उजुरीहरुको किनारा लगाउने काम भैरहेको आयोगले जनाएको छ
सरकार आफै र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको भनी चिन्ताहरु व्यक्त भइरहँदा निर्वाचन आयोगले त्यस्ता उजुरीहरुबारे स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने कामहरु भइरहेको जनाएको छ।
निर्वाचनको मिति नजिकिदै जाँदा सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुख देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुको सरुवा गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहँदा आयोगको त्यस्तो भनाइ आएको हो।
सरकारले बुधबार दुईजना प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरुको सरुवा गरेको छ।
गृहमन्त्रालयले चाहिँ आयोगकै अनुमतिमा प्रशासन र प्रहरीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको जनाएको छ।
स्पस्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने, कार्यक्रम रोक्ने कामहरु भैरहेका छन्। विधिसम्मत ढंगले कारवाही गर्दा संबन्धितलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ। लेखी पठाउने जवाफले थप कारवाही निर्धारण गर्ने गर्छ
आचारसंहिता उल्लंघनसंग जोडिएका झण्डै २ हजार वटा उजुरी र निवेदन परेको भए पनि अधिकांश सरुवा, रकमान्तर, विदेश भ्रमणको अनुमति लगायतका रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
जसमध्ये झन्डै १ सय वटा प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन गरिएका घटनाबारेका उजुरी रहेका छन्।
त्यस्ता उजुरीहरुको किनारा लगाउने काम भैरहेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए।
उनले भने “स्पस्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने, कार्यक्रम रोक्ने कामहरु भैरहेका छन्। विधिसम्मत ढंगले कारवाही गर्दा संबन्धितलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ। लेखी पठाउने जवाफले थप कारवाही निर्धारण गर्ने गर्छ। “
सरुवाका लागि सरकारबाट आएका पत्रको विवरण भने आयोगले खुलाएको छैन।
निर्वाचन आयोगसँग सहमतिमा गरिने यस्ता निर्णयहरुको पछिल्लो श्रृंखलामा केही प्रदेश प्रहरी प्रमुख देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरु परेका छन्।
प्रदेश नम्बर ५ का प्रहरी प्रमुख मिङमार लामा र प्रदेश नम्बर ७ का प्रमुख विजय भट्टलाई सरुवा गरेर बुधबार नै बढुवा गरिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय मधुप्रसाद पुडासैनी र माधब नेपाललाई ती प्रदेशहरुको जिम्मेवारी दिइएको छ।
सोमबार ४ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र २ जना जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुको सरुवा गरिएको थियो।
यस्ता सरुवाहरु सहमतिमा भएका थिए वा थिएनन् भन्ने बारेमा आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
गृहमन्त्रालयले शान्तिसुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरुवा गरिएको जनाएको छ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले भने, “निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर यी निर्णय भएका हुन्। आयोगसँग पनि सहमति लिइएको छ।”
मतदानको दिन नजिकिंदै जाँदा गरिएका यस्ता सरुवाहरु राजनीतिक उदेश्यले प्रेरित हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने “निर्वाचनमा जित्ने उदेश्यले सरुवा गरिंदा जसले जितका लागि सरुवा गरेको हो, त्यसलाई फाइदा गर्ला तर यस्ता सरुवाले निर्वाचनको वातावरण बनाउने र सबैलाई समान व्यवहार गर्नका लागि मदत गर्दैन।”
बढिरहेको सुरक्षा चुनौतीका माझ सरकारद्वारा भइरहेका भनिएका आचारसंहिता विपरितका कामहरुलाई आयोगले नदेखेझैं गरेको भनी आलोचना भएका छन्।
BBC
