• गोरखा नगरपालिका टुक्रिने

नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
भाद्र १५ गते । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गोरखालाई २ निर्वाचन क्षेत्रमा बाड्न प्रस्ताब गरेको छ । ४ नम्बर प्रदेश अन्र्गत पर्ने गोरखामा रहेका साबिक ३ निर्वाचन क्षेत्र बाट घटाएर २ मा झार्ने तयारी गरिएको हो । जनसंख्या र भुगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने दलिय सहमती अनुसार सरकारले गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गोरखा सहितका पहाडी जिल्लाहरुलाई २ निर्वाचन क्षेत्रमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘हामीले स्थानीय राजनितिक दल, जिल्लाका सरोकारवालाहरुको सुझाव र अन्य विभिन्न मापदण्डका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेका हौ’ आयोगका एक सदस्यले भने ।

गोरखालाई दुई निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गर्दा साबिकको गोरखा नगरपालिका वडा १ देखि सात र सुलिकोट गाउँपालिका बाहेक साबिकको क्षेत्र नम्बर १ र ३ लाई अहिले पनि क्षेत्र नम्बर १ बनाउने सिफारिस भएको छ । जसअनुसार गोरखा नगरपालिकाको केही भाग, शहिद लखन, भिमसेन, आरुघाट, गण्डकी, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने भएका छन् ।

यसैगरी साबिकको क्षेत्र नम्बर २ सबै ठाउँ, साबिकको गोरखा नगरपालिका ८ देखि १२ सम्म र अहिलेको सुलिकोट गाउँपालिकालाई क्षेत्र नम्बर २ मा राख्ने तयारी गरिएको छ । गोरखा नगरपालिकाको केही भाग,पालुङटार नगरपालिका, सिरानचोक,अजिरकोट र सुलिकोट गाउँपालिका क्षेत्र नम्बर २ मा पर्ने भएका छन् । यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा गोरखा नगरपालिका भने टुक्रिने भएको छ ।

र्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा आफूले जित्ने गरी निर्धारण गर्न दलहरुले हानथाप गरेको श्रोतले बताएको छ । सुलिकोटलाई क्षेत्र नम्बर २ मा राख्दा सो क्षेत्रमा माओवादीले जित्न सजिलो हुने आकलन उसको छ भने सुलिकोटलाई क्षेत्र नम्बर दुईमा पठाएर दुबै क्षेत्र जित्ने सकिने रणनीति काग्रेसका एक नेताले बताए । मुख्य गरी काग्रेस र माओवादीले आफू अनुकुल गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छन र दुवै क्षेत्र जित्ने दाबी समेत गर्छन । तर शीर्ष नेताहरुको निर्णय सही नभएको अन्य नेताहरुको आफूहरुले सिमाङ्कनमा चित्न नबुझेको बताएका छन् ।

गोरखा नगरपालिकलालाई टुक्राउनु युक्ति संगत नभएको उनीहरुको भनाई छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्र्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पछि सिमाङ्कनको बारेमा भने आधिकारिक रुपमा सार्वजानिक भईनसकेको आयोगका एक सदस्यले बताए । प्रतिनिधीसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण भए पनि प्रदेशको भने सार्वजानिक भएको छैन ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए