भाद्र १६, २०७४- नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा कम्तीमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको छ । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको छ । यथार्थपरक अनुसन्धान हुने हो भने अनियमितताको आकार २ अर्बभन्दा बढी पुग्ने स्थलगत अध्ययनमा संलग्न सांसदहरू बताउछन् ।

निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । खरिदको आधा रकम दुरुपयोग भएको आशंका छ । अध्ययनअनुसार कम्तीमा पनि झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोडभन्दा बढी र रुपन्देहीमा साढे ३८ करोड अनियमितता भएको भेटिन्छ ।

जग्गा खरिदको फाइल, व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितीको स्थलगत अध्ययन र आयल निगम स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त तथ्यको विश्लेषण गर्दा यो अनियमितता खुल्छ । खरिदका क्रममा जग्गा दलालले तिरेको अधिकतम रकमको आधारमा हिसाब निकालिएकाले वास्तविक अनियमितताको ग्राफ दुई अर्बभन्दा भन्दा ठूलो हुने देखिन्छ ।

‘दलालले तिरेको रकमको आधारमा हिसाब निकाल्ने हो भने कम्तीमा एक अर्ब ३० करोडजति अनियमितता भएको अनुमान छ’ समितिमा रहेका सांसद अनन्त प्रसाद पौडेलले भने, ‘किसानले त त्यति पनि पाएका छैनन, किसानकै हातमा पुगेको रकमलाई गहिरिएर खोज्दा दुई अर्ब रुपैंयाभन्दा बढीको गडबड भएको छ ।’ उपसमिति संयोजक सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीका अनुसार प्रचलित कानुन लत्याएर भएको खरिदमा मनोमानी निर्णय भएको छ । ‘हामीले केही दिनमै यसबारेमा विस्तृत प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नेछौं’ उनले भने ।

झापा
निगमले झापामा निरोज थपलियासँग १३ लाख ५१ हजार रुपैंया प्रतिकट्ठाका दरले २४ बिघा १ कट्टा १० धुर जग्गा खरिद गरेको छ । निगमले थपलियालाई ६५ करोड ५ लाख ६ हजार ५ सय रुपैंया भुक्तानी दिएको छ । मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ र १४ पुरानो दुवागढी गाविसमा पर्छ । साबिक गाविस सचिवले स्थलगत सर्जिमिनका आधारमा समेत हिसाव निकालिएको भनी पत्राचार गरेका छन् ।

तर स्थलगत अध्ययनमा गएका सांसद दीपक कार्कीले त्यहाँ कट्ठाको ६०/७० हजार रुपैंयाका दरले खरिदबिक्री चलेको बताए । ‘आयल निगमले खरिद गरेको ठाउनजिकै जंगल छ, त्यहाँ जंगली हात्तीको आतंक छ’ कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘खरिद भएको प्राय:जसो जग्गा विगाहाको २० लाख रुपैयाँ भन्दाबढी पर्दैन, चार लाख रुपैंयाका दरले पाउँदा त स्थानीयबासिन्दाले बाजा बजाएर जग्गा बेच्छन् ।’ तर उक्त जग्गामा जाने पहुँचमार्गका लागि आवश्यक जग्गालाई भने ४ लाख २० हजार रुपैंयादेखि ५ लाखमा खरिद गरिएको छ । स्थलगत अध्ययनमा गएका अर्का सांसदका अनुसार, ४ लाख रुपैंयाभन्दा बढीमा खरिद गरिएको जग्गाको परिमाण निकै कम छ ।

एकमुष्ट ५ लाख रुपैंयाका दरले जग्गा खरिदको कारोबार विश्लेषण गर्दा झापामा ८ लाख ५१ हजार रुपैंया बढी दर देखाइएको खुल्छ । यो आधारमा हेर्दा २४ बिघा १ कट्टा १० धुर (४८१ कट्ठा) खरिदमा २४ करोड ५ लाख रुपैंयामात्रै स्थानीयबासीको भुक्तानीका लागि खर्च भएको छ । उक्त कारोबारमा करिब ४१ करोड रुपैंया अनियमितता भएको भेटिन्छ ।

सर्लाही  
सर्लाहीको पुरानो हरिपुर गाविसको ९ वडामा पर्ने जग्गा विनोद भण्डारीले बेचेका हुन् । उनले ९ लाख ६१ हजार रुपैंयाका दरले १५ बिगाहा १२ कट्ठा १४ धुर जग्गा निगमलाई बिक्री गरेर ३० करोड ५ लाख ४ हजार ७ सय रुपैंया भुक्तानी लगेका छन् । सांसद कार्कीकै अनुसार यु आकारमा जंगलले घेरेको जग्गाको स्वामित्व सामान्य किसानहरूको छ । जग्गा २ लाख देखि ३/४ लाख रुपैंया प्रतिकट्टाका दरले जग्गा खरिद भएको उनले बताए । हामीले औसतमै ४ लाख रुपैंयाका दरले जग्गा खरिद भएको आंकलन गर्दा १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँमात्रै स्थानीय जग्गाधनीलाई भुक्तानी भएको देखिन्छ । सर्लाहीको जग्गा खरिदमा १८ करोड २ लाख रुपैंया अनियमितता भएको तथ्यांक विश्लेषणबाट देखिन्छ ।

