अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनका आर्थिक सल्लाहाकारले ल्याफर कर्भमार्फत करका दर र कर रकमको सम्बन्ध स्थापित गर्दे आदर्शतम दर कायम गर्नुपर्ने सुझावसँगै वासिन्टन कन्सेससले नवउदारवादी अर्थतन्त्रको एक आधारको रुपमा कर सुधारमा जोड दिनुपर्ने निश्कर्ष निकाल्यो।

‘न्युन दर फराकिलो दायरा’ रणनीतिसँगै कर प्रशासनको आधुनिकरण उदारवादी अर्थव्यवस्थाको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ। अल्पविकसित मुलुकमा कर प्रशासन भन्नु नै कर नीति हो भन्ने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको भनाईसँगै नेपालमा पनि आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अगंको रुपमा कर प्रशासनको आधुनिकरण रह्यो। सुधारका प्रयासहरुबाट केही उल्लेखनीय नतिजा प्राप्त भए पनि कर प्रशासनका पछिल्ला गतिविधिले साना करदाता चापमा, ठूलालाई उन्मुक्ति र अन्तराष्ट्रिय करको विषयले कर प्रशासनको कमजोरी छताछुल्ल हुनपुग्यो ।

विकाशोन्मुख मुलुकमा गैर वासिन्दालाई पुँजीगत लाभकर लगाउने कार्य कर प्रशासनको सर्वाधिक महत्वपुर्ण विषय हो। आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई भरपर्दो वनाउन यस्ता किसिमका लाभमा कर लगाउने कार्य पनि उतिकै चुनौतीपुर्ण छ। विभिन्न क्षेत्रबाट छरिएर आउने अप्रत्यक्ष लगानीलाई करको दायरामा ल्याउने र कर मुक्ति विरुद्धका औचित्यहरु प्रमाणीत गर्ने कार्य कमजोर गतिशिलता भएको नियमित कर प्रशासनबाट सम्पन्न गर्नु जटिल हुने गर्दछ।

पहिलो कुरा खास गरी सम्पत्ति देश वाहिरवाटै नित्सर्ग हुने, खरिदकर्ता तथा विक्रेता वाहिर कै रहने तथा कारोवार समेत वाहिरै हुने अवस्थाले यस्ता कारोवारको वास्तविकता एकिन गर्ने कार्य चुनौतीपुर्ण हुने गर्दछ। कारोवार पत्ता लागे पनि करदाताले कर भुक्तानी गर्न अस्विकार गर्ने र प्रभावकारी व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने कमजोर प्रशासन अर्को कमजोरी हो।

समय र आयातन मापन गर्न नसकिने तथा प्रभाव एकिन गर्न कठिन यस्ता कारोवारले कमजोर मुलुकको राजनीति र प्रशासनलाई विकृतपूर्ण बनाई कर दायित्ववाट बच्न कैयौं कोशिस प्राय सवै देशमा भएकै पाउँछौ। यस्ता, अप्रत्यक्ष शेयर हस्तान्तरणको आधारभुत रुपमा कारोवारको क्षेत्र पहिल्याउने, सहि कर मुल्यको एकिन गर्ने, करको संकलन गर्ने तथा सहि कर नीति मुख्य चासोका विषय हुन।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले खास गरी प्रभावकारी करका दर न्युन भएका मुलुकमा आम्दानी हस्तान्तरण गर्ने, ईन्टरपोज्ड ईन्टिटी खडा गर्ने र कर मुक्तिको व्यवस्थित योजना बनाउने कार्य सामान्य भैसकेका छन। भारतको भोडाफोनको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय होस वा चीन वा अमेरिकाको कर छलिका मुद्धा नै किन नहोस सवै देशमा ठुला कर छलिका प्रयास र छानविन भएकै छन्। यस्ता ठूला प्रकृतिका कर मुक्ति योजनाका पछाडी विकसित देशमा समेत राजनीतिक कनेक्सन हुनेमा नेपालमा हुनु अस्वभाविक होईन।

“डवल आईरिस डच स्याण्डवीच” नामले परिचित कर मुक्तिको योजनामा सर्च ईन्जिन गुगलले १२ विलियन डलर डचबाट बर्मुडा आधारित आयरल्याण्डमा दर्ता भएको गुगल आयरल्याण्ड होल्डिगं मार्फत  रकम हस्तान्तरण गरी कर मुक्तिको योजना बनाएको युरोपियन कमिशनको निश्कर्ष थियो।

