तरलता समस्याका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेपछि करिब ६० वटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा असर परेको व्यवसायीले बताएका छन्।
ब्याङ्कहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने रकम घटाउने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्णयका कारण कर्जा प्रवाहमा असर परेको व्यवसायीहरूले बताएका हुन्।
राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भने ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह नीतिको अव्यवस्थाले गर्दा समस्या निम्तिएको बताउँछन्।
ब्याङ्कहरूले ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा एकमुस्ट १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य नीति परिवर्तन गर्दै यस आर्थिक वर्षदेखि जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत र कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले नीति ल्याएपछि ब्याङ्कहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
तरलता अभाव भन्दै ब्याङ्कहरूले ऋण प्रवाहको सहमति गरिसकेका झण्डै ६० वटा साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा समेत किस्ता अनुसारको पैसा दिन विगत दुई महिनादेखि आनाकानी गरेकाले काम रोकिन पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ भन्छन्, “यो दुई महिना ढिला हुनु मात्र भनेको पनि एक वर्ष आयोजना धकेलिनु हो। त्यो भनेको लगानी बढ्नु हो, आउने विद्युत् नआउनु हो र समग्रमा अर्थतन्त्रमा असर पर्नु हो।”
यी जलविद्युत् आयोजना सामान्यतया ३० प्रतिशत व्यवसायीको लगानी तथा ७० प्रतिशत ब्याङ्कको कर्जामा निर्भर रहेको बताइन्छ।
हाल ब्याङ्कहरूले झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ रकम यसरी रोकिदिएको इप्पानले जनाएको छ।
पुराना आयोजनामा कर्जा प्रवाहमा आनाकानी भइरहेको अनि नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा भने कर्जा ठप्पै भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष तथा जलविद्युत् व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् ।
उनले भने, “अब ठूलो समस्या कहाँ पर्यो भने जसले ब्याङ्कको लगानी खोजिरहेको छ उसले पैसा नै नपाउने भयो। किनकि सबै ब्याङ्कको पाँच प्रतिशत लगानी पुगिसकेको छ।”
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने अहिले देखिएको समस्याका निम्ति ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाहमा अपनाउन नसकेको सावधानीलाई जिम्मेवार बताएको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता नारायण पौडेल भन्छन्, “अहिले अलिकति तरलता अभाव भएको ब्याङ्कहरूले बहानाबाजी गरेका होलान्। जम्मा गर्ने काम जुन तुलनामा बढ्यो त्यसभन्दा धेरै माथि गएर ब्याङ्कले कर्जा दिएकोले ब्याङ्क आफैँले निम्त्याएको समस्या हो यो। “
जलविद्युत् निर्माणको काम रोकिँदा अर्को वर्षमा कम्तीमा १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रको योजना प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
BBC
