गोरखा समाचारदाता
व्यक्तिगत बाहेक अन्य जग्गामा बसोबास गरिरहेका बुढिगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले पनि मुआब्जा पाउँने भएका छन् । मन्त्री परिषद्को बैठकले आयोजनाको डुबान क्षेत्रका गुठी, ऐलानी, पर्ती जग्गालाई रैकर सरह क्षतिपुर्ति सहितको मुआब्जा रकम दिने निर्णय गरेको उर्जा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
अब ती जग्गामा बसेका डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरुले मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको न्युनतम रकम प्रतिरोपनी ५ लाख २५ हजार पाउने भएका छन् ।‘लामो समय पछिको छलफल पछि मन्त्री परिषदले बुढीगण्डकी प्रभावितको पक्षमा महत्वपुर्ण निर्णय गरेको छ’ उर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले गोरखा समाचार सँग भने ।
हाल सम्म उक्त निर्णय भने सार्वजानिक नभईसकेको उनले बताए । अबको केही दिनमा आयोजनाको कार्यालय र दुबै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त कुराको जानकारी गराउने तयारी भईरहेको उर्जा मन्त्रालय श्रोतले दाबी गरेको छ ।
गत बुधबार बसेको बैठकले गुठी जग्गामा समेत घर,गोठ बनाई बसेका प्रभावितहरुलाई उक्त जग्गाको बालीनाली,फलफूल, बोटविरुवा ईत्यािदको क्षतिपूर्ति अन्य रैकर जग्गा सरह मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मोहीलाई मुआब्जा प्रदान गर्ने र गुठी संस्थानलाई सो वापत सरकारले क्षतिपूर्ति रकम दिने तयारी गरिएको छ ।
‘लामो समय देखि गुठी जग्गा भोगचलन गर्दै आउनु भएकाहरुले पनि मुआब्जा पाउनु बाटो खुलेको छ’उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीले भने । त्यस्तै अन्यत्र जग्गा जमिन नभएर विगत लामो समयदेखि ऐलानी,प्रति र सरकारी जग्गामा बसोबास गरी जिविकोपार्जन गरिरहेका डुवान क्षेत्रका स्थानियलाई निश्चित मापदण्ड बनाई समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम् दरले मुआब्जा प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
थोरै रैकर जग्गा भएका तर सरकारी जग्गा चर्चेर बसेकोहरुले पनि मुआब्जा रकम पाउने भएका छन् । ‘रैकर जग्गासँग ऐलानी,प्रति जग्गा सरकारी जग्गामा घुसाई भोक चलन गरिरहेकाहरुले पनि मुआब्जा रकम पाउनु हुने भएको छ’ उनले भने । त्यस्ता व्यक्ति एवं परिवारलाई मुआब्जा निर्धारण समितिले सो परिवारको आश्रित जग्गाको क्षेत्रफल,जिविकोपार्जनको बाटो हेरेर निश्चित मापदण्ड बनाई भोगचलन गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति स्वरुप न्यूनतमा मुआब्जा रकम दिने सरकारको तयारी छ ।
यसैगरी सरकारी जग्गामा घर, गोठ, बालीनाली, फलफूल, बोटविरुवा लगाई बसेकाहरुको हकमा पनि रैकर जग्गामा बसोबास गरेको सरह मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको छ । ‘गुठी जग्गा जस्तै सरकारी जग्गामा लामो समय सम्म भोग चलन गर्दै आएकाहरुले पनि अन्य सरह मुआब्जा रकम पाउने बाटो खुलेको छ’उर्जा मन्त्रालय श्रोतले भन्यो ।
आयोजना क्षेत्र भित्र सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना बनाई बसेका सार्वजनिक÷समाजिक संघसंस्थालाई पनि उचित मापदण्ड बनाई एकमुष्ठ क्षतिपूर्ति प्रदान गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय छ । आयोजना निमार्णको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भएकै दिन सरकारले उक्त निर्णय गरे पनि बाहिर सार्वजानिक भने गरेको छैन् ।
उता बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले भने उक्त निर्णय स्वागत योग्य भएको बताएको छ । आफूहरुले लामो समय देखि उठाउँदै आएको विषयलाई ढिलै भए पनि सरकारले संबोधन गरेको सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बताए । ‘सरकारले उक्त निर्णय गरेको कुरा मैले पनि जानकारी पाएको छु, अझै मन्त्रालयले आधिकारी रुपमा भने बाहिर ल्याईसकेको छैन, तर सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वागत योग्य छ’ ढकालले भने । आयोजनाको बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु भए पनि प्रभावितहरुले आबाज उठाएको केही माग भने पुरा भएको समितिले दाबी गरेको छ ।
उक्त निर्णयले मात्र आयोजना बन्ने वातावरण निर्माण नहुने भन्दै ढकालले जनताले माग गरेका अन्य विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताए । गोरखा र धादिङको सिमानमा बन्न लागेको वहुचर्चित १२ सय मेगावटको बुढीगण्डकी लजविद्युत आयोजनाका प्रभावितलाई सरकारले मुआब्जा दिन थालिसकेको छ । जग्गालाई ११ भागमा वर्गिकरण गरि बढिमा ८ लाख ३५ हजार देखि सबै भन्दा कम ५ लाख २५ हजार सम्म प्रतिरोपनीका दरले मुआब्जा वितरण भईरहकेो छ ।
आयोजना निमार्ण गर्न भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १० अर्ब रकम समेत विनियोजन गरिएको छ भने निर्माणको जिम्मा चिनियाँ गेजुवा कम्पपनीलाई दिने निर्णय भएको छ ।