बर्मुडामा करको दर शुन्य र आयरल्याण्डमा प्रभावकारी करको दर १२.५ प्रतिशत मात्र रहेकोले यस्तो योजना प्रष्ट देखिएको कमिशनको ठहर थियो। भर्खर मात्र यस्तै प्रकृतिको ट्रान्सफर प्राईसिगंमा गुगल-युके कर प्रशासन १३० मिलियन पाउण्डमा विवाद समाधान भएको र गुगल-फ्रान्स –ईटली विवाद कायमै छ।

सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता माथि प्रश्न उठाईएको छ। जवाफ पनि कर्मचारीतन्त्रले नै दिनैपर्छ किनकी एजेन्सीस्तरको कानुनी स्वायत्तता हाम्रो कर कानुनले कर अधिकृतलाई दिएको छ। कर लगाउने मामिलामा मन्त्री वा सचिवको तोक आदेश पर्खुनपर्ने अवस्था छैन
—

ठुला कर्पोरेट टेकओभर र अफसोर कारोवारको अधिकांस घटनामा राजनीतिक कनेक्सन रहने विश्व अनुभवले देखाउँछ। भारतीय पुर्व सतर्कता केन्द्र प्रमुख एन भित्तालले भने झै भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपार्दर्शीताको दुश्चक्रमा पार्ने पाँच तत्वहरु (भ्रष्ट्र राजनीतिकर्मी, भ्रष्ट कर्मचारी, खराव व्यापारी, भ्रष्ट एनजिओ र डन गुण्डा) एक अर्काबीच अन्योन्यश्रित सम्बन्ध रहने, एक अर्कालाई सघाउने र अवैधानिक गठबन्धन बनाउने गर्दछन।

नेपालको शासकीय अभ्यासमा समेत यस्तो सम्बन्धले विशेष अर्थ राख्दै आएको छ। राजनीतिक भ्रष्टाचारले प्रशासनिक भ्रष्टाचारको आमन्त्रण गर्ने र यसले फेरी व्यापारीक भ्रष्टाचार बढाउने गर्दछ। हुन पनि दलहरुको खर्चिलो चुनावी अभियानले लागत ह्वातै बढेको हुन्छ। खर्चिलो चुनाव थेग्न उनीहरुलाई अवैध रकम आवश्यक पर्छ जुन वैध व्यापारीले उपलव्ध गराउँदैन।

त्यसका निम्ती गलत प्रकृयाबाट आर्जित धन नै चाहिन्छ। अझ संक्रमणकालीन परिवेशमा आमनागरिक र नियमनकारी निकायको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको हुन्छ। चुनाव र अन्य अल्पकालीन ऐजेण्डामा शासन व्यवस्थामा धकेलेर उच्च राजनीतिक व्यक्तिले अल्पकालिन कानुन वा नीतिगत निर्णयमार्फत आर्थिक अपारदर्शी निर्णयमा संलग्न रहेका हुन्छन। केही दिन अघि अमित ढकाल लेख्छन “लोकतन्त्रकालमा राजनीतिक व्यक्तिले निजी स्वार्थका लागि आफ्नो सार्वजनिक जिम्मेवारीमाथि यसरी नै सम्झौता गर्दै जाने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार त मौलाउने नै छ, लोकतन्त्रको ‘इकोसिस्टम’ पनि अन्ततः दुषित र बदनाम हुनेछ।“

सोही समयमा आयकर ऐनले कर अधिकृतलाई दिएको अधिकारलाई नै संकुचन गर्ने मनसायले एनसेलको कर प्रकरणको विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गरी कर दायित्वको स्थान्तरणको लागि हचुवाको भरमा निर्णय गर्नेसम्मको तयारी रहेको सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको खवरले अन्तत: अवैधानिक गठबन्धनकै पक्षपोषण गरेको ठहर्छ।

नेपालको ईतिहासकै संभवत सवैभन्दा ठुलो कर्पोरेट टेकओभर (टेलिया-एनसेल-एक्जियटा)को मामिलामा कर प्रशासनको भुमिका कमजोर देखिएको छ। कर प्रशासन आफ्नो सूचनाको स्रोतलाई अझ प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरी स्पष्ट तथा एकरुप धारणा तय गर्नुपर्नेमा आफै कर लाग्ने नलाग्ने विवाद गरी करदाताको कर भुक्तानी गर्ने मनस्थिति र व्यवहारलाई नै सारभुत रुपमा परिवर्तन गर्न तल्लिन देखियो। अझ अपरिपक्क पुर्वादेश जारी गर्ने अनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने र मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति नै कर नलाग्ने भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले कर परिपालनाको वातावरणमा नै कमजोर बनाएको छ। औपचारीक फोरम तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउने जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि थलो संसदीय समितिमै खुलमखुला कर नलाग्ने भन्ने वहसमै कर प्रशासकहरु रमाउन थाले।

