असार २३, २०७४- विद्युत् प्रसारण लाइन/सबस्टेसन निर्माण र सडक सञ्जाल विस्तार गर्न अमेरिकाले नेपाललाई करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग गर्ने भएको छ । अमेरिकी कंग्रेसले अल्पविकसित मुलुकलाई प्रत्यक्ष सहयोगका लागि भन्दै १३ वर्षअघि स्थापना गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) मार्फत उक्त सहयोग नेपालले पाउने भएको हो । दुई देशका अधिकारीबीच मंगलबार भएको वार्तामा सहयोगको टुंगो लागेको हो ।

एमसीसीले तीन वर्षअघि नै नेपाललाई सूचीमा राख्दै दुई सय मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सुरुमा व्यक्त गरेको थियो । कूटनीतिक पहल र एमसीसी नेपालका अधिकारीले विद्युत् प्रसारण लाइन/सबस्टेसन निर्माण र सडक सञ्जाल विस्तारको आधार प्रस्तुत गरेपछि अमेरिकाले दुई सय मिलियन थप दिने भएको हो । सन् २०१४ डिसेम्बरमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग ‘रोस्टर’ मा राखेरै विभिन्न क्षेत्रबारे अध्ययन र छलफल गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रको अध्ययनपछि नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) बीचको छलफलबाट जनतामा पहुँच र गरिबी निवारणका लागि प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तार रोजिएको हो ।

सहयोग लिने मुलुकको प्राथमिकता र तजबिजीमा परियोजना अघि बढ्ने भएकाले यसलाई ‘डोनर ड्रिभन’ नभई ‘कन्ट्री ड्रिभन’ सहयोगका रूपमा लिइन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा आउने अधिकांश सहयोग डोनरमुखी हुने गर्छन् । अमेरिकाले नेपाली अधिकारीसित तीन वर्षदेखिको छलफलपछि सहयोग क्षेत्र तय गरेको हो । अमेरिकाबाट पहिलोपटक ठूलो सहयोग उपलब्ध हुन लागेकाले प्रधानन्त्रीस्तरमै सम्झौता गर्ने तयारी अघि बढेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । पहिलेदेखि नै अमेरिकी सहयोग रहँदै आए पनि एकैपटक यति ठूलो रकम पहिलो हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ७२ औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन असोज पहिलो साता न्युयोर्क जाने क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । दुवै मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको उपस्थितिमा सम्झौता गर्न कूटनीतिक लबिङ तीव्र पारिएको छ । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले मंगलबार अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनलाई भेटेर यसबारे छलफल गरेका थिए । ‘पाँच सय मिलियन डलर सहयोगको टुंगो लागेको छ, सम्झौता सेप्टेम्बरभित्र भइसक्नुपर्छ । हामी उच्चस्तर (सकेसम्म प्रधानमन्त्री) को तहमा सम्झौता होस् भनेर पहल गरिरहेका छौं’, कार्कीले भने । अमेरिकी राष्ट्रपति वा विदेशमन्त्रीको एसिया भ्रमण भएमा काठमाडौं निम्त्याउने कूटनीतिक पहलसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीको भन्दा फरक शैलीमा उपलब्ध गराउनेछ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाको विभिन्न सूचांक राखेर त्यसमा उत्तीर्ण भएपछि मात्र सहायता दिने एमसीसीको अन्तिम निर्णय अमेरिकी कंग्रेसले पारित गर्नुपर्छ । एमसीसीले नेपालको संसद्बाट प्रस्ताव पारित गरी सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपाली कानुनमा सहयोग लिन संसद्बाट प्रस्ताव पारित गर्ने व्यवस्था नभएकाले दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी नेपाली अधिकारीले दिए । अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई राखेर सहयोग गर्नुपर्ने या नपर्ने विषयमा सन् २०१४ मै अध्ययन थालेको थियो । सन् २०१४ को डिसेम्बरमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो । उक्त ठहरको एक वर्षपछि अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीको छाताभित्र राखेर सहयोग दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
त्यसलगत्तै एमसीसीबाट सहयोग लिने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई नेपाल प्रमुख तोकेर परियोजना छनोटको काम सुरु गरेको थियो । एमसीसी र नेपाली अधिकारीबीचको छलफलबाट परियोजना छनोट प्रक्रिया अघि बढेको हो । उनले एक वर्ष र केही महिना त्यसमा काम गरे । ‘यो दाताभन्दा पनि मुलुकमुखी कार्यक्रम हो । यसमा विभिन्न चरण पार गरेर छनोट भएका परियोजना आकर्षक छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘कुन परियोजनाले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ र मुलुकको आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने आधारमै तय भएको हो ।’ ज्ञवालीको स्थानमा हाल अर्का पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले काम गरिरहेका छन् । उनीसहितको १२ सदस्यीय टोलीले अमेरिकामा एमसीसीसँग वार्ता गरेर मंगलबार अमेरिकी सहयोग रकम विद्युत् प्रसारण लाइन/सबस्टेसन निर्माण र सडक सञ्जाल विस्तारमा खर्च गर्ने सहमति गरेको हो ।

