काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिन एक दिनअघि सम्पूर्ण प्रक्रिया छल्दै मन्त्रिपरिषद्बाट १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी वित्तीय बन्दोबस्तीसहित निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) विश्व बैंकको कालोसूचीमा परेको भेटिएको छ ।विश्व बैंकले आफूले लगानी गरेका आयोजनाहरूमा संलग्न भएको गेजुवालाई बदमासी गरेको पुष्टि गर्दै कालोसूचीमा राखेको तथ्य भेटिएको हो ।

जल संरक्षण, बाढी व्यवस्थापन र भूकम्पबाट क्षति भएको पुनर्निर्माण गरी विश्व बैंकका तीन अलग-अलग आयोजनामा बदमासी गरेको पुष्टि गर्दै विश्व बैंक समूहले सन् २०१५ को मे २९ मा गेजुवालाई कालोसूचीमा राखेको थियो । गेजुवा र ऊअन्तर्गतका सहायक कम्पनीलाई १८ महिनासम्म विश्व बैंकका कुनै पनि ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरेको विश्व बैंकको वेभसाइटमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले यो कारबाहीसँगै गेजुवाकै अर्को कम्पनी गेजुवा थ्री गर्जेज इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई पनि ६ महिनासम्म कुनै पनि ठेक्कामा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विश्व बैंकको यो प्रतिबन्धप्रति गेजुवा समूहका पदाधिकारीले सहमति जनाएर कारबाहीमा पर्न तयार भएको वेभसाइटमा उल्लेख छ ।

नेपालको २२ मेगावाटको आयोजनामा कुल ठेक्का अवधिभर जम्मा १० प्रतिशत मात्र काम पूरा गरेर ठेक्का तोडिएको गेजुवाले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सक्नेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनु एक दिनअघि सम्पूर्ण प्रक्रिया छल्दै मन्त्रिपरिषद्बाट गेजुवालाई सुपरीवेक्षण, लगानी र निर्माण (इपीसी-एफ) मोडलमा जिम्मा लगाउने निर्णय गराएका थिए । विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे र चिलिमेको पनि सहायक कम्पनी साञ्जेनमा काम गर्न नसकी ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राखिएको विगतको काम कारबाहीका कारण गेजुवाले देशको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्नेमा शंका उत्पन्न भएको हो ।

चिलिमेका एक अधिकारीका अनुसार चिलिमेको सिभिल संरचनाको ठेक्का पाएको गेजुवाले तीन वर्षको ठेक्का अवधिभर जम्मा १० प्रतिशत मात्र काम गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा गेजुवा काम गर्न असक्षम रहेको ठहर गर्दै चिलिमेले ठेक्का रद्द गरेको थियो । ‘हामीले त्यतिबेला ठेक्का रद्द गर्दा गेजुवाका प्रतिनिधि मन्त्रालय धाएर हामीमाथि पुनः ठेक्का ब्यूँताउन ठूलो दबाब आएको थियो’, ती अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा चिलिमेकै सहायक कम्पनी साञ्जेनले निर्माण गर्न लागेको ४२.५ मेगावाटको तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा पनि सिभिलको ठेक्का पाएको गेजुवाले काम गर्न नसकी धरौटी जफत गर्दै कालोसूचीमा राखेको थियो । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक एवं साञ्जेनका तत्कालीन अध्यक्ष एवं विद्युत् प्राधिकरणको हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गेजुवाको धरौटी जफत गरी उसलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए ।

साञ्जेनको उक्त निर्णयविरुद्ध गेजुवाले नेपालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी हालेको थियो । उसको उजुरीउपर सुनुवाइ गर्दै कार्यालयले एउटै कम्पनीलाई एकैसाथ दुई कारबाही (धरौटी फिर्ता र कालोसूचीमा राख्न) गर्न नपाइने भनेपछि गेजुवाको धरौटी रकम जफत गरिएको ती अधिकारी स्मरण गर्छन् । ‘यति जाबा (२२ मेगावाटको चिलिमे र ४२.५ को साञ्जेन) आयोजना बनाउन नसक्ने गेजुवाले बूढीगण्डकी बनाउला भन्ने विश्वास छैन’, ती अधिकारीले भने, ‘बनाउने नाममा लागत बढाउने र होल्ड गर्ने जोखिम उच्च देखिन्छ, उसको विगतको ट्रयाक (इतिहास) हेर्दा ।’

विश्व बैंकका तीन अलग-अलग आयोजनामा बदमासी गरेको पुष्टि गर्द विश्व बंक समूहले सन् २०१५ को मे २९ मा गेजुवालाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

त्यसैगरी ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना ११ वर्षअघि सुरु गरेको गेजुवाले अनेक कारण देखाउँदै हालसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । अनेक प्राविधिक र राजनीतिक अड्चन देखाएर भेरिएसन अर्डर (थप काम) बढाएको गेजुवाले चमेलियाको प्रतिमेगावाट लागत ५५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएर आलोचित हुँदै आएको छ । नेपालमा सामान्यतया प्रतिमेगावाट १५ देखि २० करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण हुने गर्छ । गेजुवाले यही चमेलिया आयोजना निर्माण (सिभिलतर्पm) का क्रममा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गरेको सार्वजनिक भएको थियो । हाल उक्त मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन छ ।

हालसम्म पूर्ण अध्ययन भएका र निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको एकमात्र आयोजना बूढीगण्डकीले मुलुकको दीर्घकालीन ऊर्जा आपूर्तिमा उल्लेखनीय टेवा पुर्‍याउने र यसलाई विवादरहित ढंगले अघि बढाउने भन्दै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत राखेको थियो । धादिङ र गोर्खामा पर्ने बूढीगण्डकीले हिउँदका समय (डिसेम्बरदेखि मेसम्म) दैनिक ८ घन्टा १२ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । यसको डीपीआरमा उल्लेख भएको लागत दुई सय ६० अर्ब अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ, कूल विकास बजेटको ३० प्रतिशत) छ । यसमध्ये सिभिल संरचना निर्माण लागत मात्र एक अर्ब २६ करोड अमेरिकी डलर (एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ) पर्ने यसको अध्ययन गरेको परामर्शदाता फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले तयार गरेको डीपीआरमा उल्लेख छ ।

गत वैशाखमा दाहाल सरकारले गेजुवालाई बूढीगण्डकी दिलाउनका निम्ति यसको निर्धारित मुआब्जा वितरण कार्य पूरा नभई एकाएक बूढीगण्डकी विकास समिति भंग गरी कम्पनी मोडेलमा बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

आयोजनाबाट गोरखाका १२ गाविस (२५ वर्गकिलोमिटर), धादिङका ११ गाविस (२९ वर्गकिलोमिटर) गरी २३ गाविस (५४ वर्गकिलोमिटर) गाविस डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यति धेरै लागत र जनताको उठिबास लगाउने आयोजनामा छलफल नै नगरी दाहाल सरकारले चोरबाटोबाट गेजुवालाई दिने निर्णय गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ ।

annapurnapost