कर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर प्रशासनको सुस्तता र अन्य नियमनकारी निकायको कमजोर भूमिका तथा व्यवहारले कर तिर्नु नपर्ने भन्ने तर्कलाई नै मजवुत बनाउँदै लगेको देखिन्छ। समयमा कर प्राप्त नगर्नु भनेको कर उठ्ने संभावना कम हुँदै जानु हो। त्यसमाथि मुद्रास्फिति र सार्वजनिक पुर्वाधारमा खर्च गर्ने अवसरको अतिरिक्त लागत समेत कर प्रशासनले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा स्पेकट्रम थोकमा लिई खुद्रा रुपमा जनतालाई विक्रि गर्ने उदेश्यले २०५८ असार ७ मा दर्ता भएको एनसेल नेपाल प्रालिको ८० प्रतिशत शेयर २०७२।१२।२९ मा टेलियासोनेरा ग्रुप स्वीडेनले मलेसियाको कम्पनी एक्जियटालाई एक खर्व ४४ अर्व ७८ लाख रुपैयाँमा विक्रि गरेपश्चात उक्त खरिद विक्रिको लाभमा कर भुक्तानी गर्नुपर्ने विषय सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व धारण गर्ने फेडेरेसन अफ सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस कानुनद्धारा स्थापित कागजी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिग्स लिमिटेडको शेयर विक्रि भएको भनी कर दायित्व मुक्तिको लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

युरोपमा नाम चलेको टेलियासोनेराले रेनोल्ड होल्डिंस नामको गुमनाम कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको छ। रेनोल्ड होल्डिंस ‘ट्याक्स हेवन’ को रूपमा चिनिने क्यारेबियन मुलुक सेन्ट किट्समा दर्ता छ। ठूला कम्पनीका होल्डिंस कम्पनी भनिए पनि ‘ट्याक्स हेवन’ देशमा दर्ता भए ती कम्पनीको अस्तित्व दर्तामा मात्र सीमित रहन्छ।

ठूला कम्पनीले ट्याक्स प्लानिङका लागि थुप्रै इन्टरपोज एन्टिटी खडा गरेको हुन्छन्। यसरी कम्पनीमाथि कम्पनीको पिरामिड खडा गर्दै जादाँ कर छलीलाई तर्क सम्मत ठहर्यापउन सकिन्छ नै, त्यसवाहेक सरकारले छानबिन गर्न समेत गाह्रो बनाईएको हुन्छ। निर्धारित शुल्क तिरेपछि सजिलै खाता/कम्पनी दर्ता र नवीकरणका साथै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुनपर्ने भएकाले ट्याक्स हेवनमा विश्वभरिका कम्पनीले कम्पनी दर्ता गर्ने र कर मुक्तिका योजना बनाउने गर्छन्। खास गरी क्यारेबियन मुलुकहरू बर्मुडा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डका, साथै साइप्रस, सिंगापुर, हङकङ, लक्जम्बर्ग, आयरल्यान्ड र क्यामेन आयल्यान्ड यस्तो कारोबारका लागि प्रख्यात छन् ।

‘ट्याक्स प्लानिङका लागि ठूला कम्पनीले माध्यम कम्पनी खडा गर्ने र कम्पनीको उद्देश्य जसरी पनि कम कर तिर्ने भन्ने नै हुन्छ। त्यही आधारमा टेलियासोनेराले पनि ७ माध्यम कम्पनी हुँदै एनसेलमा लगानी गरेको थियो। फेरि नेपाल स्याटलाईट (हेलो नेपाल)मा समेत ७-८ तहको कागजी कम्पनी खडा गरी टेलियासोनेराले लगानी गरेको थियो। एनसेलको लगानीको नेतृत्व गर्ने कम्पनी त्यस्तो ठाउँमा राख्न सकियो भने दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताबाट सहजै मुक्ति पाउन सकिने ठानेर नै नर्वे र वेष्टईष्डिजको टापुमा कागजी कम्पनी खडा गरी करमुक्तिको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट भैसकेको छ।

टेलियासोनेरा प्रवेश अघि, टेलियासोनेराको लगानी अवधि र टेलियासोनेराको वहिर्गमन पश्चातको एनसेलको लगानी, कारोवारको घोषणा र माध्यम कम्पनीको यस्तो जालो देखिन्छ ।

