टीकाराम तामाङ

पुस २७, २०७३- सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई हटाउँदै सरकारले गोविन्द पोखरेललाई नयाँ सीईओ नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले दुईपटक लिइएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ज्ञवालीलाई अवकास दिइएको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्यहरुलाई भने यथावत् राखिएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले ज्ञवालीलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।

सरकार फेरिएसँगै सीईओ हटाउन सत्तारुढ कांग्रेसको दबाब चर्को थियो ।

कांग्रेस निकट पोखरेल यसअघि पनि प्राधिकरणको सीईओ भएका थिए । तर, समयमै ऐन नबन्दा प्राधिकरणले काम सुरु नगरी उनी स्वत: हटेका थिए ।

पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भइसकेका छन् ।

तीन साताअघि सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ज्ञवालीलाई गत शुक्रबार सरकारले ‘तपाईंलाई किन नहटाउने ?’ भन्दै पुन: पत्राचार गरेको हो । ज्ञवालीले भने आफूले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै सरकार नै असहयोगी भएको आरोप लगाएका थिए ।

ज्ञवालीले नतिजा देखिने गरी कुनै काम नगरेको भनी सोधिएको पुन: स्पष्टिकरण पत्रको व्यहोरा नै तथ्यपरक नभएको उल्लेख गरेका थिए । उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएको, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध नगराएको र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीतिगत विषयमा ढिलाइ गरेकाले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार सीईओलाई हटाउनुपूर्व सफाइको मौका दिनुपर्नेछ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने छ,’ ऐनको दफा ११ भनिएको छ, ‘तर, त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने छ ।’

उक्त दफा प्रयोग गरी सरकारले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । ऐनको उक्त दफाको आधारमा सरकारले उनलाई हटाउने प्रयोजनस्वरूप नै स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडित विद्यालय पुनर्निर्माणलाई तीब्रता दिन आवश्यक अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ ।