गोरखा समाचारदाता
बहुचर्चित बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण भएको दिन अर्थात मंसिर १२ गतेलाई प्रभावितहरुले कालो दिनको रुपमा घोषणा गरिएको छन । मुआब्जा निर्धारण भएको १ वर्ष पुरा भएको दिन बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कालो दिनको घोषणा गरेको हो । ‘डुवान क्षेत्रका जग्गाको अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक वर्गीकरण गरी डुवानवासीको सुझाव विपरीत मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले यस दिनलाई डुवानवासीले कालो दिनको रुपमा लिएका छौं’ सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा लेखिएको छ । मुआब्जा घोषणा गरेकै दिन डुवान क्षेत्रका स्थानियले तत्कालिन बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै निर्धारित मुआब्जा प्रति असहमति जाहेर गरेका थिए ं। त्यसपछि सरोकार समितिले गृह मन्त्रालयमा मुआब्जाको दररेट पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए पनि त्यसको सुनुवाई अहिलेसम्म भएको छैन ।‘हामीले सुरु उक्त कार्यको बिरोध गरेका छौ, अहिले पनि हाम्रो माग यथावत छ’ समितिका अध्यक्ष ढकालले भने ।
बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको ५८ हजार १ सय ५३ रोपनीमध्ये गोरखातर्फ ३८ सय र धादिङतर्फ ४ हजार ९ सय गरी जम्मा ८ हजार ७ सय रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ । दुई जिल्लाका गरी अझै ४९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी नै छ ।‘डुवान क्षेत्रको जग्गा रोक्का भएको करिब दुई वर्ष र मुआब्जा घोषणाको एक वर्ष वित्दासमेत मुआब्जा वितरणको यो हाल रहनुले सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरु उदासिन रहेको प्रस्ट हुन्छ ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोजनालाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने भनिए पनि स्थानीय वासिन्दाको जायज माग पूरा गर्ने विषयमा अहिले सम्म बनेका सरकार र राजनीतिक दलको चासो नदेखाएको आरोप समितिले लगाएको छ ।
मुआब्जा निर्धारणसँगै जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले घरगोठ, फलफूल तथा बोटविरुवाको मुल्याङ्कन गर्न टोली परिचालन गर्ने, पुनर्बास, पुर्नस्थापनाको काम गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषदले ती विषय अहिलेसम्म पारित गरेको छैन । ‘एकातिर डुवानबासीलाई अन्याय हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गर्ने र त्यही मुआब्जा पनि समयमा वितरण नगर्दा डुवान क्षेत्रका वासिन्दा दोहोरो मारमा परेका छन्।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरोकार समितिले पिडितको मागका बारेमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सरकारका उर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि यसलाई उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप समितिको छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै अधिग्रहण गरिएका सबै जग्गाको मुआब्जा वितरण, बजार क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण र पुर्नःबास योजना, आयोजनामा सेयर स्वामित्व लगायतका माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने समितिको चेतावनी छ ।