लागिरहेका छन् । त्यसैगरी गोरखा जिल्लातर्फ पनि मालपोत र नापी कार्यालयमा काम भइरहेको छ ।
कर्मचारीका अभाव तथा भएका कर्मचारीले पनि काम गर्ने कुरामा देखाएको ढिलासुस्तीले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी समय थोरै रहेकाले विनियोजित रकम वितरण गर्न सकिँदैन न कि भन्ने चिन्ता भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
gorkhapatraonline