एनसेलले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन भएको मानी आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार २०७१/७२ को स्वामित्व परिवर्तन हुनु अघि र स्वामित्व परिवर्तन पश्चातलाई फरक फरक आर्थिक बर्ष मानी २०७३ असोजमा आय विवरण पेश गरि एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन स्वीकार गरिसकेको छ। सम्पत्ती तथा दायित्वको नित्सर्गबाट खुद लाभ २४ करोड रुपैयाँलाई अघिल्लो आय विवरणमा समावेश गरी कर दाखिला गरिसकेको र अप्रत्यक्ष स्वामित्व हस्तान्तरणमा टेलियासोनेरालाई पुँजीगत लाभ भएको मानी ९ अर्व ९६ करोड रुपैयाँ २०७३/१/२६ मा अग्रीम १५ प्रतिशत कर कट्टा गरी विवरण सहित दाखिला गरिसकेको छ।

एनसेलले पेश गरेको विवरणअनुसार एक खर्व ४४ अर्व रुपैयाँ विक्रि मूल्य र ७८ अर्व ३१ करोड रुपैयाँ खरिद मूल्य कायम गरी ६६ अर्व रुपैयाँ लाभ भएको विवरण पेश गरेको छ। त्यसपश्चात लगभग १ बर्षमा कर दायित्व एकिन गर्ने कार्यमा कर प्रशासनको नतिजा तथा प्रकृया दुवैमा प्रगति शुन्य देखिन्छ।

टेलिया–एक्जियटा-एनसेल डिलको शेयर खरिद विक्रि (SPA)को पुर्ण सम्झौता कर प्रशासनमा पेश गर्न लगाउने र कारवाही गर्ने, थप छानविन गर्ने, कर दायित्व एकिन गर्ने, कर मुक्तिका औचित्यहरु प्रमाणीत गर्ने र शेयर खरिद विक्रि सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको संभावित कर दायित्वको रकम करिव ४० अर्व रुपैयाँलाई कर विवादको मामिला सम्पन्न नहुँदासम्म होल्ड गर्न एक्जियटालाई दिनुपर्ने महत्वपुर्ण निर्देशन दिन भने कर प्रशासनले मौनता साँधेको छ।

एनसेल सञ्चालनका लागि गरिएको प्रबन्धको आधारमा मूलुभुत र सारभुत रुपमा आयआर्जन गर्ने सम्पत्ती(एनसेल) नेपालमै रहेको र त्यसैलाई आधार बनाएर बनाइएको कागजी कम्पनी वा  धितोपत्र रेनोल्ड होल्डिग्संको कारोबार देश बाहिर हुँदा समग्र आयकर ऐन २०५८ र यसका मुलभुत दफाहरु आकर्षित हुने स्पष्ट देखिन्छ।

दफा ३५ –  विभागले कर दायित्वको एकिन गर्ने प्रयोजनको लागि कर मुक्ति योजनाको भागको रुपमा गरिएको वा गर्न खोजिएको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न, कुनै सारभूत आर्थिक असर नदेखाउने कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई वेवास्ता गर्न, वा सारभूततत्व नदेखाउने कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न सक्दछ।

“कर मुक्ति योजना” भन्नाले कर दायित्वबाट मुक्ति पाउने वा कर दायित्वमा कमी ल्याउने मुख्य उद्देश्य भएको कुनै प्रवन्ध सम्झनु पर्छ। ऐनसेल खरिद विक्रि कारोवारको पूँजीगत लाभमा कर नतिर्ने उदेश्यले न्यून लगानीमा सेन्ट किट्स र  अन्य देशमा विभिन्न तहका ईन्टरपोज्ड ईन्टिटी (interposed entity) खडा गरी टेलियासोनेरा ग्रुप स्वीडेनले नियन्त्रण गरी मुलुक वाहिर कारोवार गर्ने तर कर नतिर्नको लागि बनाईएको कर मुक्तिको प्रबन्ध भएको स्पष्ट छ।

दफा २ (कद) र दफा ६८  –  स्थायी संस्थापन भन्नाले कुनै व्यक्तिले पुर्ण वा आंशिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थान सम्झनुपर्छ र सो शव्दले कुनै १२ महिनाको अवधिमा एकै पटक वा पटक पटक गरी ९० दिनभन्दा बढी कुनै व्यक्तिले कर्मचारी मार्फत वा अन्य प्रकारले प्राविधिक, व्यवसायिक वा परामर्श सेवा प्रदान गरेको कुनै देश एक वा एकभन्दा बढी स्थान बुझाउने उल्लेख गरेको छ। सन २००८ मा एनसेल खरिद गरे पश्चात टेलियासोनेरा ग्रुप स्वीडेनले ऐनसेलमा विभिन्न समयमा आफ्नै कर्मचारीहरुलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा एनसेल मा पठाएको टेलियासोनेराले सार्वजनिक गरेको विभिन्न प्रेस नोटमा रहेको स्पष्ट छ।

