निर्वाचन आयोगले एक महिना लगाएर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक उम्मेदवारहरुको अन्तिम बन्दसूची टुङ्ग्याएको छ।
करिब ६१ सय उम्मेदवार रहेकोमा उमेर, मतदाता सूची लगायतसँग सम्बन्धित नियम नपुर्याएका उम्मेदवारको नाम हटाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनमा सम्बन्धित दलले ल्याएको मतका आधारमा समानुपातिक सूचीमा रहेका ५८ सयभन्दा बढी उम्मेदवारमध्येबाट केन्द्रीय र प्रदेशसभामा ३ सय ३० जना छानिनेछन्।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा गरी समानुपातिकतर्फ ६ हजारभन्दा बढी उम्मेदवार रहेकोमा कतिपयको उमेर नपुगेको, कसैको मतदाता सूचीमा नाम नै नभएको पाइएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
नाम सच्याउन, दाबी विरोध गर्न र आएका उजुरीमा छलफल गरेर अन्तिम सूची तयार पार्न एक महिना लागेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हेर्ने सहायक निर्वाचन अधिकृत गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, “मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका, कानून अनुसार २५ वर्ष उमेर नपुगेका, नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश नगरेका, प्रदेश सभामा उम्मेदवार हुन त्यही प्रदेशका मतदाता हुनुपर्नेमा नभएकाहरुको नाम आयोगले हटाएको छ।”
त्यससँगै समानुपातिकको अन्तिम सूचीमा जम्मा ५ हजार ८ सय ३८ जना उम्मेदवार समेटिएका छन्।
तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा १ सय १० र प्रदेश सभामा २ सय २० जना छानिनेछन्।
समानुपातिक सूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वसहित विभिन्न ६ समुदायको निश्चित प्रतिशत सहभागिता कानूनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसमा उम्मेदवारहरु क्रम संख्या अनुसार नै चयन हुने सहायक निर्वाचन अधिकृत तिमिल्सिनाले बताए।
उनले भने, “बन्दसूचीमा जुन क्रम कायम गरिएको छ, क्लस्टर बमोजिम त्यो क्रम अनुसार नै मनोनयन गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्छ।”
तर निर्वाचन कानूनमा ‘यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार’ भन्ने शब्दावली राखिएकाले क्रम अनुसार छान्नैपर्ने बाध्यता नरहेको कतिपयको तर्क छ।
विजेता उम्मेदवार छान्दा दलहरुले सोही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
BBC
