ऊर्जा मन्त्रालयले पटकपटक ताकेदा गर्दा पनि प्रवद्र्धकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि १ सय ३० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘क’ र २ सय ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘ख’ को अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले यी दुई आयोजनाकाप्रवद्र्धक भारतीय कम्पनीलाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको जानकारी विद्युत् विकास विभागले दिएको छ ।
भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड मुम्बईले नेपाली साझेदारसँग मिली संयुक्त लगानीको कम्पनी नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रालि स्थापना गरी दुवै आयोजना निर्माणकोजिम्मा लिएको थियो । कम्पनीले दुवै आयोजनाको परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार पारिसकेको थियो ।
कम्पनीले २०७० असारमा उत्पादन अनुमति (जेनेरेसन लाइसेन्स) का लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएको थियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि प्रवद्र्धक कम्पनीले प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज गरिएको विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार विभागले प्रवद्र्धक कम्पनीलाई ७ पटकभन्दा बढी पत्र पठाएको थियो । अनुमतिपत्र खारेज भएका यस्ता आयोजना सरकार मातहत आउने उनले बताए । विभागले फागुन ६ मा प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पत्र काटेर आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न सातदिने अवधि दिएको थियो । उक्त अवधिमा कुनै कागजपत्र पेस नभएको र चित्तबुझदो स्पष्टीकरणसमेत नआएको विभागले जनाएको छ ।
कम्पनीले बूढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ बाट उत्पादित कुल ३ सय ९० मेगावाट बिजुली भारत लगेर बिक्री गर्ने योजनासहित आयोजना निर्माणको अनुमति लिएको थियो । आयोजनास्थल गोरखाबाट नजिक पर्ने बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट भारतमा बिजुली बिक्री गर्ने योजना कम्पनीले बनाए पनि यो प्रसारण लाइनको काम सुरु नै भएको छैन ।
कम्पनीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नबन्जुलेल विद्युत् खरिद गरिदिन विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो । प्राधिकरणले आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न मानेन । विभागले कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता, आयोजनाको क्षमताअनुसारको कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, लगानीको स्रोत खुल्ने कागजपत्र माग गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ३ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी ४ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र पनि खारेज गरेको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक रहेको भारतीय कम्पनी केभीआर इन्डिया इन्फ्रा भेन्चरले आवश्यक कागजपत्र पेस नगरेको भन्दै अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो ।
विभागले दूधकोसी ४ का लागि भारतीय कम्पनी केभीआरलाई २०६७ वैशाख १६ गते सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो । उसले सर्वेक्षणपछि उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेपछि रद्द गरिएको हो ।
विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले १५ दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न नसक्ने प्रवद्र्धकको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
kantipurdaily