केन्द्र सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर पठाएको अर्बौँ रुपैयाँको बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कानून अभाव र निर्वाचन आचारसंहिताको असरका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाइ छ।
केन्द्र सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म लिइएको १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई विनियोजन गरिएको छ।
देशभरका महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई केन्द्र सरकाले तीन किस्तामा बजेट पठाउने व्यवस्था अनुसार चैत १ गतेदेखि अन्तिम चौमासिकको ७५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया थालिसकिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
उल्लेख्य
संघीय संचरनामा गएका निकायको बजेट व्यवस्थापन गर्न यस वर्ष सरकारले उल्लेखनीय रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।
तर यसरी पठाएको बजेटमध्ये थोरैमा खर्च हुन नसकेको राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
उनले भने, “नयाँ संरचनामा गएको सरकारले धेरै वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो क्रममा सरकारले हालसम्म १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ। स्थानीय तहले हालसम्म पाएको पाएको १ सय ५० अर्बमध्ये राष्ट्र ब्याङ्कसँग मौज्दात ७३ अर्ब रुपैयाँ छ।”
यस आर्थिक वर्षको बजेटमा १ सय ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ।
पहिलो पटक सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारले प्रथम चौमासिकमा कुल बजेटको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका थिए।
अभाव
दोस्रो चौमासिकको अन्तिमसम्म आउँदा स्थानीय तहले पाएको करिब १ सय ५० अर्बमध्ये करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्।
स्थानीय तहका अधिकारीहरू भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, “प्रायः सबै स्थानीय तहको नगरसभा गर्न ढिलो भएको छ। नगरसभा नहुँदासम्म बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। चुनावको आचारसंहिताले गर्दा पनि हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको थियो।”
त्यसो त केन्द्र सरकारले पनि हालसम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ। जसका कारण विकासका लागि भनी छुट्टयाइएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ।
बजेट खर्च नहुने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
BBC
