करिब ६ महिना अघिदेखि नेपालले प्रयोग गर्दै आएको भारतको विसाखापट्नम बन्दरगाहमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएकाले कतिपय सामानका कन्टेनर छुटाउन गाह्रो भएको नेपाली व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायीका सामान उक्त बन्दरगाहमा लामो समय रहने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
तर कोलकाता बन्दरगाहमा जस्तो सामान रहँदा लाग्ने कन्टेनरको विलम्ब शूल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता विसाखापट्नममा नरहेको व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तेस्रा देशहरूबाट सामान आयात गर्न नेपालले विगतदेखि प्रयोग गर्दै आएको भारतको कोलकाता बन्दरगाहदेखि ७५० किलोमिटर टाढा आन्ध्र प्रदेशको विसाखापट्नम बन्दरगाह रहेको छ।
उक्त बन्दरगाहमार्फत नेपालमा करिब ३ हजार कन्टेनर अहिलेसम्म नेपाल आइसकेको नेपाली सामान आयातकर्ताहरू बताउँछन्।
कोलकाताबाट हुने व्यापार अहिले विस्तारै विसाखापट्नमतिर सर्दै गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
तर धेरैवटा कन्टेनरमा सामान आयात गर्ने व्यवसायीलाई सहज भए पनि नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएकाले त्यहाँबाट सामान आयात गर्न साना तथा मझौला व्यवसायीलाई गाह्रो भएको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष राजन शर्माले बताए।
उनले भने, ‘कोलकाताको जस्तो महावाणिज्य दूतावासको कार्यालय नहुँदा कतिपय प्राविधिक त्रुटि भएका कन्टेनर छुटाउन गाह्रो भएको छ। कतिपय कन्टेनरको नम्बर मिल्दैन। कतिपयको सिल तोडिएको हुन्छ। ती सबै मिलाउने मान्छे त्यहाँ भएन।’
ठूला व्यवसायीहरूका अनुसार विसाखापट्नममा नेपालको सीमासम्मकै ‘बिलिङ’ गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको र सिपिङ लाइन्सले नेपालकै सीमामा कन्टेनर बुझ्ने भएकाले विगतको जस्तो कन्टेनरको विलम्ब शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन।
तर कोलकातामा जस्तो सरकारी संरचनाको अभाव त्यहाँ खड्किएको छ।
नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शर्माले भने, ‘भन्सार जाँचपास गराउने जिम्मेवारी सिपिङ कम्पनीले लिने होइन। हामीले त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति राख्न सक्नुपर्यो।’
अहिले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नै सो बन्दरगाह हेरिरहेको छ।
नेपाली व्यवसायीहरूले नै सामान आयातका कागज पत्र समयमा नदिएको हुनाले समयमा सामान छुटाउन नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले बताए।
सैंजुले भने, ‘सबै काम सिपिङ कम्पनी गरिदिएको छ। हाम्रा व्यवसायीले कागजात समयमा नदिँदा सामान छुटाउन गाह्रो भएको हो।’
सरकार र नेपाली सामान आयातकर्ताहरूको समन्वय नदेखिएको भए पनि सरकारी अधिकारीहरूले कोलकाता बन्दरगाहको एकाधिकार तोडिएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्ने बताउने गरेका छन्।
BBC