राजस्व तिर्न अटेर गरिरहेका क्यासिनोहरूलाई उनीहरूले बुझाउन बाँकी शुल्क तथा जरिवाना सात दिनभित्र तिर्न भनी पत्र काट्ने निर्णय गरेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसरी शुल्क नतिर्नेमा पाँचवटा क्यासिनो रहेका र उनीहरूले करिब २० करोड रूपैयाँ राजश्व तिर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर यसबाहेक नै एक दर्जन क्यासिनोसँग पुरानो बक्यौता करिब एक अर्ब रूपैयाँ भने उठाउन अझै बाँकी छ।
क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई तिर्न पर्ने कर राजस्व करिब २० करोड जति पुगेपछि ठूलो मात्रामा राजस्व नतिरेका क्यासिनोलाई सात दिनभित्र उक्त रकम तिर भनि पत्र काट्ने निर्णय भएको पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बताए।
उनले भने, “सबै क्यासिनोलाई जस जसको शुल्क तथा जरिवाना गरी जे जति छ सबै बुझाउनु पर्नेछ त्यो पठाउनु भनेको हो। पाँचवटा क्यासिनोहरूबाट करिब २० करोड रूपैयाँ उठाउनु पर्नेछ। अहिले काटेको चाहिँ कौसितो शाखामा पठाएको बाहेकको सरकारले लिनपर्ने रकम हो।”
देशभरका विभिन्न क्यासिनोहरूबाट उठाउन नसकिएको एक अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी राजस्व असुली गर्न आवश्यक कारबाही गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा पठाएको थियो।
७० साल पछिमात्र क्यासिनोहरू पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता हुन थालेका हुन्।
त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने प्रावधान रहेको थियो।
यसरी पहिले देखिनै सञ्चालनमा आएका क्यासिनोहरूले राजस्व नतिरेका कारण अर्बौं रूपैयाँको राजस्व उठ्न समस्या परेको अधिरकारीहरूको भनाइ छ।
यसबीच राजस्व तथा अन्य सञ्चालनसम्बन्धी विवादलाई लिएर उनीहरूले अदालतमा रिट हालेका थिए।
र २०७२ सालमा आएको अदालतको अन्तरिम आदेश माथि टेकेर उनीहरू चलिरहेका छन्।
तर अदालतको आदेशले कर उठाउन नछेक्ने बताउँछन् पर्यटन सचिव देवकोटा।
उनले भने, “सरकारले पहिले नरम कदम चाल्छ त्यसरी पनि काम भएन भने कडा कदम पनि चालिन्छ। यसरी पत्र काट्दा पनि उहाँहरूले तिर्नु भएन भने उहाँहरूको कम्पनीको ब्याङ्क खाता रोक्का गर्नेदेखि सम्पत्ती रोक्का गर्न पनि सकिन्छ। “
बीबीसीले सम्पर्क गर्दा क्यासिनो सञ्चालकहरूले भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा सातवटा क्यासिनो दर्ता भएका छन्।
BBC