काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष तथा भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला सरकारले भने यो आयोजना स्वदेशी स्रोतबाटै निर्माण गर्न सकिने ‘लगानी खाका’ सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न यसको दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको लागत स्वदेशका विभिन्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाबाट जुटाउन सकिने निचोड निकाल्दै सरकारद्वारा गठित समितिले यो आयोजना माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) कै मोडलबाट निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न’ मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर ८ गते योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले सोमबार उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै स्वदेशका डेढ दर्जन संस्थाको सहभागितामा बूढीगण्डकीका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा बढी रकम जुटाउन सकिने निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको हो ।

कात्तिक अन्तिम साता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी गेजुवासित गरेको सम्झौता रद्द गरी वर्तमान सरकारले मंसिर ८ गते स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थसचिव, ऊर्जा सचिव, गभर्नर र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सम्मिलित समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान, बिमा कम्पनीहरू, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, अपर तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सर्वसाधारण (विप्रेषण—रेमिट्यान्स) बाट आयोजना निर्माणको अवधि (१० वर्षसम्म) मा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिनेछ ।

बूढीगण्डकीको अनुमानित लागत दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ छ । यो लागतलाई हालको विदेशी विनिमयमा रुपान्तरण गर्दा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ हुने समितिको अनुमान छ । समितिले बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्रयाक्टेवेलले तय गरेको लागतमा १० प्रतिशत घट्न सक्ने र आयोजना निर्माण क्रममा हुने सम्भावित मूल्यवृद्धि तथा समयावधिलाई दृष्टिगत गर्दा सोही मूल्य कायम हुने ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले वार्षिक रूपमा निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्ने, पेट्रोलमा लगाइने कार्बन करसमेत गरी बूढीगण्डकीका लागि एक खर्ब ४० अर्बदेखि एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्नेछ । यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणले आपूmले लगानी गरेका आयोजनाको लगानी फिर्ता रकमलाई पुनः लगानी गर्न सक्ने र आन्तरिक आम्दानीसमेत गरी बूढीगण्डकीको निर्माण अवधिसम्म १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने निचोड समितिको छ ।

वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका दरले कोष वृद्धि हुने, यसका साथै आगामी दुई वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन र मध्य भोटेकोसीको लगानी फिर्ता सुरु हुने भएकाले सोही लगानीलाई पुनर्लगानी गर्न सक्ने ठम्याई समितिले कर्मचारी सञ्चय कोषले बूढीगण्डकीमा २० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने जनाएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीमा लगानी गरेका कोषसहित नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, टेलिकमहरूले पनि आफ्नो वार्षिक कोषमा हुने वृद्धि रकम नै लगानी नगरीकन जलविद्युत् आयोजनाबाट हुने लगानी फिर्ता तथा प्रतिफलले नै पुग्ने हिसाब समितिले निकालेको छ । यसअनुसार नागरिक लगानी कोषले ३० देखि ४०, टेलिकमले १५ देखि २०, राष्ट्रिय बिमा संस्थान÷बिमा कम्पनीहरूले १० देखि २०, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले १० देखि १५, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीले ७ देखि १०, चिलिमेले ३ देखि ५, नेपाली सेना र प्रहरीले ५ देखि ७ र सर्वसाधारणबाट रेमिट्यान्समेत गरी १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा छ ।

यसरी लगानी गर्दा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने अधिकतम लगानी रकम पूर्वाधार÷कार्बन करबाटै संकलन हुने देखिन्छ । ‘बूढीगण्डकीमा यसअनुसार लगानी गर्दा नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख्य असर पर्ने देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘सम्झौता गरिएका बचत संस्था (नागरिक लगानी कोष आदि) बाट आकलन गरिएअनुसार लगानी प्राप्त हुन नआएमा विकल्पका रूपमा बहुपक्षीय दातृ संस्थाका ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण, आयोजना विशेष ऋणपत्र, आपूर्तिकर्ताको ऋण र अन्य स्रोतसमेत खोजी गर्न सकिनेछ ।’

तामाकोसी मोडेलमा निर्माण गर्दा नेपाल सरकार र प्राधिकरणसहित विभिन्न संस्था (कोष तथा कम्पनी आदि) को स्वपुँजी (इक्विटी) रहने गरी प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी’ स्थापना गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । उक्त कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि प्राधिकरण विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, पुनर्वासलगायत अन्य कार्यका लागि ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ (सरकारले दीर्घकालीन ऋण दिएर तत्कालका लागि पूर्ति) गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

आयोजनाको कुल लागतमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वासलगायत कार्यको लागत समावेश भएको हुँदा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल दर न्यून हुने भएकाले सरकार बाहेकका लगानीकर्ताले कम प्रतिफल प्राप्त हुने यस आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक नहुन सक्ने भन्दै समितिले यस्तो ‘फन्डिङ’ (लगानी) को बन्दोबस्ती गर्न सुझाएको हो । यस्तो रकम ९४ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।

आयोजनामा लगानीका लागि सुझाइएका लगानीकर्ताको लगानीमध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत पुँजी अनुपात प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा ३० प्रतिशत सेयर (अर्थात् ५३ अर्ब रुपैयाँ) र ७० प्रतिशत सेयर (१ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकार र प्राधिकरणको ३९ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल टेलिकमका ५, ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा संस्थान तथा बिमा कम्पनी, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, तामाकोसी, चिलिमेका ४, ४, स्थानीय जनताको १०, सर्वसाधारणको १५ र कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ ।

समिति संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.वाग्लेका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको र दीर्घकालीन महत्वको यो आयोजना निर्माण गर्न तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अपनाएको यो विधि उपयुक्त हो । यो विधिअनुसार विभिन्न सरकारी संस्था, कर्मचारी एवं नागरिक लगानी कोष तथा सर्वसाधारणको सेयर सहभागिता हुने एक नाफामुखी कम्पनी बनाउन सकिन्छ ।

सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणले यो आयोजना विकास गर्ने दोस्रो विकल्प पनि दिएको छ । यो विकल्प अहिलेको परिस्थितअनुसार उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ । तेस्रो विकल्पमा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) विधिमा गर्न सकिने उल्लेख छ । यो प्रक्रिया झन्झटिलो हुन सक्ने भएकाले सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प पहिलो नै देखिएको पनि प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।

प्रतिवेदन लिएपछि उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री थापाले बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने उद्देश्यले नै लगानीको खाका तयार पार्न लागेको बताए । यो खाकाअनुसार लगानी जुटाएर काम गर्न नयाँ आउने सरकारलाई पनि सहज हुने थापाले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले यो आयोजना निर्माणको प्रक्रियागत कामको सुरुवात गरेको छ, अब यसलाई अगाडि बढाउने दायित्व नयाँ सरकारको हो ।’

यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको र जुनसुकै सरकारको पनि प्राथमिकताको योजना भएको तर्क दिए । सोहीअनुसार स्वदेशी लगानी र प्रविधिबाट बूढीगण्डकी बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको अब यसले गति लिने दाबी थापाको छ ।

तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि निवर्तमान भएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ठेकेदार कम्पनी गेजुवाका कर्मचारीसित बूढीगण्डकी ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्सिङ’ (ईपीसी) मोडेलमा दिने गरी समझदारी गरेका थिए । उनले गरेको विवादास्पद समझदारीलाई शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले साउन ३१ गते अनुमोदन गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रचलित नियमविपरीत भएको भन्दै असोज ९ गते व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनअनुसार उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद्मार्पmत खारेज गरेका थिए ।

annapurnapost