अमेरिकाले अघि बढाएका फ्ल्यागसिप सहयोग कार्यक्रममा नेपालसँगै कोडे डि आइभेरी (आइभेरिकोस्ट), निजर, फिलिपिन्स र सेनेगल छन् । एमसीसीले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धकै संघर्षको नेतृत्व गर्न सघाइरहेको अमेरिकी धारणा छ । अमेरिकी कंग्रेसद्वारा सन् २००४ मा गठित एमसीसीले असल नीति, मुलुकको अपनत्व र प्रतिफलमा केन्द्रित रहँदै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत विकासोन्मुख देश र अमेरिकी करदाता दुवैलाई लाभ पुग्ने गरी सहयोग गर्दै आएको छ ।

असल शासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र आफ्ना नागरिकमा लगानी गर्ने कार्यप्रति प्रतिबद्ध देशहरूसँग मात्र एमसीसीले साझेदारी विकास अघि बढाएको छ । यसले ‘कम्प्याक्ट’ अर्थात ठूला आयोजना र ‘थ्रेस होल्ड’ साना सहयोग कार्यक्रम अघि बढाउँछ । नेपाल अहिले कम्प्याक्ट आयोजनामा परेको हो । यसलाई उनीहरू विशाल पञ्चवर्षे योजनासमेत भन्ने गर्छन् । विशाल योजनामा सहयोग लिने मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन केही रकम सम्बन्धित मुलुकले पनि राख्नुपर्ने भएकाले नेपालले पनि एक सय ३० मिलियन यूएस डलर (१३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) राख्ने गरी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय विभागका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार सम्झौताको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न नभए अमेरिकी सहयोग फिर्ता हुनेछ र त्यसको सबै लागत वा अन्य काम नेपाल सरकार स्वयंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । ती प्रसारण लाइन पहाडी क्षेत्र लक्षित छन् । तीन सय किलोमिटर उच्च भोल्टेजको उक्त ट्रान्समिसन लाइन पश्चिम र दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा जानेछ । यो लाइनले जनसंख्याको ७२ प्रतिशत घर जोडिने समेत उल्लेख छ । बुटवल गोरखपुर ४ सय केभी, सँगै त्यसबाट तीनवटा सबस्टेसनसमेत जलाशययुक्त परियोजना लक्षित गरेर बन्ने भनिएको छ । सबै परियोजनामा उनीहरूको अनुगमन रहन्छ तर नेपाल सरकारले अहिले बुझाएको मोडलमा आफंैले बनाउँदै अघि बढ्ने हो । हरेक प्रगति विवरणका आधारमा सहयोग रकम प्राप्त हुँदै जानेछ ।