अझै लाग्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षपनि रह्यो ।’फागुन ४ मा मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो । त्यसयता एउटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ । त्यसैगरी चारवटा विधेयक प्रदेशसभामा पठाइएको र अन्य आठ विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकिएकाले एक महिनाको कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘कानुन निर्माण प्रक्रियादेखि मन्त्रालयका कामलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अघि बढेका छांै,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उनले भने, ‘बजेट, नीति र कार्यक्रमको काम पनि धमाधम भइरहेको छ ।’ उनले यस अवधिमा १३ विधेयकमा काम हुनु, लमजुङमा मध्यपहाडी राजमार्गको रोकिएको काम र गोरखाका केही गाउँपालिकाका केन्द्रका विषयमा भएका विवाद पनि कार्यदलमार्फत समाधान हुनसकेको बताए । ‘सबै कामका कारण एक महिनाको अवधि सफल भएको हाम्रो ठहर भयो,’ संवाददाताहरूसँग उनले भने, ‘मन्त्रालयका कामलाई थप व्यवस्थित र योजनासाथ

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिहीबार साँझ अबेरसम्म चलेको थियो । बैठकले स्थानीय तहको कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । प्रदेशसभाले स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, सुस्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने भएकाले उक्त कानुन बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति बैठकले दिएको हो । अहिले केन्द्रले पठाएको नमुना कानुनका आधारमा स्थानीय तह सञ्चालनमा छन् । ‘स्थानीय तहले अब कानुन बनाउँदा कुन प्रक्रियाले बनाउने भन्ने विधेयकले समेटेको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले भने ।

साथै यसअघि सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेको प्रादेशिक योजना तथा नीति आयोगका बारेमा विस्तृत छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित दिगो विकासका लागि संविधान बमोजिम भविष्यपरक सोचसहितको विकास योजना नीतिको तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा अनुगमन र मूल्यांकन गरी प्रदेश सरकारलाई अनुसन्धान वा विश्लेषण गरिएका सूचनाका आधारमा सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्ने विशिष्टिकृत निकायका रूपमा आयोगको गठन गर्न लागिएको उनले बताए ।

सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउनुअघि प्रदेशका सबै ११ जिल्लामा पुगेर स्थानीय तह र प्रशासनसँग व्यापक छलफल गर्न लागेको मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘एउटा कार्यदलनै गठन गरी सबै जिल्लामा पुग्छौं’, उनले भने, ‘सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं । सम्भावनाको खोजी गरी आवश्यक सबै सूचना ल्याउनेछौं ।’ बैठकले बिहीबार मात्रै शपथ लिएका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेलाई कानुन मस्यौदा समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।

kantipurdaily