३१ वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि अर्बौं रकम खर्च हुने देखिएको छ ।

प्रदेश नं ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ वटा स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि दर्ता भएका कुल ४९ हजार ७१ जना उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा खर्च अर्बौं हुने देखिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले महानगर प्रमुख र उपप्रमुख, उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुख, नगर प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यले खर्च गर्न पाउने गरी १० वटा तह बनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा दर्ता भएका उम्मेदवारले तोकेअनुसार मात्रै खर्च गरे भने औसतमा रु १६ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख ४० हजारभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको हो ।

आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गराउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही कुल रु सात लाख ५० हजार निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउँछन् । महानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले रु तीन लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमखले जनही रु पाँच लाख ५० हजार तथा उपमहानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले रु दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

नगरपालिकाकाको प्रमुख र उपप्रमुखले जनही रु चार लाख ५० हजार तथा अध्यक्ष र सदस्यले रु दुई लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु ती लाख ५० हजार र वडा सदस्यले रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ । स्थानीय तहकै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखले दुई लाख ५० हजार र सदस्यले रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर राजनीतिक दलको गतिविधिका आधारमा तोकेको सीमाभन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रका विज्ञ भास्करमणि ज्ञवालीका अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन । अहिलेको महङ्गी र राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारका गतिविधिले खर्च कयौँ गुणा माथि जाने देखिएको छ ।

सामान्यरुपमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चले धान्न सक्ने अवस्था छैन । उम्मेदवारको गतिविधिले आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । निर्वाचन सकिँदासम्म एकै उम्मेदवारले लाख होइन करोड खर्च गर्ने देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, इन्धन, प्रचार सामग्री, गोष्ठी, कार्यकर्ता परिचालन, प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन तथा विविध शीर्षकमा खर्च छुट्याएर उक्त रकम प्रदान गरेको हो ।
रासस