त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका प्रा. डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बेइमानी गरेको भन्दै आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

नागरिकहरूलाई ढाँट्ने र उनीहरूप्रति बेइमानी गर्ने कामले सम्मानित पदको गरिमा नै घटाएको केसीको भनाइ छ । ‘देशको कार्यकारी प्रमुख रहने प्रधानमन्त्री र सिंगो शिक्षा क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने शिक्षामन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेर नागरिकहरूलाई ढाँट्ने र उनीहरूप्रति बेइमानी गर्ने कामले ती सम्मानित पदको गरिमा नै घटाएको छ,’ शनिबार केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केसीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आफूसँग भएको सहमतिविपरीत विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी अधिकार आईओएम Ïयाकल्टी बोर्डबाट हटाएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा रामकण्ठ माकाजुलाई नल्याउन तथा वरिष्ठता, कार्यक्षमता र स्वच्छताका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । तीन हप्तामा संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐनसमेत माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मर्मअनुकूल पारित नभए सत्याग्रहसहित विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने केसीको चेतावनी छ ।

प्रा. डा. केसीले १९ मंसिरमा भएको कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन समिति बनाउने, अनियमितताको छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग बनाउने र सम्झौता कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न एक नागरिक अनुगमन समिति बनाउने काम दुई हप्तामा हुने भनेकामा डेढ महिनासम्म हुन नसकेप्रति केसीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा तोकिएभन्दा दोब्बर शुल्क लिएर मनपरी गरिँदा सरकारले त्यो रोक्न कुनै कदम नचालेको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘बौद्धिक चोरीका लागि कुख्यात, त्रिविअन्तर्गतका संकायहरूमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्न तीन महिने डिनहरू नियुक्त गरेर विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउने, आईओएमजस्तो संवेदनशील संस्थामा पार्टी कार्यकर्ता र माफियाका मतियारहरूलाई पदाधिकारी बनाउन नौ महिनासम्म संस्थालाई पदाधिकारीविहीन बनाउने, वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न बाध्य भएपछि फेरि संस्थालाई अस्तव्यस्त बनाउन पार्टी कार्यकर्ताहरू लगाएर तालाबन्दी गर्ने र अरू पदमा तिनै पार्टी कार्यकताहरूलाई नियुक्त गर्न तथा काठमाडौंमा एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नाजायज दबाब दिने, यस्ता त्रिवि पदाधिकारीबाट यसभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु बेकार भएकाले सुधारका लागि उनीहरू बर्खास्त हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका हौं । तर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट यस्तो धोकाको भने हामीलाई अपेक्षा थिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

डा. केसीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट भएका बेइमानी तथा धोखा सहेर चुप नलाग्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निष्क्रिय हुँदा पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन नहुने मात्र नभई आजसम्म भएका अनेक चरणका उपलब्धिहरू पनि यसैगरी गुम्ने र देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा फेरि माफियाहरूको हातमा जाने केसीको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डा. केसी यस अघि दशैं पटक आमरण अनशनमा बसेका थिए ।

rajdhanidaily