संपादकीय
भूकम्प पछि जिल्ला भित्रिएका एनजिओ/आइएनजिओको काम प्रति धेरैका प्रश्न थिए । उक्त प्रश्न उत्तर नपाउँदै धमाधम संघ सस्थाहरु बाहिरिदै छन् । भूकम्प गएको ३ वर्ष बित्न लाग्दा समेत उनीहरुलाई सही काममा लगाउन नसकिएको सरोकारवालाहरु नै स्वीकाछन् । भूकम्प लगतै साबिकको जिल्लाका सिमित सरकारी कार्यालय सबै गैससको काम निग्रानी गर्न पनि भ्याएका थिए थिएन् त्यो समिक्षाको बिषय होला । एनजिओ÷आईनजिओको काममा निग्रानी गरिरहेको एक हिस्सा अहिले स्थानिय तहको नेतृत्वमा पुगको छ । अब उनीहरुलाई कसरी कहाँ काम लगाउने, पारदर्शी कसरी बनाउने यो सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको काँधमा गएको छ । जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई कार्यक्रमको स्वीकृति दिने र काम लगाउन सक्नुपर्ने बेला आएको छ । सधै संघसस्थालाई गाली मात्र गर्ने काम दिन नसक्ने अवस्था पनि अब आउँनु हुन्न् । सघं सस्थाको भिडमा हेरै राम्रा सस्थाहरु पनि छन् । उनीहरुले पिडितका पक्षमा थुप्रै राम्रा कामहरु गरेका छन् । तीनीहरुको काम जनताले रुचाएका पनि छन् । जसले स्थानीयको जनजिविकामा मद्दत पु¥याएको छ । त्यस्ता सस्थाहरुलाई पुरस्कृत गर्दै पिडितका नाममा मनपरी गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अब पहल गर्नुपर्छ । त्यसको लागि स्थानीय तहका नेतृत्वहरुले निकै सुझबुझपुर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक छ । संघ सस्थालाई पुनः जिल्लाको आश्यकता अनुसार लगाउने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै काँधमा छ । स्थानीय तहको विकासमा टेवा पु¥याउने खालका कार्यक्रम छनोट गरी उनीहरुलाई आकर्षित गर्नु आवश्यक छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए