जेष्ठ १८, २०७४- पुँजीगत लाभकर नतिरी फोरजी अनुमति नदिनु भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि त्यसको भाषागत कमजोरीका कारण एनसेलले सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ । लेखाले पछिल्लो निर्देशनमा ‘फोरजीलगायत थप सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण नगर्नु’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसलाई ‘पुरानै फ्रिक्वेन्सी’ मा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चलाउन घुमाउरो बाटोबाट अनुमति दिएको हो ।

लेखा समितिको निर्देशन र प्राधिकरणको व्याख्याअनुसार मिलेमतोमै फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइएको अनुमान छ । यसअघि एनसेलको पुँजीगत लाभकर उन्मुक्तिकै पक्षमा दुई संसदीय समिति देखिइसकेका छन् । विकास समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकर उन्मुक्तिमा सघाउ पुर्‍याउने प्रकृतिको निर्णय गर्दै फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

अर्थ समिति पनि पुँजीगत लाभकरबारे निर्णय एउटा र निर्देशनको पत्राचार अर्कै व्यहोराको पठाई विवादित बनिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थ समितिले एनसेलको लाभकर असुलमा चासो राख्नसमेत छाडिसकेको छ । लेखा समितिले कर असुलीमा केही प्रयास गरे पनि फोरजीबारे निर्देशन, दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको निर्णयले मिलेमतोमै काम भइरहेको आशंका गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले संसदका लेखा र विकास समिति दुवैले दिएको निर्देशन पालना गरेको र एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको बताए । ‘लेखा समितिले फोरजीलगायत सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरणको काम अघि नबढाउनु भनेको हो । विकास समितिले भएकै फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थताका आधारमा फोरजी दिनु भनेको हो । हामीले फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘२०६४ मा जे फ्रिक्वेन्सी दिइएको थियो, त्यसमै फोरजी चलाउन अनुमति दिएका हौं ।’

अध्यक्ष झाको प्रतिक्रिया, लेखा समितिको पछिल्लो समयको निर्देशन, अर्थ समितिको मौनता र विकास समितिको सक्रियताका आधारमा एनसेललाई मिलेमतोमै फोरजी सेवा दिइएको अनुमान गरिएको हो । ‘यो चोखोजस्तो देखिनुपर्ने तर चोखो नबस्ने, इमानदार हुनुपर्ने खानु पनि पर्ने प्रवृत्ति हो,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘संसदीय समितिको यस्तो प्रवृत्ति २०५२/५३ सालदेखि सुरु भएको हो ।’

एनसेलबारे संसदीय समितिहरूबीच क्षेत्राधिकारकै विषयमा विवाद देखिएको उनले बताए । ‘विकास समितिको दायरामा पर्ने विषय नै हैन । लेखा समितिले पनि प्रवेश गर्न नमिल्ने हो । सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर बुझ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, कहिले मौन बस्ने । कहिले कर निर्धारण गरेर तीन महिनाभित्र असुल गर्नुपर्छ भन्ने । फेरि चुप बस्ने ?’

लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले कर असुलीको विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने बताए । प्राधिकरणको पछिल्लो उत्तरको पत्राचार आएको जानकारी मात्रै पाएको बताए । ‘अत्यावश्यकीय निजी कामको सिलसिलामा समितिका सचिवज्यू (सुरेन्द्र अर्याल) उपत्यकाबाहिर हुनुहुन्छ । केही दिनमा उहाँ काठमाडौं आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्राधिकरणको पत्रको जवाफ हेरेर एनसेलबारे टुंगोमा पुग्छौं ।’

लेखा समितिको गत माघ ११ गतेको बैठकले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलउपर नभएसम्म फोरजीलगायत थप सेवाका लागि कामकारबाही अगाडि नबढाउन भनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्देशनपछि प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको थिएन । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको पहलमा उक्त समितिले कर र फोरजी सेवा सञ्चालनको विषय फरक–फरक भएको भन्दै प्राधिकरणलाई फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