सन १९९८ मा टेलियासोनेराको निर्देशकको रुपमा प्रवेश गरेका  पासी कोइस्तीनीनी  र एरिम टाइलनलर एनसेलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहिसको र टेलियाकै कर्मचारीमार्फत ऐनसेल सञ्चालन गरेको देखिन्छ। आयकर ऐनको दफा ६८ अनुसार विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा लाग्ने कर दाखिला गर्ने जिम्मेवारी सोही संस्थापनको हुने व्यवस्था छ।

दफा ६७  ६ -ठ (२) : नेपालमा संचालित कृयाकलाप सम्बन्धमा गरिएको भुक्तानी भएको आयको स्रोत नेपाल रहने उल्लेख गरिएको छ। ऐनसेलमा रहेको टेलियासोनेरा ग्रुपको हितको मुल्य बढ्नु भनेको नेपालमै रहेको सञ्चालित कृयाकलाप र सम्पत्तिको मुल्यको कारणले भएकोले आयको स्रोत नेपाल नै हो। टेलियासोनेराले एनसेलको शेयर विक्रि गर्नु भनेको नेपालमा रहेको लगानी बेच्नु हो।

नेपालमा रहेको सम्पत्तिसंग जोडिएको सेयर मुल्यलाई अलग गरेर हेर्दा उक्त कारोवार अस्तित्वविहिन हुन्छ। त्यसबाहेक रेनोल्ड होल्डिग्सं नेपालमा मात्र लगानी गर्न खडा गरिएको कम्पनी रहेको तथ्य टेलियासोनेरा ग्रुपले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट स्पष्ट देखिन्छ। ती कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा सम्पूर्ण रुपमा एनसेलको स्वामित्व अर्को कम्पनीको स्वामित्वको रुपमा हस्तान्तरण भएको कुरा दफा ५७ अनुसार एनसेलले आय विवरण पेश गरेवाट पनि प्रमाणित हुन्छ।

तसर्थ एनसेलको सम्पत्ति र आय आर्जनमा आधारित जहाँसुकै वा जुनसुकै कागजी कम्पनीको शेयर वा स्वमित्व वा धितोपत्र बेचे पनि त्यो नेपालमा संचालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भुक्तानी भएकोले सिर्जना भएको पुँजीगत लाभमा नेपालमै कर लाग्ने कुरामा द्धिविधा छैन।

एनसेल नेपालले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार २०७२ चैत्र २९ मा पेश गरेको वासलात र आय विवरणअनुसार कम्पनीको नेटवर्थ ७२ अर्व ४६ करोड र रिजर्भ मात्र ७२ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमा वितरण गर्न वाँकी रहेको लाभांसलाई गणना गरिएको छैन। ऐनसेलले खुद पुँजीगत सम्पत्ति ४४ अर्व रुपैयाँ, निर्माणाधिन सम्पत्ति आठ अर्ब रुपैयाँसमेत गरी एक खर्व ३८ अर्वको नेपालमा आर्जित सम्पत्ति छ। वार्षिक ६० अर्व हाराहारीको आम्दानीबाट ३० अर्व रुपैयाँको नाफा कमाउने कम्पानीले नेपालको दुरसञ्चार बजारमा ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र बजार संरचना तथा प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ सेवा प्रदायकलाई बजार प्रवेश असहज हुने अवस्थामा प्राप्त लाईसेन्स, ग्राहक आधार, बजार हिस्सा, लगानीबाट सृजित सम्पत्ति तथा ख्यातीको वास्तविक मुल्यांकन भएको छैन।

एनसेलले सम्पत्ति नित्सर्गबाट प्राप्त खुद लाभ जम्मा २४ करोड मात्र स्वयम घोषणा गरेकोमा कर लेखापरीक्षण गरी मुल्यांकनको आधार र विश्वसनीयता सम्बन्धमा छानविन गर्नुपर्नेमा कुनै प्रगती देखिएको छैन।

