चैत्र २७, २०७३- क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सांसदहरुको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेललाई कर छुट दिने निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर कर उठाउने बताए । ‘सकभर दुवै पक्ष (क्रेता र बिक्रेता)सँग छलफल गरेर कर उठाउँछौं,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले समयमै कर नउठाउने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

एनसेल खरिद गरेको मलेसियन कम्पनीले आफू अन्यायमा परेको निवेदन दिएपछि मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरेको बताए । ‘निवेदनमाथि कारबाही गर्न मैले अर्थमन्त्रीलाई पठाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा मौखिक जानकारी गराउनुभएको हो ।’

एनसेल कर छुटबारे मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति थियो ।

सांसदहरुले भने क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आयकर ऐन अनुसार कोबाट उठाउने भन्ने निर्णय कर अधिकृतले गर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्तिको कडा प्रतिवाद गरे । उनीहरुले बिक्रेताले देश छाडेर गएकाले जसले खरिद गरेको हो उसैबाट लिनुपर्नेमा सरकारले करछलीलाई प्रोत्साहन दिएको आरोप लगाए ।