चितवन 
चितवनमा जग्गा खरिदका क्रममा आयल निगमले ७७ करोड ५२ लाख ६० हजार ७ सय ४७ रुपैंया खर्च भएको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ । जग्गा व्यापारी जयराम थापाले १५ लाख ८५ हजार रुपैंयाका दरले २४ विगाहा ९ कट्ठा २ धुर जग्गा बेचेको विवरणबाट खुल्छ । तर उनलाई जग्गा बेच्ने दोस्रो तहका दलालले अझै सस्तोमा स्थानीयबासीसँग उठाएको भेटिएको छ । चितवनको राप्ती नगरपालिकाको भण्डारामा राम्रै जग्गा खरिद भएको उनीहरु बताउछन् । तर स्थलगत अध्ययनमा गएका सांसद रामबीर मानन्धरका अनुसार, ४ देखि १० लाख रुपैंया प्रतिकट्ठाका दरले टेन्डर हाल्नेले जग्गा किनेका छन् ।

‘यसको अर्थ स्थानीयबासीले नै त्यति पाए भनेर अर्थ नलगाउनुस्’ सांसद मानन्धरले कान्तिपुरसित भने, ‘स्थानीयबासीले त कौडीको भाउमा बेचिरहेका छन् । स्थलगत अध्ययनका क्रममा चितवनको जग्गा डुवानमा परेको भेटिएको छ । प्रतिकट्ठा १० लाखकै दरले खरिद भएको अनुमान गर्दा पनि निगमलाई ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले घाटा लागेको छ । व्यापारीले स्थानीयबासीलाई बढीमा ४८ करोड ९० लाख रुपैंया भुक्तानी भएको छ । चितवनमा मात्रै कम्तिमा २८ करोड ६२ लाख रुपैंया अनियमितता भएको छ ।

रूपन्देही/भैरहवा 
रूपन्देहीको पुरानो पटखौली, वसन्तपुर र धकधई गरी तीन गाविसमा जग्गा खरिद गरिएको छ । व्यापारी हरिप्रसाद पोखरेलले १० लाख ९३ हजार रुपैंयाका दरले २७ विगाहा १६ कट्ठा २ धुर जग्गा विक्री गरेर निगमबाट ६० करोड ७८ लाख ३ हजार ६३७ रुपैंया भुक्तानी लिएका छन् । सांसद मानन्धरका अनुसार खोला किनारको बगरजस्तो जग्गा कतिपय सार्वजनिकस्थल समेत भएको हुन सक्ने अनुमान छ भने केही जग्गा बगरजस्तो प्रयोगविहीन हो । स्थानीयबाुीसँग खरिद गरेर दलालले टेण्डर हाल्ने पोखरेललाई साढे २ देखि ४ लाख रुपैंयाका दरले भुक्तानी पाएको स्थलगत अध्ययनमा गएको स्रोतले बतायो । प्रतिकट्ठा ४ लाखकै दरले खरिद भएको मान्दा ६ लाख ९३ हजार रुपैंयाका दरले अनियमितता भएको छ । व्यापारीले जग्गाधनीलाई २२ करोड २४ लाख रुपैंयाका दरले भुक्तानी दिएकामा निगमबाट भने ६० करोड ७८ लाख लिएका छन् । कुल २७ बिगाहा १६ कट्ठा २ धुर जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको ग्राफ ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुग्छ ।

निगम उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार, १२७ जना जग्गाधनीले आयल निगमलाई जग्गा बेचेका हुन् । केहीको जग्गा एकभन्दा बढी ठाउमा रहेकाले २ सय ४६ कित्ता जग्गा किनबेच भएको देखिन्छ । किसानहरूसँग एकमुष्ट ‘अधिकृत वारेसनामा’ गराएर जग्गा खरिद भएको हो । कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई अधिकृत वारेसनामा दिएर पठाएपछि उसले आफैं दर तय गरी जग्गा बिक्रीको अधिकार राख्छ । निगमले जग्गा खरिद गर्न गठन गरेको टिमले कुनै पनि ठाउमा २/३ वटा भन्दाबढी बोलपत्र दर्ता गरेको छैन । त्यसमध्ये केही ठाउमा त्रुटीका कारण बोलपत्र रद्द भएका छन् । चितवनमा दुई जना व्यापारीले दर्ता गरेकै बोलपत्रका आधारमा खरिद गरिएको छ ।