आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु निकै बढेको भन्दै निर्वाचन आयोगको तीब्र आलोचना भइरहे पनि त्यसमाथि परेका उजुरीमा कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।
आचारसंहिता लागु गराउने आयोगमात्र होइन, पालना गर्नुपर्ने सरकारी निकाय र दलहरुमा समेत देखिएको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण उल्लंघनका घटना बढेको विज्ञहरुको भनाई छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आचारसंहिता सम्बन्धी कानूनमा नै सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
आचारसंहिता उल्लंघनका विभिन्न ८० प्रकारका उजुरी निर्वाचन आयोगमा परेका थिए।
त्यसमा स्पष्टिकरण सोध्ने, सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गर्ने, जस्ता काम भएपनि कारबाही कसैलाई नगरिएको निर्वाचन आयोगका सह न्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए।
उनले भने , “हामीले स्पष्टिकरण सोध्यौं। कति कुरा बदर गर्न निर्णय पनि गर्यौं। तर जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्ने जस्ता कारबाही भने भएको छैन।”
आचारसंहिता उल्लंघन गरेकाहरुलाई एकलाख रुपैँयासम्म जरिवाना गर्ने र उम्मेदवारी नै रद्द गर्ने सम्मको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ।
तर स्थानीय तह निर्वाचनदेखि पहिलो र दोस्रो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका बेला पनि लगातार उल्लंघनका घटनाहरु दोहोरिए।
विज्ञहरु भन्छन् आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु नरोकिनुमा आयोगमात्र एक्लो जिम्मेवार निकाय भने होइन।
निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ भन्छन्, “सरकारले उल्लंघन गरेको छ। ठूला दलहरुले गरेका छन्। उनीहरुलाई कसले कारबाही गर्ने ? सरकार अटेरी छ। ठूला दलहरुको हेपाई छ। हामीलाई कसले के गर्न सक्छ ? हामीले नै गर्न सक्छौं भन्ने दम्भ छ।”
उनका अनुसार जिल्लामा अनुगमनकर्तादेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिइए पनि कसैले हिम्मत नगर्नु अर्को समस्या हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव आचारसंहिता सम्बन्धी कानुनमा नै सुधारको आवश्यकता देख्छन्।
उनी भन्छन्, “सबै कुरामा सुधार गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा नै सुधारको खाँचो छ। क्रमश: कानूनमा सुधार गर्दै जानु पर्छ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु हेरफेर गर्ने जस्ता कार्य बारम्बार गरिनुलाई कतिपयले सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति भनेका थिए।
तर तुल, ब्यानर हटाउने जस्ता आचारसंहिता उल्लंघनका सामान्य मानिने घटना समेत रोक्न नसक्नुलाई कतिपयले आयोग अधिकारीहरुको लाचारी भनेका छन्।
BBC
