काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते ।  सरकारले स्वदेशी पुँजी तथा स्वदेशी प्राविधिक प्रयोेग गर्दै बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।  निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने भएको छ ।  प्राधिकरणलाई इपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिइने भएको छ ।
शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्ले एक हजार २०० मेगावाट उत्पादन क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकपछि उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेको र त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।  गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले चिनियाँ कम्पनीसँगको निर्माण सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ ९ गते चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पाेरेसन
(सीजीजीसी)सँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।  सो सम्झौतापछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सम्झौता अपारदर्शी ढङ्गले भएकाले तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  सार्वजनिक लेखा समिति, स्थानीय बासिन्दा तथा ऊर्जाविद्को चातर्फी विरोध भएपछि गत कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले सो सम्झौता खारेज गरेको दाबी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।
शुक्रबारको सरकारको निर्णयअनुसार लगानीको मोडालिटी तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति पनि गठन गरिएको छ ।  समितिका अन्य सदस्यमा ऊर्जा, अर्थ, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, ऊर्जा मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता तथा नीति महाशाखा हेर्ने एक जना सहसचिव र सदस्य सचिवमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था पनि गरेको छ ।  सो समितिले बढीमा १५ दिनभित्र आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समयावधि दिइएको छ ।
आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने पनि सरकारले योजना बनाएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका अनुसार हाल अस्तित्वमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण तथा पुनर्बास एकाइको कामलाई निरन्तरता दिने पनि निर्णय भएको छ ।  बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिको खारेजी भए पनि यही एकाइमार्फत मुआब्जा वितरण लगायतका कार्य सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
सो एकाइले गत वर्ष पाँच अर्ब रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।  एकाइ प्रमुख कृष्ण कार्कीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपियाँ पनि वितरणको क्रममा रहेको छ ।  मुआब्जामा मात्र करिब ६० अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थानमा सहज होस् भनेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले रकम सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ ।  हालसम्म सो दस्तुरबाट करिब १३ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत जेठ महिनायता यो आयोजना निर्माणका लागि निर्माण गरिएको विकास समिति भङ्ग, चिनियाँ कम्पनीसँगको निर्माण सम्झौता, त्यसपछि सो सम्झौताको खारेजी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा लगाउने जस्ता निर्णय भएका हुन् ।

gorkhapatraonline