अमृत सुवेदी
यस्तै प्रदेश सभाका सदस्यको राय सल्लाह र सुझाव सुन्न सरल र प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, आˆनो मन्त्रालयका हरेक कामकारबाहीमा जिम्मेवारपूर्वक गर्नुपर्ने र त्यसको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, मुख्यमन्त्रीबाट जारी गरिएका हरेक निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने र प्रगति विवरण दिनु पर्ने लगायत ३० बुँदे आचारसंहिता तयार पारिएको हो ।आचारंहितामा नियुक्ति भएको मितिले ६० दिनभित्र मन्त्रिपरिषदका सदस्यले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदका सदस्यले आˆनो मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषदका सदस्यको काम कारबाही र राष्ट्र र सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने लगायत छन् ।
४ विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति
कानुन तयार पारेर प्रदेश सञ्चालनलाई गति दिन प्रदेश सरकारले ढोका खोल्दै गएको छ । प्रादेशिक कानुन बनाउन मस्यौदा समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ भने प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउने बाटो खोल्दै गएको हो ।
प्रदेश ४ को शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ४ विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्रादेशिक योजना तथा नीति आयोग गठनदेखि राजस्व वित्तीय समानीकरण गर्ने सम्ममा ४ विधेयक ल्याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
प्रदेशमा प्रादेशिक योजना तथा नीति आयोग गठन हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तै प्रकृतिको प्रादेशिक विकास योजना तयार पार्ने र त्यसका लागि चाहिने कानुनको खाका संसदमा लैजान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । आयोगले ५ वषर्ीय रणनीतिक योजना बनाउने काम गर्नेछ । बजेटको तयारी, योजनाहरुको तथ्यांक तयार पार्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने काम आयोगले गर्ने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट आएको अनुदान र प्रदेशले उठाएको राजश्वबाट स्थानीय तहमा कसरी पठाउने, कति पठाउने, प्रदेशमा राजश्य संकलन कसरी गर्ने लगायतका वित्तीय विधेयक ल्याउने स्विकृति पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले दिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई वित्तीय समानीकरण विधेयक ल्याउन मन्त्रिपरिषदले स्विकृति दिएको हो ।
नमुना कर कानुन ल्याउन मन्त्रिपरिषदले योजना मन्त्रालयलाई स्विकृति दिएको छ । कानुन नबनाई कर संकलन गर्न नमिल्ने भएकाले नमुना कर कानुन ल्याउने मन्त्रिपरिषदले बाटो खोलेको छ ।
सार्वजनिक लिखतको प्रमाणीकरण गर्ने विधेयक ल्याउने बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्विकृति दिएको छ । ‘विभिन्न मन्त्रालयले तयार पारेका विधेयक प्रदेशसभामा टेबल हुनेछ,’ उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले भने, ‘प्रदेश सभाले विधेयक पारित गरेसँगै कानुनको रुपमा कार्यान्वयमा लैजाने छौं ।’
शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषदको बैठकले गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पनि तयार गरेको छ । साथै प्रदेश सभा सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यको सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धि तयार भएको विधेयक चैत ४ गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा टेबल गरिने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रिपरिषदले खाका त तयार पार्यो तर संसदमा टेबल हुनै बाँकी छ,’ बस्नेतले भने, ‘सरकारले तोकेको सिलिङभित्रै रहेर अन्य प्रदेशको नक्कल नगरीकन पृथक खालको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तोक्दैछौं ।’
onlinekhabar
