नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
माघ १९ गते । नदीजन्य पदार्थको अबैद्य ओसापसारमा संग्लन भएको आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका टिप्परहरु छुटाउन कसरत भइरहेको छ । जरिवाना रकम तिर्न आनाकानी गर्दै एकसाता अघि देखि प्रशासनको आसपासमा थन्किएका टिप्परहरु छुटाउन अनेक प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
बिहीबार साँझ जिल्ला प्रशासनमा भएको छलफलमा तिन दिन भित्र भ्याट बिल पेस गरे टिप्परहरु छोड्ने सहमती भएको छ । ‘उहाँहरुले भ्याट बिल छ भने पेस गर्नुस्, गाडी लैजानुस् भन्नुभएको छ, हामी भ्याट बिल बुझाएर हाम्रो गाडी ल्याउँछौ’ ढुवानी व्यवसायी समितीका अध्यक्ष भाइचन्द्र श्रेष्ठले भने । जनस्तरबाट व्यापक दबाब आएपछि केही दिन अघि नदिजन्य पदार्थको उत्खनन र ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णयमा प्रशासन पुगेपछि शसंकित भएका व्यवसायीहरुले जरिवाना तिर्न अस्वीकार गदै आएका छन् ।
अहिले झण्डै सम्म १७ वटा टिप्पर प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । एक साता सम्म आवश्यक कागजपत्र बुझाउन नसकेका टिप्परहरुलाई मध्यमार्गी बाटो अपनाएर छुटाउने प्रयास भएको स्रोतले बताएको छ । भ्याट बिल नभएकै कारण थन्किएका उक्त टिप्परहरुले अहिले आफूसँग बिल रहेको दाबी गरेका छन् । ‘हामी सँग बिल छ, किन जरिबाना तिर्ने ? नहुने कोही छन भने तिर्छन, हुनेलाई छोड्ने सहमती भएको छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
यता प्रशासनले भने यस अघि भएको निर्णयबाट पछि नहट्ने दाबी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भन्छन् ‘हामी निर्णय बाट पछि हट्ने अबस्था छैन, यो सुरुवात हो, गलत गर्ने जो कोहीलाई पनि छोड्दैनौं ।’ उनले यसो भनिरहँदा भ्याट बिलको बारेमा भने केही लचक भएको छनक देखिन्थ्यो । ‘भ्याट बिल नै छ भने त हामीले पनि गैरकानूनी भन्न मिलेन’ प्रजिअ बस्नेतले भने ‘बरु बिल भ्यालिट, इनभ्यालिट के हो जिल्ला समन्वय समितिले हेर्छ ।’
नियन्त्रणमा रहेका टिप्पर छुटाउन व्यापक राजनितिक दबाब समेत खेपेको प्रहरी प्रशासन र जरिबाना तिर्दैनौ भनेर टसमस नभएका व्यवसायीहरु भ्याट बिल पेस गर्ने टिप्पर छुटाउने सहमतीमा पुगेको देखिन्छ । यो निर्णयलाई आलोचकहरुले भने मध्यमार्गी बाटो अपनाएर टिप्पर छोड्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ‘दुबै पक्षको उइन्, उइन् गर्न खोजिएको जस्तो मात्र देखियो, यदी व्यापारीसँग बिल थियो भने, एक साता सम्म किन पेश गरेनन् ?’ नाम नबताउने सर्तमा जिल्लामा क्रियाशिल एक नागरिक अगुवाले भने ।
प्रशासनले समातिएका टिप्परहरुलाई नक्कली बिल बनाएर पेश गर्ने छुट दिइएको उनको आरोप छ । ‘सबै व्यापारी एक जुट छन्, बिल त जहाँबाट पेश गरेपनि भयो नी ? यो त जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो’ उनले थपे । बैठकले बिल पेश गर्न नसक्नेलाई भने कारवाही गर्ने निर्णय गरेको ढुवानी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनीहरुलाई कारवाही गरी जफत भएको निर्माण सामाग्री सरस्वती मावि आहालेमा लगेर राख्ने, अनि जिल्ला समन्वय समितिले लिलामीमा बिक्रि गर्ने सहमती समेत भएको छ ।
प्रशासनले ३ दिन भित्र भ्याट बिल पेश गर्ने समय दिएपछि आन्दोलनरत ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलन समेत फिर्ता लिएको श्रेष्ठले बताए ।