एनसेलको कर लेखापरीक्षण २०६८/६९ सम्मको सम्पन्न भई २०६९/७० सम्पन्न हुने क्रममा रहेको अवस्थामा नियमित प्रकृयाबाट कर लेखापरीक्षण कहिले हुने हो अनुमान गर्न सकिन्छ। ऐनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको विवरण प्राप्त भएको, ऐनसेलको मालिक टेलियासोनेरा नेपालबाट भागिसकेको र कर प्रकरण आम नागरिको चासोको विषय रहँदा समेत कारोवारमा कुनै जोखिम नदेख्ने राजश्व प्रशासनले अहिलेकै अवस्थामा नियमित प्रकृयाबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी कर उठाउछु भन्नु अझ पाँच बर्षका  लागि केही हुँदैन भनेर ढुक्क हुनु हो।

आयकर ऐनको दफा ९६ को उपदफा १ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आय बर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र सो बर्षको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने र सोही दफाको उपदफा ५ अनुसार सो व्यक्तिले अनिश्चित समयका लागि नेपाल छाड्ने भएमा वा सो व्यक्तिले कुनै कारणले नेपालमा गरिरहेको कार्य छाड्न लागेमा लिखित सुचना दिई उल्लेखित म्याद भित्र सो आय वर्ष वा आय वर्षको कुनै भागको आय विवरण दाखिला गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।

तर विभागले टेलियासोनेराले नेपालमा स्वामित्व भएको शेयरको स्वामित्व विक्रि गरी नेपाल छाड्दा समेत आय विवरण पेश गर्न नलगाउनु विभागको गम्भिर प्रशासनीक त्रुटी हो। कार्यालयले तोकेको सूचनाको म्याद भित्र कुनै आय बर्ष वा अवधिको आय विवरण दाखिला नगरेको आधारमा कुनै आय बर्षको वा आय बर्षको अंशको रुपमा आयकर ऐनको दफा १०० अनुसार संशय कर निर्धारण (Jeopardy Assessment) गर्ने व्यवस्था रहेको र संशय कर निर्धारण गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार हुँदा समेत विभागले कर निर्धारण आवश्यक नै ठानेन ।

क) पेश भएको विवरण अनुसार: एनसेल मार्फत पेश गरेको विवरण अनुसार आयकर ऐनको दफा ९५ (क) (२) (ख) अनुसार १५ प्रतिशत अग्रीम कर कट्टा गरी दाखिला गरे पनि आयकर ऐनको अनुसूची १ (२) बमोजिम लाभमा २५ प्रतिशत कर लाग्नेमा सो नगरेकोले स्वयं घोषणा गरेको लाभ ६६ अर्व ४६ करोड रुपैयाँको कर १६ अर्व ६१ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये अग्रीम दाखिला गरेको नौ अर्व ९७ करोड रुपैयाँ समायोजन गरी वाँकी कर छ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तथा लाग्ने शुल्क तथा व्याज उठाउनुपर्ने।

ख) थप छानविन मार्फत: एनसेलले पेश गरेको अग्रीम कर कट्टा गर्ने स्वयम घोषणाको विवरणअनुसार एक्जिएटा ग्रुपले मलेशियन स्टक एक्सचेञ्जमा एक खर्व ४४ अर्व ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँ नित्सर्ग मुल्य रहेको घोषणालाई विक्रि मूल्य मानिएको छ। त्यसैगरी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्न रेनोल्ड होल्डिगंको सम्पूर्ण शेयर खरिद गर्न टेलियासोनेराले उल्लेख गरेको ७८ अर्व ३१ करोड रुपैयाँ लागतलाई खर्च मानेको छ।

यस प्रयोजनका लागि Teliasonera Norway Nepal Holdings AS ले  पेश गरेको सन २००९ को आय विवरण Norwegian Registry of Business Entities  (www.brreg.no) वाट प्राप्त गरी आर्थिक विवरणको लगानी शीर्षकलाई खर्चको रुपमा दावी गरेको छ। तर Portofino Associates Limited (रेनोल्ड होल्डिगंको शेयर टेलियासोनेरालाई हस्तान्तरण गरी एनसेलको हित विक्रेता) ले २०६५ असोझ १५ गते वा October 1, 2008 मा एनसेल को ८० प्रतिशत हित एक अर्व १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा विक्रि गरेको विवरण २०६९/२/३२ गते ठूला करदाता कार्यालयमा पेश गरी जरिवानासमेत ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर भुक्तानी गरेको छ।

