९ कात्तिक, काठमाडौं । गत २६ भदौमा काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्ग खारेज गर्ने बताएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायर यतिबेला आफ्नै निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुने मुडमा देखिएका छन् ।

सुरुङमार्ग खारेज गर्ने उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल)का अधिकारी, त्यसका प्रबर्द्धक व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताहरुले उनलाई भेटेका थिए । त्यसपछि नै हो, उनको मुड फेरिएको पनि ।

एनपीबीसीएलले उक्त आयोजना ओगटेर राखे पनि हालसम्म निर्माण थालेको छैन ।

‘सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेका सर्वसाधारणले पनि खारेज त्यसो नगर्न आग्रह गरे,’ मन्त्री बलायरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तै, चीनको एक कम्पनी पनि आएर हामी एनपीबीसीएलसँग मिलेर निर्माण अगाडि बढाउने तयारीमा छौं, खारेज नगर्नु भनेपछि त्यसो नगरी हाल्ने सोचमा पुगेको हुँ ।’ अर्थात्, अब मन्त्री बलायर आयोजनाको म्याद थप्ने मुडमा छन् ।

वातावरण मन्त्रालयले सुरुङमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अगाडि बढाएको छ । एनपीबीसीएलले दुई वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो र लगानी जुटाएपछि मात्र सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणको स्वीकृति दिने बताएको थियो तर, अहिलेसम्म आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइएको छैन

एनपीबीसीएलका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीका अनुसार ईआईए अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसका लागि गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमपछि ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद पनि कटेको छ । अध्यक्ष केसीले भने, ‘यसको ईआईए अन्तिम चरणमा छ, साथै अहिले केही चिनियाँ कम्पनी लगानीका लागि हामीसँग निरन्तर छलफलमा आइरहेका छन् ।’ एनपीबीसीएलले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावलाई वैशाख ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । त्यसअनुसार आयोजनाको काम ०७१ सालदेखि नै सुरु हुनु पर्ने हो । तर, अहिलेसम्म सुरसार छैन ।

यस्तै, एनपीबीसीएलले दुई वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो । लगानी जुटाएपछि मात्र सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणको स्वीकृति दिने बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइएको छैन । कम्पनीले निर्माण सुरु गर्नुपर्ने म्याद नै गुज्रेपछि पछिल्लो पटक गत फागुनमा साढे तीन वर्ष थप समय मागेको थियो ।

‘निर्माण गर्नुपर्ने समयभित्र कामै सुरु गर्न नसकेपछि हामीले हाम्रो कार्यतालिका संशोधनको अनुमति मागेका हौं, जुन अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,’ केसी भन्छन्, ‘३० वर्षका लागि सरकारले हामीसँग यसको सम्झौता गरेको छ, जुन तोड्न मिल्दैन ।’ केही समयअघि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री बलायरले भनेका थिए, ‘निर्माण नगर्ने तर जनतालाई आशा मात्रै देखाउने काम गर्न पाइँदैन । त्यसैले हामीले यसलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगेका हौं ।’

तर, व्यवसायीसँगको भेटपछि अहिले भने उनको सोचमा ‘यु-टर्न’ देखिएको छ । अहिले उनी सम्झौता तोड्दैमा सबै समस्या समाधान नहुने भएकाले त्यस्तो योजना नरहेको बताउँछन् । मुख्य लगानी जुटाउने पाटोमै समस्या देखिएको छ । चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले एनपीबीसीएलसँग मिलेर सुरुङमार्ग निर्माण अगाडि बढ्छु भनेकाले आफ्नो निर्णय परिवर्तन भएको मन्त्री बलायर बताउँछन् ।

एनपीबीसीएलले डीपीआर भने बुझाइसकेको छ, सोही आधारमा निर्माणको स्वीकृति पाएको हो । उक्त डीपीआर संशोधन गर्दै निर्माण थाल्न आफू इच्छुक भएको बताउँदै सिनो हाइड्रोका प्रतिनिधिले आफूलाई भेटेको मन्त्री बलायर दाबी गर्छन् । सुरुङमार्गको सुरुवाति लागत ३७ अर्ब आकलन गरिएको थियो । गत फागुनमा एनपीबीसीएलले मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्टमा भने ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च लाग्ने उल्लेख छ ।

एनपीबीसीएलले सुरुङमार्ग बनाउन गैरआवासीय नेपाली तथा स्वदेशी उद्योगपतिहरुबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको थियो । त्यसअनुसार सर्वसाधारणबाट ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ जुटाएको थियो । तर, सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम पनि कर्मचारीले घुमघाममै सके । स्रोतका अनुसार अहिले बैंक ग्यारेन्टीका लागि राखेको तीन करोड रुपैयाँबाहेक बजेट छैन ।

onlinekhabar