चैत्र २९, २०७४ काठमाडौँ — प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको रकम ५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष (२०७३/७४) सम्मको बेरुजु रकम ३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

लेखापरीक्षणबाट हेर्दा कुल बजेटको झन्डै आधा हिस्सा रकम बेरुजु देखिएको हो । बेरुजुको यो आकार एकै वर्षको भने होइन ।महालेखापरीक्षक कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले बेरुजु रकम वृद्धि भएको छ । यस पटक स्थानीय तह (गाउँ र नगरपालिका) को बेरुजुसमेत लेखापरीक्षण मूल प्रतिवेदनमा समावेश भएकाले बढेको हो । लेखापरीक्षण वर्ष २०७३/७४ को बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

राज्यकोष आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल बेरुजु १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु १ खर्ब रुपैयाँ छ भने ११ अर्ब विभिन्न समिति, जिल्ला समन्वय समिति लगायतका संघसंस्थाको छ । स्थानीय तहको बेरुजु १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । करिब १६ प्रतिशत बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुलउपर हुन बाँकी करिब १८ अर्ब रुपैयाँ गम्भीर प्रकृति अनियमितता र प्रचलित ऐन/नियमको ठाडो उल्लंघन हुने गरी भएको खर्च हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ४६ अर्ब ७९ करोड र पेस्की बेरुजु ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लिएको कठोर नीतिका कारण असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा निकै बढेकोमा यस पटक केही घटेको देखिन्छ । महालेखा स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिम हिसाबकिताब बाँकी भएकाले केही अंक तलमाथि हुन सक्ने देखिन्छ ।’

सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । कुल बेरुजुको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत हिस्सा बोकेको भौतिक मन्त्रालयको २१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु १६ अर्ब १६ करोड छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ ।

प्रतिवेदनअनुसार १ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता देखिएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढी हो । पटक–पटक गठन भएका कर फस्र्याेट आयोगका कारण कर तिर्न अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक राजस्व विभागमा मात्रै ७९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर बक्यौता छ ।’

दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवा दस्तुरमा १ अर्ब ५१ करोड, त्यसको भ्याटमा १९ करोड ७४ लाख गरी १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्न छुटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्टरनेटबाट भ्वाइस, भिडियो कल हुने विभिन्न एप्लिकेसनका कारण टेलिफोन सेवा प्रदायकको दायरा संकुचित भएको छ । यस्ता सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसन सञ्चालकहरू करको दायरामा आउन नसकेको भन्दै महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता निकाय दर्ता नभएका कारण ठूलो रकम राजस्व गुमेको छ । यी सेवाप्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

आयल निगमको जग्गा खरिदका क्रममा भएको कर छलीको विषयलाई समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा ७५ बिघा ८ कट्ठा जग्गा खरिदका क्रममा ४ व्यक्तिले आफूले स्वामित्व ग्रहण नगरी जग्गाधनीमार्फत आयल निगमलाई जग्गा बेच्नुलाई करछलीको प्रपञ्च भनेको छ । १ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिने काम व्यावसायिक प्रकृतिको भएकोमा त्यसमा पुँजीगत लाभकर र आयकर छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक अनुशासनमा कठोर हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमै नियम उल्लंघनका घटना बढेको देखिन्छ । गत वर्ष ३२ अर्ब ५५ करोड विविध शीर्षकबाट मनोमानी वितरण भएको छ ।

कुल बजेटको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामा मात्र खर्च भएको छ । असार २५ देखि एक साता अवधिमा मात्रै १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको १४ प्रतिशत हिस्सा हो । नियमअनुसार गर्न पाउनेभन्दा २१ गुणा बढी हुने गरी २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । त्यसमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ त असारको अन्तिम साता रकमान्तरण भएको देखिन्छ ।

कर छलीका घटनाका साथै उठाउनुपर्ने करसमेत उठाउन नसकेको देखिएको छ । ७५ जना डाक्टरबाट पारिश्रमिकमा मात्रै १४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । ६ वटा विमान कम्पनीबाट यात्रु संख्याका आधारमा लाग्ने करबापतको ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ असुल्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, २५ जना धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनबापत १६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । विभिन्न विश्वविद्यालय र विद्यालयले भ्याट छुट पाए पनि त्यहाँ सञ्चालित क्यान्टिन र रेस्टुरेन्टले यस्तो सुविधा नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्ता २३ वटा क्यान्टिन तथा रेस्टुरेन्टबाट २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ भ्याट उठाउन बाँकी छ । विभिन्न संस्थाले वस्तु तथा सेवा पैठारीका नाममा ५३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट लगेका छन् । घ्यु, तेल निर्यातकर्ताको ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँसमेत जोडदा कुल छुटको हिस्सा ५९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्छ । गत वर्ष घ्यु–तेलमा २ अर्ब ४२ करोड र मोबाइलमा ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता लिइएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष यो विषयलाई गम्भीर रूपले उठाउने गरेको छ ।

kantipurdaily