गाईघाट : व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्ष सुधारसँगै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। राजनीतिक भागवण्डा, नियुक्ती र कर्मचारी आन्दोलनले थलिएको उद्योगले पछिल्लो समय व्यवस्थापकीय सुधार मात्र गरेको छैन उत्पादनमासमेत चमत्कार गरेको हो।
कहिले आन्दोलन, कहिले मेसिन बिग्रिएको बहानामा महिनामा झन्डै २५ दिन बन्द हुने उद्योग अहिले पूरा ३० दिन चल्ने गरेको छ। दुई वर्षअघिसम्म तीनदेखि चार सय मेट्रिकटन उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले अहिले सात सय ५० मेट्रिकटन भन्दा बढी उत्पादन दिँदै आएको छ, जुन आफ्नो उत्पादन क्षमताको ९५ प्रतिशत हो। उद्योगको जम्मा उत्पादन क्षमता दैनिक आठ सय मेट्रिकटन छ।
उद्योगका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले विद्युत् प्राधिकरणले नियमित विद्युत् उपलब्ध गराएपछि उद्योगले उत्पादनमा ‘ब्रेक थू्र’ गर्न सफल भएको बताए। ‘पछिल्लो समय उद्योगले नयाँ कृतिमान रचेकै हो’, उनले भने, ‘२४ घण्टामा आठ सय उत्पादन गर्नुपर्नेमा सात सय ५० मेट्रिकटन उत्पादन गर्यौं, यो अहिलेसम्मकै उच्च हो जुन जापान सरकारले नेपाललाई जिम्मा लगाएपछि यति ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन कहिल्यै गरेको थिएन।’
जापान सरकारले सञ्चालन गर्दा क्षमताअनुसार नै गरे पनि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि भने यो पहिलो रेकर्ड भएको उनी बताउँछन्। २०४४ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग एसियाको दोस्रो ठूलो र नेपालको पहिलो पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा पर्छ। जापान सरकारले २०५१ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
औपचारिक रूपमा उद्योगमा लोडसेडिङ नभए पनि बेलामौकामा झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत् कटौती हुँदा समस्या आउने गरेको उद्योगका नायव महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह बताउँछन्। विद्युत् वितरण नियमित हुने हो भने उद्योगलाई पहिलाकै गतिमा लैजान समस्या नभएको उनी बताउँछन्। विगतमा उद्योगको मुख्य मेसिन (गियर) मा बारम्बार समस्या आउने गरेकोमा अहिले त्यो ठाउँमा प्राविधिक तयारी अवस्थामा राखेर चलाउने गरेको उद्योग प्रशासनको भनाइ छ।
दुई वर्षअघिसम्म तीनदेखि चार सय मेट्रिकटन उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले अहिले सात सय ५० मेट्रिकटनभन्दा बढी उत्पादन दिँदै आएको छ। यो उत्पादन क्षमताको ९५ प्रतिशत हो।
‘दक्ष जनशक्तिसँगै नयाँ गियर मेसिन ल्याइ जडान गरिएको छ, अन्य मेसिन पनि बेलामौकामा मर्मत भइरहेका छन्’, नायव महाप्रबन्धक साहले भने, ‘विद्युत् समस्या बाहेक अब हामीसँगै कुनै त्यस्तो समस्या छैन, नियमित विद्युत् आपूर्ति हुनासाथ पुरानो इतिहासलाई जोगाएर राख्न सक्छौं।’
त्यतिमात्र नभई स्थानीयको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उद्योगबाट दैनिक प्रतिघण्टा दुई टनभन्दा बढी उड्ने धुलो तथा धुवा पूर्ण नियन्त्रण गरिएको उद्योगका अर्का नायव महाप्रबन्धक महेश काफ्ले बताउँछन्। इलेक्ट्रो स्टारिक पावर (ईएसपी तथा पोलुसन कन्ट्रोल) मेसिन जडानपछि धुवा नियन्त्रणमा आएको हो। उद्योगबाट उड्ने धुलो तथा धुवा नियन्त्रण गर्न पोलुसन कन्ट्रोल मेसिन जडान भएपछि वायुमण्डलमा उडेर जाने धुलो रोकिँदा पनि उत्पादन बढ्ने काफ्लेको भनाइ छ।
क्षमता विस्तारका लागि रकम माग