उक्त स्वयम घोषणा एनसेलको प्रभावकारी व्यवस्थापनको रुपमा टेलियासोनेरा रहेकै अवधिमा भएको हो। विक्रेताले एक अर्व १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा विक्रि गरी स्वयम घोषणा गरेको विवरण पेश गरेकोमा टेलियासोनेरा (क्रेता)ले नै नेपालको कर प्रशासनमा पेश गरेको कारोवारलाई अहिले बढाएर ७८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च दावी गरेको छ।

टेलियासोनेराले सारभुत रुपमा एनसेल २०६५ असोज १५ मा खरिद गरेपश्चात शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन कुनै परिवर्तन नभएको, थप विदेशी पुँजी नआएको र नित्सर्ग अघिसम्मको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व टेलिया ग्रुपकै रहेको छ। त्यसैले २०६९/०२/३२ मा ठूला करदाता कार्यालयमा पेश गरेको एक अर्व १२ करोड ८८ लाखको लागत मूल्यलाई मात्र खर्च कट्टी मान्यता दिई वाँकी ७७ अर्व १९ करोड रुपैयाँको पूँजीगत लाभ कर १९ अर्व ३० करोड रुपैयाँ र लाग्ने व्याज तथा शुल्क असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ।

एनसेल नेपालको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्थात दुई लाख कित्ता रहेको निरञ्जनगोविन्द श्रेष्ठले २०७२/७३ को पुँजीगत लाभकरको आय विवरण पेश गरी ११ अर्व ५७ करोड रुपैयाँमा सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चरलाई विक्रि गरेको रकमलाई आम्दानी र डा उपेन्द्र महतोसँग प्रति शेयर १२ हजार ५०० रुपैयाँका दरले २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको मूल्यलाई खर्च मानी खुद लाभ ११ अर्व ३२ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत कर दुई अर्व ८३ करोड रुपैयाँ दाखिला गरेको छ।

भावना सिंह श्रेष्ठले निरञ्जन गोविन्द श्रेष्ठबाट तीन अर्व १२ करोड रुपैयाँमा लाग्ने कर र सवै ईकोनोमिक राईट्सर खरिद गर्न २०७२।९।१६ मा सैदान्तिक सहमती र (SPA) उद्योग विभागले प्रमाणीत गरेकोमा  कर प्रयोजनको लागि गरेको स्वयं घोषणामा उक्त कारोवार ११ अर्व ५७ करोड रुपैयाँमा भएको विवरण पेश गरेको छ।

त्यसैगरी सन २०१२ मा  उक्त २० प्रतिशत शेयर धितोमा राखि टेलियासोनेरा युटिए नेदरल्याण्डबाट करिव २० अर्व रुपैयाँ  (SEK 1.865 billion -$230 million) ऋण लिएको विवरण टेलियासोनेरा युटिए होल्डिग विभिको वार्षिक प्रतिवेदन २०१२ को पृष्ठ ९ र २०१३ को पृष्ठ १० मा उल्लेख छ।

टेलियासोनेरा ग्रुपबाट एनसेल विक्रिको सार्वजनिक विवरणअनुसार सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरबाट टेलियासोनेराले रकम प्राप्त गरे पश्चात एनसेलको २० प्रतिशत शेयरको ईकोनोमिक ईन्ट्रेस्ट खुला गर्ने र निरज गोविन्द श्रेष्ठबाट शेयर स्वामित्व सुनिभेरा क्यापिटलमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ।

सोही व्यहोरा टेलियासोनेराको वार्षिक प्रतिवेदन २०१५ को पृष्ठ ३७ मा समेत उल्लेख छ। एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत हितको मुल्यांकन एक खर्व ४४ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ र २० प्रतिशत हित वा शेयरको मुल्यांकन केवल ११ अर्व ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात समानुपातिक रुपमा ७० प्रतिशत न्युन मुल्यांकन गरिएको छ।

उद्योग विभागमा पेश गर्ने शेयर खरिद विक्रि सम्झौता, कर कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण र टेलियासोनेराबाट शेयर मुल्यांकनको आधारमा लिएको ऋण रकममा ठुलो अन्तर देखिएको छ। नन कन्ट्रोलिगं ईन्ट्रेस्टको नाममा ७० प्रतिशत न्युन मुल्यांकन गरेर कर छलीको प्रबन्ध गरेकोले  समानुपातिक हिसाबले उक्त शेयरको मुल्यांकन ३६ अर्व रुपैयाँ कायम गरी कर छलेको आयमा छ अर्व रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर कार्यालयलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ।