यो निर्देशनपछि लेखा समितिले पुन: फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नदिनु भन्ने पत्राचार गरेको हो । ‘एनसेलको फोरजीलगायत थप सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धमा समितिको मिति २०७३/१०/११ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि समितिले पत्रबाट दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको जानकारी पठाउनुहुन र नभएको भए यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी तीन दिनभित्र जानकारी पठाई समितिको कामलाई सहयोग गरिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ समितिले पछिल्लो पटक प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

तर पत्रमा फोरजी सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण भन्ने वाक्यले फोरजी नै चलाउन नदिनु भन्ने अर्थ नलाग्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले ऐनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमतिको निर्णयमा पुगेको र अडिग रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणको वैशाख २१ मा बसेको बैठकबाट ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा प्रविधि तटस्थता बमोजिमका सेवा आगामी जेठ १८ (आज) देखि प्रारम्भ गर्न अनुमति दिएको जनाएको छ । उक्त अनुमतिअनुसार एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ ।

‘नयाँ फ्रिक्वेन्सी नदिई प्रविधि तटस्थता फोरजी देऊ भनेर विकास समितिले भन्यो । उसको निर्देशन पनि पालना गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो । थप फ्रिक्वेन्सी दिएका छैनौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने, ‘भएकै फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी चलाउने अनुमति दिइएको हो । यस कुराको लेखा समितिलाई जानकारी गराउँदैछौं ।’ नयाँ फ्रिक्वेन्सी नदिनु भन्ने लेखा समितिको निर्देशन पालना गर्नु अर्को कर्तव्य भएकाले फ्रिक्वेन्सी वितरण नगरी प्रविधि तटस्थतामा फोरजी सञ्चालनको अनुमति दिएको उनले बताए । ‘नयाँ फ्रिक्वेन्सी नपाए फोरजी चलाउन एनसेललाई पछि समस्या त पर्ला । त्यो अलगै कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर संसदीय समितिको निर्देशनबाहिर हामी गएका छैनौं ।’

एनसेल पुँजीगत लाभकर असुलको विषयमा सुरुदेखि नै विवादित विकास समितिले गत १३ गते एनसेललाई फोरजीसहित सबै सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । खरिदबिक्रीका बेला मौन रहेको उक्त समितिले बिक्रेता पक्षसँग त्यो पनि वार्ता माध्यमबाट कर असुल्नसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले एनसेलको करछली योजनालाई सघाउ पुग्ने स्थिति छ । अधिकारी नेतृत्वको समितिले दिएको निर्देशनले एनसेल पुँजीगत लाभकर छलीलाई सहयोग पुग्ने प्रकृतिका निर्णय क्षेत्राधिकार बाहिर हो । ‘विकास समितिको खास क्षेत्राधिकार विकास निर्माणका कामसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव खनाल भन्छन्, ‘उजुरी पर्‍यो भन्दैमा जे पनि हेर्न मिल्दैन ।’

पछिल्लो समय भइरहेका गतिविधिले एनसेलको बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीलाई नै असहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पनि बिक्रेताबाट कर असुल गर्ने निर्णय गर्न खोज्दा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पछि हटेका थिए ।

करिब १८ महिनाअघि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा मलेसियाको आजिएटालाई एनसेल बिक्री गरी बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिइसकेको छ । विकास समितिका सभापति अधिकारीले सेवा र करको विषय फरक–फरक भएको भन्दै फोरजीबारे निर्देशन दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार फोरजीका लागि प्राधिकरण आफंैले पत्र लेखेर सेवामा कठिनाइ भयो, फोरजी सेवा दिनुपर्‍यो भनेर पत्र लेखेको थियो । कर नतिरेसम्म एनसेलको लाभांश वितरण नगर्ने, पुँजी वृद्धि नगर्ने, सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाउने, खातामा रहेको पैसा रोक्का गर्ने तर फोरजी सेवा दिनु भनेर निर्देशन दिएको उनले बताएका छन् ।

बाहिर कडिकडाउ गर्ने, भित्र सहयोग गर्ने समितिहरूको प्रवृत्ति समाधानको अर्को विकल्प नै नभएको पूर्वअर्थ सचिव खनालले बताए । ‘आफैं त महादेव कसले देला वर भनेजस्तो भयो यो । सर्वोच्च निकाय भनेकै संसद् र संसदीय समिति हुन्,’ उनले भने ।