उद्योग सुधारसँगै उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउन उद्योगले नेपाल सरकारसँग दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण मागेको छ। चार वर्षभित्र सरकारको ऋण तिर्र्ने कार्ययोजनासहित क्षमता दोब्बर बनाउन ऋण मागिएको हो। तर, सो रकम सरकारसँग चार वर्षका लागि भने पनि दुई वर्षभित्र तिरिसक्ने लक्ष्य रहेको महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलले बताए।
नेपाल सरकारले मागे जति रकम दिए आठ सय मेट्रिकटन उत्पादन क्षमता रहेकोमा एक हजार आठ सय मेट्रिक टन पुग्ने उनको दाबी छ। यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आर्थिक अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराएमा उद्योगमा मौजुदा रहेको प्राविधिक जनशक्ति र प्लान्टलाई नै उपयोग गरेर चार महिनाको अवधिमा दैनिक आठ सय मेट्रिकटनबाट बढाएर १८ सय बनाउन सकिने पौडेलको भनाइ छ।
उद्योगले पछिल्लो एक वर्षयता सोचेभन्दा बढी उत्पादन र मुनाफा दिन थालेसँगै व्यवस्थापन पक्षले यसको क्षमता विस्तारको योजना ल्याएको हो। मुलुककै उत्कृष्ट उद्योगको रूपमा उदयपुर सिमेन्टलाई स्थापति गर्न यस्तो योजना अघि सारिएको महाप्रबन्धक पौडेलले बताए।
चुनढुंगा पर्याप्त रहेकाले योजना अघि सारिएको व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ। त्रियुगा नगरपालिका १६ सिन्दालीमा खानी क्षेत्र रहेको उद्योगको ७२ मिलियन टन चुनढुंगा स्टकमा छ जुन दुई सय वर्षसम्म धान्ने उद्यागले जनाएको छ। त्यसमध्ये झन्डै २५ वर्षको हाराहारीमा ५० लाख टन खर्च भइसकेको छ र बाँकी ६ करोड ७० लाख टन ठूलो पहाड स्टकमै रहेको पौडेलले बताए।
‘अन्य सिमेन्टका चुनढुंगाभन्दा उदयपुर सिमेन्टको चुनढुंगा राम्रो छ’, उद्योगका नायव महाप्रबन्धक साहले भने, ‘त्यसलाई खपत गर्न पनि उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न जरुरी रहेको छ।’ ‘यहाँको चुनढुंगा सदुपयोग गर्न सरकारी तवरबाट सहयोग हुनु पर्छ’, साहले थप्दै भने, ‘क्षमता विस्तारको योजना सफल हुनासाथ मुलुकको ६५ प्रतिशत सिमेन्टको मागलाई सहजै आपूर्ति गराउन सकिन्छ।’
उद्योगको इतिहास
२०४४ सालमा स्थापना भएको उद्योगले ०४९ माघबाट उत्पादन सुरु गरेको थियो। जापानको वाईसीएफ (ओभरसिज इलेक्ट्रोनिक कोअपरेसन फ्रन्ट) को जापानी ऐन १८ अर्ब ७७ करोड ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको ४४ करोड ३७ लाख ५१ हजार लागानीमा गैंडा छाप लोगो भएको सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको हो।
नेपाल सरकारले उद्योगबाट ६ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख ऋण उठाउने शर्तमा उद्योग व्यवस्थापन पक्षलाई जिम्मा दिएको थियो। २०४९ सालबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उद्योगमा ०५१ माघसम्म जापानी प्राविधिकले मात्र सञ्चालन गरेका थिए। ०५१ माघबाट मात्र नेपाली प्राविधिकले उत्पादन गर्न थालेका हुन्। जापानी प्रविधि शतप्रतिशत उत्पादन गरेको उद्योगमा नेपाली प्राविधिकको हातमा आएपछि दैनिक ४० देखि ५० प्रतिशतको बीचमा मात्र उत्पादन भएको थियो।
जापान सरकारबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेलगत्तै उद्योगभित्र राजनीतिक भागवण्डा सुरु भएको इतिहास छ। नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्वमा आउनासाथ राजनीतिक दलले यसलाई दबाबमा राख्दै आएका थिए। सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र महाप्रबन्धकमा राजनीतिक नियुक्ती हुन थाल्यो र यसले उद्योगलाई सधैं घाटामा जान बाध्य पार्यो।
कुनै समय कार्यकारी महाप्रबन्धक हुन सम्बन्धित व्यक्तिले ब्रिफकेसमा २०÷२५ लाख रुपैयाँ बोकेर मन्त्री र नेता भेट्नुपर्ने अनिवार्य भएको स्वयं कर्मचारी बताउँछन्। यसरी पैसा बुझाएर आएका महाप्रबन्धकले उद्योगलाईभन्दा ब्रिफकेसको सोझो गर्ने गरेका थिए जुन पछिल्लो तीन वर्षयता हटेको पाइएको छ।
annapurnapost