सांसदहरूका अनुसार निगमले झापामा खरिद गरेको २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुरमध्ये करिब २१ बिघा दुर्गममा पर्छ। उक्त क्षेत्रमा प्रतिकट्ठा जग्गाको मूल्य डेढदेखि २ लाख रुपैयाँ मात्र हो। तर निगमले ‘चलखेल’ गरेर प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ तिरेको छ। ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कालोपत्रले छोएको जग्गाको मूल्य बढीमा ८ देखि १० लाख रुपैयाँ पर्छ। निगमले खरिद गरेको जग्गामध्ये करिब २ बिघा मात्रै कालोपत्रले छोएको छ, अन्य क्षेत्रको जग्गा डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँ मात्रै पर्छ,’ बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा झापाका सांसद अमृतलाल राजवंशीले भने, ‘कट्ठाको दुई लाख पर्ने जग्गामा १३ लाख ५१ हजार तिरिएको छ। जग्गा खरिदमा धेरै आर्थिक चलखेल भएको छ।’

झापाका अर्का सांसद उषा गुरुङले पनि ‘दुई लाख पर्ने जग्गालाई साढे १३ लाख रुपैयाँ तिर्नुले अचम्भित बनाएको’ बताइन्। ‘सरकारी निकायले जग्गा खरिद गर्दा दलालमार्फत किन्ने? बिचौलियाको आवश्यकता किन पर्‍यो? जग्गा खरिद र मूल्यांकनमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ,’ उनले भनिन्।
सांसद भरत शाहले बढी मूल्यमा खोलाको बगर किनिएको बताए। सरकारले रूपन्देहीमा १५ बिघा जग्गा दिएपछि चलखेल गर्नकै लागि टेन्डर आह्वान भएको उनले बताए। ‘उपभोक्ता समितिले दिने भनेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कमिटी पनि गठन भएको थियो। तर रुयणी नदीको बगरमा खरिद भएको छ। बगर त सस्तो हुन्छ। तर दुर्भाग्य निकै महँगोमा खरिद भयो,’ उनले भने। जग्गा किन्न टेन्डर बोलपत्र ‘नाटक मात्रै भएको’ सांसद शाहले बताए। ‘दर/रेट सबै खुला भए पनि करोडौंको भ्रष्टाचार भयो,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।’

निगमले सर्लाहीमा ९ लाख १६ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा खरिद गरेको छ। सांसद डिम्पलकुमारी झाले चलखेल गरेर एक कट्ठामा ९ लाख ६१ हजार तिरेको आरोप लगाइन्। ‘निगमले पास गर्नु अघिल्लो दिन प्रतिकट्ठा ३ लाख रुपैयाँमा पास भएको छ। तर भोलिपल्टै निगमले ९ लाख ६१ हजारमा पास गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘चलखेलकै कारण एक दिनमै ६ लाख रुपैयाँको अन्तर देखियो।’ निगमले चितवनमा प्रतिकट्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा र भैरहवामा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँँका दरले १४ बिघा ७ कट्ठा खरिद गरेको छ।

सांसद राधाकृष्ण कँडेलले भैरहवामा प्रतिकट्ठा डेढ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गामा करिब ११ लाख तिरेकोमा आक्रोश पोखे। ‘प्रतिकट्ठा एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ पर्ने स्थानमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कसरी पर्‍यो?’ उनले प्रश्न गरे। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले निगममा करोडांै रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका थिए। चलनचल्तीको भाउ र खरिद गरिएको दररेटमा आकाश/जमिनको फरक भएको भन्दै उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताए।

‘जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार नाङ्गो आँखाले भएको छ। ३ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई १० लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ।

हरेक ठाउँमा फरक–फरक व्यक्तिबाट बिचौलियाले मालपोतबाट पास गरेका छन्। बिचौलिया राखेर कर्तुत गरेको सबैलाई थाहा छ। भ्रम छर्नका लागि मात्रै टेन्डर भएको छ,’ सांसद धनराज गुरुङले भने, ‘बगरमा गएर बालुवामा पानी फालेझैं राज्यको पैसा खन्याउन पाइँदैन। जनताले तिरेको पैसालाई बालुवामा खन्याउन पाइँदैन।’

नदीको बगर महँगोमा खरिद गर्न टेन्डर/बोलपत्रको नाटक भएको उनको तर्क छ। ‘त्यही नाटकभित्र कमिसनको जालझेल रचिएको छ। प्रस्ट हुँदाहुँदै नौटकी गर्न पाइन्छ?’ उनले प्रश्न गरे। जग्गा खरिदमा करोडौंको खेल भएकाले तत्काल छानबिन गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। ‘कोही पनि भ्रष्टाचारीको नाम, जात, धर्म, वर्ण र राजनीतिक पार्टी हुँदैन। जोसुकै हुन् कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै नेतालाई तेल पुर्‍याएकै भरमा करोडौं रुपैयाँको कमिसन खान पाइँदैन।’ अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले पनि जग्गाधनीमार्फत डिल नगरेर दलाल लगाउनु गलत भएको बताए।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले टेन्डर प्रक्रियामा केही कमीकमजोरी भएको बताए। खरिद प्रक्रियामा कानुनी व्यवस्था मिले/नमिले तत्काल छानबिन गर्ने उनले बताए। विभिन्न उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्ने उनले बताए। ‘आधिकारिक रूपमा समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पछि हटदैनौं, दोषीलाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।

आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले सञ्चालक समितिले जग्गा छनोटका लागि उपसमिति गठन गरेर सम्पूर्ण जिम्मेवारी निगमलाई दिएको बताए। जग्गा अधिग्रहण गरेर लिनुपर्दा ढिलाइ हुने भएकाले टेन्डर गरेको उनको भनाइ थियो। निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खडकाले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार समयमै किन्न नसकिने भएरै टेन्डर प्रक्रिया अपनाएको बताए। ‘ऐनअनुसार अधिग्रहण गर्दा धेरै लामो प्रक्रिया हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निर्देशनअनुसार नीतिसंगत छिटोभन्दा छिटो भण्डारण बनोस् भन्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको हो।’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील
भट्टराईले मूल सडक बाटो जोडिएको जग्गालाई प्राथमिकता दिएको बताए। उनले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराएर टेन्डर आहवान भएको बताए। लेखा समितिले यही विषयमा थप छलफल गर्न शुक्रबार फेरि बैठक डाकेको छ।