नेपालको अर्को सेवा प्रदायक नेपाल स्याटलाईट टेलिकमको समेत शेयर अफसोर कारोवार गरी टेलियासोनेराले ठूलो रकममा स्वामित्व खरिद गरेको थियो। उक्त डिलमा नेपाल स्याटलाईटको मुल्यांकन पाँच अर्व ७१ करोड रुपैयाँ गरी शेयर खरिद गर्न एनसेलको रेनहोल्ड जस्तै साईप्रसमा स्थापित एयलवेल सर्भिसेज लिमिटेड खरिद गरेको टेलियाको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिन्छ।

विक्रेताहरु मुक्तीश्री टेलिकम आवद्ध सञ्चालक रहेको महालेखापरीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टेलियासोनेराले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन २०११ मार्फत एयरवेल सर्भिसेज लिमिटेड साईप्रसको ५१ प्रतिशत शेयर १९१ *मिलियन स्विडिस क्रोनरमा खरिद गरी नेपाल स्याटलाईट टेलिकमको २५ प्रतिशत हित प्राप्त गरेको सार्वजनिक गरेको छ। त्यैगरी सन २०१२ को प्रतिवेदनमा नेपाल स्याटलाईटमा ५० प्रतिशतवाट ७५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व बढाउन एयरवेल सर्भिसेज साईप्रसको ४९ प्रतिशत शेयर २९५** मिलियन स्विडिस क्रोनर (Cash consideration 295 SEK in Millions & 536 SEK in Millions Contingent consideration)  खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त कारोवार एनसेलको अहिलेको कारोवार जस्तै भएकोले एक अर्व ४० करोड करको जोखिम देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार कारोवारको जालो यस्तो देखिन्छ ।

नेपालका कर्पोरेट हाउसहरु कानुनी छिद्र, गैर व्यवसायिक दाउपेच, विकृतपूर्ण राजनीतिक पहुँच र सार्वजनिक कर्मचारीतन्त्रको अपेक्षा अनुरुपको गैरपारदर्शी आर्थिक व्यवहारलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सक्षम छन। अल्पविकसित मुलुकको सजिलै प्रभावित हुने राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक प्रशासनको मनोविज्ञानलाई आफू अनुकुल प्रयोग गरी भर्जिन मार्केट उपयोग गर्ने तर अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने दायित्वको उन्मुक्तिको लागि गैर व्यवसायिक हतकण्डा अपनाउने कार्य र त्यसलाई सहयोग वा समर्थन गर्ने कार्य गरेका सवै व्यक्ति निकायले वित्तिय अपराध गरेको ठहर्दछ।

खुलमखुला कारोवार गर्ने तर कर नतिर्ने अवस्थामा समेत ठूला राजनीतिक कनेक्सनले गर्दा सरकारी संयन्त्रले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषय देखिएको छ। हाम्रो अनौचारीक अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको कर अन्तर मात्रामा ठूलो छ नै त्यससँगै ऐनसेलको पुँजीगत लाभकर विषयमा यसका कारोवारीहरुले “सिस्टम डि” को अवस्थामा पुर्याएका छन।

यो मुद्धामा सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता माथि प्रश्न उठाईएको छ। जवाफ पनि कर्मचारीतन्त्रले नै दिनैपर्छ किनकी एजेन्सीस्तरको कानुनी स्वायत्तता हाम्रो कर कानुनले कर अधिकृतलाई दिएको छ। कर लगाउने मामिलामा मन्त्री वा सचिवको तोक आदेश पर्खुनपर्ने अवस्था छैन। सवैले अपेक्षा पनि गरेका छन कि कर प्रशासनले कर उठाएर छोड्ने छ। अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनले एनसेलको पुँजीगत लाभकर कहिले उठाउने हो यस सम्बन्धमा जनतासँग सार्वजनिक सम्झौता गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेका छन।

यसलाई संवोधन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको जनताप्रतिको सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि हो। वास्तवमा विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रले राजश्व नै अटोमेशन मोडमा गएको अवस्थामा एनसेल र स्याटलाईट जस्ता कर्पोरेट हाउसको पुँजीगत लाभकर उठाउने कार्यले मात्र राजश्व प्रशासनको कार्यसम्पादन र नीतिगत सुधार जनताले देख्नेछन। तथ्यांकको हेराफेरीलाई मात्र जनताले पत्याउने छैनन ।

*शिव पोखरेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकृत हुन्।

**महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक अर्थमन्त्रालय खण्डका तथ्यलाई आधार बनाएको हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनका तथ्यवाहेकका अन्य विषयहरु मेरा निजी विचार हुन। म कार्यरत संस्था सँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन।

bizmandu