- प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारद्वारा गठित ५ समितिहरू ५ महिनादेखि निष्क्रिय
चैत्र १८, २०७४ काठमाडौँ — एक वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा वाचा गरिएको १४ खर्ब बराबरको लगानीमध्ये एक पैसै नेपाल भित्रिएको छैन । सरकारले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सात मुलुकका १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले नेपालमा १३ अर्ब ५२ करोड ८० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब १४ खर्ब रुपैयाँ) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
बोर्डका अनुसार फाट्टफुट्ट केही लगानीकर्ताहरू सम्पर्कमा छन् । तर हालसम्म कसैले पनि लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । तत्कालै कुनै आयोजनामा लगानी गरिहाल्ने अवस्थामा उनीहरू देखिँदैनन् । उद्योग मन्त्रालय र बोर्डले दुईदिने लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा २१ राष्ट्रका २ सय ५७ जना लगानीकर्ताहरू सहभागी थिए । सहभागीमध्ये १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले लिखित रूपमै नेपालमा लगानी गर्ने रकम उल्लेख गरेका थिए ।‘केही प्रगतिहरू भएका छन् । तर अहिलेसम्म लगानीमै रूपान्तरण भइसकेको छैन,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने ।
नेपालका सरकारी निकायले नै स्पष्ट पार्न नसक्दा उक्त लगानी आउन नसकेको तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए । ‘नेपालमा लगानीका लागि प्रवेश, त्यसका लागि प्रक्रिया र बाहिरिने प्रणालीबारे उनीहरू स्पष्ट हुन चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘कुन आयोजनामा कसरी लगानी गर्न दिने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।’ काठमाडौं–पोखरा मेट्रो रेल चिनियाँ लगानीकर्ताले बनाउने चाहना राखेका छन् । ‘मेट्रो रेल कसरी बनाउन दिने भनेर हामीले स्पष्ट गरिदिए उनीहरू आउँछन्,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाको माध्यम, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य कुन मोडलमा दिने ? त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न कति समय लाग्छ ? कहाँ गएर प्रक्रिया सुरु गर्ने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा लगानी नआएको हो ।’
नेपालले पत्रको माध्यमबाट भने उक्त लगानी भित्र्याउन पहल गरिरहेको छ । व्यवसायीले गरेको लगानी प्रतिबद्धता भित्र्याउन दूतावासहरूमार्फत पत्राचारसमेत गरेको थियो । उक्त पत्राचारलाई पनि लगानीकर्ताहरूले त्यति धेरै चासो दिएनन् । ‘कतिपय लगानीकर्ताहरू भने अझै निरन्तर सम्पर्कमै छन्,’ बोर्डका अधिकारीले भने । सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ व्यवसायीबाट ८ अर्ब ३० करोड डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ८ खर्ब ६३ अर्ब अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बंगलादेश २ अर्ब ४० लाख डलर, जापान र बेलायतले एक/एक अर्ब, श्रीलंकाले ५० करोड, भारतले ३१ करोड ७० लाख डलर बराबर नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
नेपाली व्यवसायीले पनि १ करोड १० लाख ५० हजार डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गर्ने जनाएका थिए । नेपालीको प्रतिबद्धता पनि वास्तविक लगानीमा परिणत भएको छैन ।
बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयले लगानी प्रतिबद्धता गरेका कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न सहजीकरण गरिदिने जनाउँदै आएको छ । सम्मेलनका लागि समस्या सुधार तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत नीतिगत सुधार समिति, अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, लगानी बोर्डको संयोजकत्वमा औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति र उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समग्र समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । ‘करिब ४/५ महिनादेखि यी समितिहरू पनि निष्क्रिय जस्तै छन्,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनका कारण पनि यस्तो हुन गएको हो । अब पुन: पहल सुरु हुनेछ ।’
अधिकारीका अनुसार विभिन्न देशको दूतावासमार्फत प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा परिणत गर्न पत्राचारसमेत गरिएको थियो । प्रतिबद्धताअनुसारको भविष्यको योजना के हो, कहिलेसम्म लगानी गर्ने, कुन–कुन आयोजनाका वातावरण बनाइदिनुपर्नेलगायत विषयमा प्रश्न गर्दै पत्राचार गरिएको थियो । अधिकांश लगानीकर्ताले पत्राचारलाई खासै वास्ता नगरेका हुन् । ‘हामै्र प्रक्रिया र तयारीका कारण अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘उद्योगमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उक्त लगानी भित्र्याउन थप पहल गरिनेछ ।’
उनका अनुसार केही लगानीकर्ताले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने चाहना देखाएका थिए । तर यो आयोजना ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डको क्षेत्राधिकार विवादमा पर्यो । ऊर्जा मन्त्रालयले नै यो आयोजनालाई अगाडि बढायो । तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सको इजाजत बिनाप्रतिस्पर्धा ऊर्जा मन्त्रालयले टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएको हो ।
त्यसपछि ती लगानीकर्ताले अर्को विकल्पमा केही कुरा नगरेको उनले बताए । ‘जस्तो– दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि लगानीकर्ताको चाहना छ,’ उनले भने, ‘तत्कालै लगानी गर्न दिइहाल्ने गरी यो आयोजना तयार भएको छैन ।’ ठूला आयोजनामा चाहना भएकाले लगानी गर्ने वातावरण बन्न समय लाग्ने उनले बताए । ‘आउँदैन भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘समय लाग्न सक्छ ।’ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन दोस्रोपटक गरेको हो । सम्मेलनमा प्रमुख दलका नेताहरू सहभागी भएर वातावरण बनाइदिने वाचा गर्दै लगानीको आह्वान गरेका थिए ।
kantipurdaily




















