काठमाडौँ मङ्सिर २६ गते ।  बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुवानबाट प्रभावित धादिङ र गोरखामा यस अघि मुआब्जा निर्धारण भइसकेका सबै स्थानीय बासिन्दालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै रकम वितरण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
गत कात्तिक २६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेजी गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा दिए लगत्तै विगत लामो समयदेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको काम विशेष कार्ययोजनाका साथ  पुनः सुचारु गरिएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय, पुर्नस्थापना, पुर्नवास तथा मुआब्जा वितरण इकाईका संयोजक कृष्ण कार्कीका अनुसार यो वर्ष १० अर्ब रुपियाँ मुआब्जा वितरण गर्नका लागि केही दिन अघि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।  संघ तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले अब मुआब्जा वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने छ ।  आयोजनाका लागि करिब ६० अर्ब रुपियाँ मुआब्जा बितरणको अनुमान गरिएको छ ।  गत वर्ष पाँच अर्ब रुपियाँ वितरण गरिसकिएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपियाँ वितरण गरिसकेपछि अर्थ मन्न्त्रालयसँग पुनः थप बजेटको माग गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धादिङ र गोरखा जिल्लाको सीमानामा पर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले छिटो मुआब्जा बितरण गर्न र स्थानीय बासिन्दासँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वायनमा ल्याई आयोजनाको निर्माणमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका बेला मुआब्जा वितरणकाृ कार्यलाई सुरु गरिएको छ ।
बुढी गण्डकी जलविद्युत् विकास समिति भङ्ग गरी आयोजना चिनियाँ कम्पनीले दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले वातावरणीय, पुर्नस्थापना, पुर्नवास तथा मुआब्जा वितरण इकाई गठन गरेको थियो ।  चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेपछि यो इकाईलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका करिब ६० हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।  हाल डुवान क्षेत्रको ग्रामीण वस्तीको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ भने आरुघाट, आरुखेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण अझै हुन सकेको छैन ।  संयोजक कार्कीले भन्नुभयो, —“यस अघि नै मुआब्जा निर्धारण भइसकेको क्षेत्रका बासिन्दालाई रकम वितरण गर्न हामी सक्रिय रूपमा लागि रहेका छौँ ।  आरुघाट, खहरे र आरुखेत बजारको मुआब्जा निर्धारण गर्न गोरखा र धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, भवन निर्माण लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा अध्ययन समिति निर्माण गरिएको छ ।  त्यो समितिले प्रतिवेदन दिएपछि राजनीतिक उच्च तहमा छलफल गरेर त्यसको काम पनि तत्कालै अघि बढाइने भएको छ । ” ऊर्जा मन्त्रालयबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि समन्वयकर्ताको भूमिकामा रहनुभएका  सहसचिव चिरिञ्जीबी चटौतले भन्नुभयो, —“मन्त्रालयले मुआब्जाको विषयलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।  यसका लागि इकाईलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने र थप रकम माग गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रकम निकासाका लागि भूमिका खेल्ने योजना बनाएको छ । ”
एक हजार २०० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)  अनुसार आयोजना निर्माणका लागि दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  आयोजना बनेपछि १५ वर्षसम्म बार्षिक ६२ करोड २७ लाख रुपियाँ राजस्व आम्दानी हुने र पछिल्ला वर्षमा बार्षिक रूपमा तीन अर्ब ७१ करोड रुपियाँ भन्दाबढी राजस्व आम्दानी हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

gorkhapatraonline