गोरखा समाचारदाता
जिल्लामा मल अभाव हुन सक्ने भन्दै गोरखा उद्योग वाणिज्य सघंले जिल्ला प्रशासनको ध्यानकर्षण गराएको छ । निजि व्यापारीले मल बेच्न नपाउँदा अघिल्लो वर्ष किसानले बेलामा मल नपाएको भन्दै यस वर्ष मल बेच्न पाउनु पर्ने तर्क गरेका हुन् । ‘पोहर किसानले मल पाएनन्, अहिले पनि उनीहरु मल खोज्दै हामी कहाँ आउन थालेका छन्’ गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जिवन ज्योति श्रेष्ठले भने ।
निजि व्यापारीले मल बेच्ने इजाजत पाए ढुवानी भाडाँ मात्र जोडेर पनि किसानका घरमा मल पु¥याउने दाबी गरेको छन । ‘जिल्लामा रहेका १/२ वटा सहकारीले मात्र सबै किसानका माग कसरी थेग्न सक्छ हामीले बेच्न पाउने हो भने ढुवानी भाडाँ मात्र जोडेर गाउँ/गाउँमा मल पुरयाउँछौं । गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जिवन ज्योति श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुगेको एक प्रतिनिधि मण्डलले मल नपाएको भन्दै किसानले गुनासो गरेको प्रजिअ बस्नेतलाई जानकारी गराएका थिए ।
व्यापारीका कुरा सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले अहिलेको कानून अनुसार निजि क्षेत्रलाई मल बिक्रिको इजाजत दिन नमिल्ने बताए । ‘मौजुदा कानून अनुसार उहाँहरुले मल बेच्न पाउनु हुन्न, त्यसैले अहिले तपाइँहरुलाई मल बेच्ने इजाजत दिन मिल्दैन’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने । व्यापारीको चासोलाई गम्भिर रुपमा लिएको भन्दै उनले तत्काल जिल्ला कृषि कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको समेत बताए ।
उता जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयका प्रमुख यामकुमार श्रेष्ठ भने अहिले मल अभाव नरहेको भन्दै जिल्ला भर रहेका १८ सहकारीले मल बिक्रिको ईजाजत लिएर किसानलाई सहुलियतको मल उपलब्ध गराएको दाबी गरे । ‘बाहिर चर्चामा आएको जस्तो अवस्था छैन्, सहकारीहरुले धमाधम मल ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराइरहेका छन्’ श्रेष्ठले भने ।
गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १० छेवेटारमा रहेको उपभोक्ता सहकारी जिल्ला सघ मार्फत, जनमुखी उपभोक्ता सहकारीले जिल्ला सदरमुकाम र आरुघाट, छोप्राक, पालुङटार, दश किलो, नौ किलो, घ्याच्चोक, ताक्लुङ लगायतको ठाउँमा रहेका १८ वटा सहकारीले मल बिक्रि गरिरहेको कृषि कार्यालयले बताएको छ । नेपाल सरकारको अनुदानमा साल्ट टूेडिूङ कर्पोरेसन र कृषि सामाग्री केन्द्र मार्फत अनुदान उपलब्ध गराइएको मल निजि व्यवसायी्ले बेच्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
‘सरकारले अनुदानमा ल्याएको मल त निजि क्षेत्रले बेच्न मिल्ने कुरै भएन, उक्त कुरा गैर कानूनी हुन्छ’ श्रेष्ठले बताए । अनुदान बाहेक अन्य मल भने निजि व्यापारीले पनि बेच्न सक्ने उनको भनाई छ । सरकारले युरिया, पोटास र डिएपी मलमा अनुदान दिने गरेको छ । भन्सारमा नै उक्त अनुदान रकम तिरेर यहाँ आइपुग्ने भएकाले उक्त मल गैर नाफा मुलक कृषि सहकारी एवं समूहले किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी प्रावधान छ ।
गोरखामा केही वर्ष अघि सम्म अनुदानको मल निजि व्यापारीले बेचेको पाइएपछि प्रशासनले अनुगन गरी कडाई गरेको हो ।