उक्त सुझावको बेवास्ता गर्दै बैंकहरूले ओभर ड्राफ्ट, रियल इस्टेट, हायर पर्चेज र मार्जिन प्रकृतिका कर्जा उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको क्षेत्रगत विवरणमा यस्तो देखिएको हो । ‘गत असारदेखि पुस १५ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको करिब ४० प्रतिशत अनुत्पादक (ओभर ड्राफ्ट, रियल इस्टेट, हायर पर्चेज र मार्जिन प्रकृतिको) क्षेत्रमा गएको देखिन्छ ।’ उक्त अवधिमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा लगानी भएको थुप्रै उदाहरणहरू रहेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारिले भने, ‘बैंकहरूको कर्जा विस्तारको प्रकृति हेर्दा ओभरड्राफ्टमा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा लगानी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’ करिब ६ महिनामा निक्षेपभन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह भएकाले बैंकहरूको सीसीडीमा दबाब परेको ती अधिकारीले बताए । ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरे पनि औसतमा क्षेत्रगत कर्जाको निर्देशित सीमा नाघिसकेको छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ओभर ड्राफ्ट, रियल इस्टेट, हायर पर्चेज क्षेत्रको कर्जामा केही कडाइ गरे पनि अपेक्षाअनुसार ती क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नघटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

चुनावका कारणले ठूलो खर्च हुन्छ र त्यो पैसा बैंकमा आउँछ भन्ने बैंकहरूले सोचेका थिए । अपेक्षाअनुसार निक्षेप नबढेपछि बैंकहरू दबाबमा परेका हुन् । ‘बैंकहरूले सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकमलाई हेरेर कर्जा विस्तार गरेको देखिन्छ,’ ती अधिकारिले भने, ‘राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले सरकारी खर्चको २९ प्रतिशत मात्र बैंकिङ प्रणालीमा आउने देखाएको छ ।’

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो । यसकारण राष्ट्र बैंक यस प्रकारको कर्जा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कर्जा विस्तार आवश्यक रहेको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । धेरै कर्जा विस्तार भएर मात्र उच्च आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने ती अधिकारीले बताए । ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘छिमेकी मुलुकहरूमा १० प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुँदा पनि ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएका धेरैउदाहरण छन् ।’

गएका ५/६ महिनामा रियल स्टेट क्षेत्रमा मात्र नभएर सबैमा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘रियल स्टेटमा मात्र कर्जा विस्तार भएको भन्ने होइन, कृषि, जलविद्युत्, सिमेन्टलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा कर्जा बढ्दा रियल स्टेटमा पनि बढेको होला ।’ अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलतामा समस्या नभएको जनाउँदै उनले भने, ‘समस्या तरलतामा नभएर लगानीयोग्य रकममा हो ।’ गएको पाँच महिनामा बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी ऋण प्रवाह नगरेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘कात्तिकसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कम उत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘ती क्षेत्रमा ऋण नै गएको छैन भन्ने होइन तर तथ्यांकले त्यस्तो धेरै विस्तार भएको देखाउँदैन ।’

गत साउन र मंसिरमा गरी १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई पठाएका कारण केन्द्रीय सरकारको बजेट घाटामा छ । स्थानीय तहमा गएको सबै पैसा खर्च हुन सकेको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारी खर्चको अधिकांश हिस्सा आयातमा जाने भएकाले बैंकहरूको कर्जा विस्तारले आयात बढाउने अर्थविद्हरू बताउँछन् । यसकारण बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा विस्तार रोकेर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘रेमिटयान्स वृद्धिदर घटिरहेको र आयात बढी रहेकाले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘आउँदा दिनमा पनि यही अवस्था जारी रहे मुलुकको बाहय क्षेत्र नराम्ररी बिग्रने देखिन्छ ।’ यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयमित भएर प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।’

ekantipur